समानुपातिक सांसद ः संविधानको आत्मा कि दलको सौदाबाजी
रीता परियार
समानुपातिक प्रणाली संविधानले सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ल्याएको भए पनि दलहरूले यसलाई आन्तरिक सौदाबाजी र पहुँचका लागि दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
वास्तविक प्रतिनिधित्व र पारदर्शिता अभावका कारण संसद् जनताको आवाजभन्दा दलका शीर्ष नेताको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित हुँदै गएको छ।
सुधारका उपाय स्पष्ट भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा समानुपातिक–समावेशी प्रणालीको मर्म मर्न थालेको छ, जसको मूल्य दलहरूले जनविश्वास गुमाएर चुकाउनुपर्नेछ।
यो सारांश ब्क्ष् द्वारा सिर्जना गरिएको हो।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसद पद जनताको मत र विश्वास हो । र, यो हो– संविधानले दिएको सर्वोच्च जिम्मेवारी । संसद् जनताको आवाज राज्य सत्तासम्म पुर्याउने एक संस्था हो, दलीय नेताका निर्णयलाई रबर–स्ट्याम्प लगाउने थलो होइन ।
तर, वर्तमानको यथार्थले एउटा असहज प्रश्न सोधिरहेको छ– हाम्रा सांसद साँच्चै जनताका प्रतिनिधि हुन् कि दलका शीर्ष नेताका निजी छनोट नेपालको संविधानमा धारा–८४ ले प्रतिनिधिसभा गठन या संघीय संसद्मा पुग्ने दुई स्पष्ट मार्ग निर्धारण गरेको छ । पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचन– जहाँ मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैं छान्छन् । दोस्रो, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, जसको मूल उद्देश्य हो– राज्य सत्ताबाट सदियौंदेखि बाहिर पारिएका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई शक्ति संरचनाको केन्द्रमा ल्याउनु । समानुपातिक व्यवस्था कुनै ‘ब्याकडोर इन्ट्री’ होइन, बरु सामाजिक न्यायको संवैधानिक औजार हो । तर, आज त्यही औजारलाई दलहरूले निर्लज्ज प्रयोग गरिरहेका छन् ।
समानुपातिक सूची संविधानको आत्मा बोकेको दस्ताबेज हुनुपर्नेमा दलभित्रको सौदाबाजी, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नातागोताको व्यवस्थापन गर्ने कागज बनेको छ । लामो समय पार्टीमा निष्ठा देखाएकाहरूका नाममा आर्थिक रूपमा सबल वर्ग, नेताका आसेपासे र सेलेब्रिटीहरूसमेत संसद् छिर्ने सजिलो ढोका बनेको छ समानुपातिक व्यवस्था, जबकि वास्तविक सीमान्तकृत समुदाय फेरि बाहिरै छन् ।
२०४६, २०६२–६३ का आन्दोलन र पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको ‘जेन–जी’ असन्तोषले राजनीतिक प्रणालीलाई निरन्तर चेतावनी दिएको थियो– प्रतिनिधित्व र जवाफदेहिताको अभाव खतरनाक हुन्छ । तर, समानुपातिक बन्दसूची हेर्दा ती सबै आन्दोलनको आत्मालाई भद्दा मजाक बनाइएको अनुभूति हुन्छ । संसद् भवन नै जनआक्रोशको प्रतीक भएर जलेको इतिहास बिर्सिएझैं, त्यही असन्तोषको आडमा बनेका नयाँ दलहरूसमेत पुरानै ड्याङको मूला साबित भइरहेका छन् । परिवर्तनका नाममा पुरानै प्रवृत्ति– यही हो आजको विडम्बना १
समानुपातिक सांसदको जिम्मेवारी झनै गह्रौं हुन्छ । किनकि उनीहरू प्रत्यक्ष मतबाट होइन, संविधानको विशेष प्रावधानबाट संसद् पुगेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले नीति निर्माण, कानुन बनाउने प्रक्रिया, सरकार गठन र सञ्चालनमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सरकारमाथि कडा निगरानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जब सांसद चयन नै गलत उद्देश्यले हुन्छ– संसद् जनताको पक्षमा उभिन सक्दैन । परिणामतः संघीय संसद् बिस्तारै दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने संस्थामा सीमित हुँदै गएको छ ।
यो समस्या ‘पुराना’ दलहरूको मात्रै होइन । नयाँ दलहरूले पनि समानुपातिकलाई सुधार्ने अवसर गुमाएका छन् । ‘फरक राजनीति’ को नारा बोकेर आएका शक्तिहरूले समेत सूची बनाउँदा उही पुराना मापदण्ड अर्थात् पार्टीभित्रको पहुँच, आर्थिक योगदान वा नेतृत्वसँगको निकटतालाई अपनाए । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो– समस्या अनुहारमा होइन, संरचनामै छ । र, संरचना सुधार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन अभाव छ ।
अहिले सार्वजनिक भएका समानुपातिक सूचीका नामहरूमा यदाकदाबाहेक धेरैजसो स्रोत साधन भएका, लाभको पद लिएका र अवसरको कमी नभएका मानिस देखिन्छन् । र, यो समानुपातिक–समावेशीको मर्म होइन । अवसरका लागि केही समय राजनीतिमा होमिएका व्यक्ति सधैं राजनीतिमै रहन्छन् त रु गम्भीर प्रश्न छँदै छ ।
समानुपातिक प्रणाली आफैं दोषी होइन । दोष यसको दुरुपयोगमा छ । संविधानले समावेशिता सुनिश्चित गर्न कोटा, प्रतिशत र समुदायगत प्रतिनिधित्वको मर्म स्पष्ट पारेको छ । तर, कार्यान्वयन तहमा दलहरूले सूची सार्वजनिक नगर्ने, मापदण्ड अस्पष्ट राख्ने र अन्तिम निर्णय केही सीमित व्यक्तिमै केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले प्रणालीलाई अपारदर्शी बनाएको छ । परिणामतः संघीयतामाथि जनविश्वासको खडेरी पर्दै छ ।
अब प्रश्न टार्न मिल्दैन– समानुपातिक प्रणाली सुधार्ने कि यसलाई निरन्तर विकृत बनाइरहने रु सुधारका उपायहरू स्पष्ट छन् । पहिलो, समानुपातिक सूची बनाउँदा स्पष्ट, सार्वजनिक र मापनयोग्य मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । दोस्रो, समुदायभित्रका वास्तविक प्रतिनिधि ९संघर्ष, योगदान र सामाजिक जरा भएका व्यक्ति० लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तेस्रो, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै सूची छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चौथो, सांसद बनेपछि उनीहरूको कार्यसम्पादनको सार्वजनिक मूल्यांकन गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।
यदि राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरे, संविधानको मर्म नबुझे वा बुझेर पनि बेवास्ता गरे भने त्यसको मूल्य उनीहरूले जनताको विश्वास गुमाएर चुकाउनेछन् । संघीयता कुनै दलको कृपा होइन, जनआन्दोलनको उपज हो । लोकतन्त्र कुनै ‘सिजनल’ नारा होइन, निरन्तरको अभ्यास हो । र, संसद् कुनै दलको कार्यालय होइन, जनताको सर्वोच्च थलो हो ।
आज सुधार गरिएन भने भोलि इतिहासले हामीमाथि कडा फैसला सुनाउनेछ । परिवर्तनका वाहक बन्ने अवसर आजका दलहरूसँग अझै छ । तर, समय त सीमित छ । समानुपातिक–समावेशी प्रणालीलाई संविधानको आत्माअनुसार पुनर्स्थापित गर्न नसक्नेहरू भोलि संविधान र जनविश्वासका हत्याराका रूपमा चिनिनेछन् । प्रश्न स्पष्ट छ– राजनीतिले अब कस्तो बाटो रोज्छ
