चुनावी दुष्प्रचार रोकौं

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी माहोल तातिएको छ । तर यही समयमा मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाले आममतदातालाई अन्योलमा पारेको छ । सामाजिक सञ्जाल, वैधरअवैध अनलाइन पोर्टल र विभिन्न डिजिटल माध्यममार्फत गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलिँदा आपसी द्वन्द्वको जोखिम पनि बढेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले यो समस्याको गम्भीरता देखाउँछन् । आयोगले १ सय ७५ वटा मिथ्या सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति संकलन गरेको छ । तीमध्ये १ सय २० वटा डिजिटल, ६ वटा एसएमएस, १५ वटा समाचारजन्य र ३४ वटा अभिव्यक्तिबाट गरिएका दुष्प्रचार रहेका छन् । यी तथ्यले चुनावको समयमा सूचनाको दुरुपयोग कुन ढंगले भइरहेको छ भन्ने पनि देखाएको छ । आयोगले हानिकारक सूचना उत्पादन तथा सम्प्रेषणमा संलग्न १ सय २० जना कन्टेन्ट उत्पादक वा सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोमा पठाइसकेको छ । साथै, दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने विषय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा, प्रेस आचारसंहिता उल्लंघनका सामग्री प्रेस काउन्सिल नेपालमा र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषय केन्द्रीय अनुगमन समितिमा पठाएको छ ।

मिथ्या सूचना नैतिक कमजोरी मात्र होइन, कानुनी अपराध पनि हो । अहिले जुन ढंगले व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, हुँदै नभएको वा बोल्दै नबोलेको अभिव्यक्ति उत्पादन गर्ने र उम्मेदवारप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने, अफवाह फैलाएर सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याएर त्यसबाट चुनावी लाभ उठाउने कोसिस भइरहेको छ, त्यो सर्वथा अनुचित छ । यस्ता सूचनाले मतदातालाई भ्रममा पार्ने, समाजमा घृणा फैलाउने र अन्ततः निर्वाचनको नतिजाको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाउने जोखिम बढ्छ । त्यसैले सम्बद्ध निकायले समयमै निगरानी र कारबाही गर्नु आवश्यक देखिन्छ । तर कारबाही मात्रै दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । मतदातालाई मतदान प्रक्रिया, मतपत्र प्रयोग र सही सूचना चिन्न सक्ने क्षमता बढाउनु नै चुनावी दुष्प्रचारविरुद्धको दिगो समाधान हो । स्वच्छ निर्वाचन आयोगको मात्रै नभई राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो । तथ्य जाँच नगरी सूचना नफैलाउने, आचारसंहिता पालना गर्ने र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने संस्कार विकास गर्न सके मात्रै चुनावलाई स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रको बलियो आधार स्वच्छ निर्वाचन भएकाले पनि पेसाकर्मी एवं आमनागरिक जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।