हलिया मुक्ति घोषणाको १७ वर्ष पुरा ः समस्या उस्तै !

लक्ष्मी ऐर 
डडेल्धुरा,भदौं २२ गते । हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको १७ वर्षपुरा भयो तर समस्या जस्ताको तेस्तै रहेको भन्दै मुक्त हलियाहरुले गुनासो राखेका छन । २०६५ साल भदौं २१ गतेका दिन नेपाल सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणा गरेको १७ वर्ष भईसक्दा समेत वास्तविक हलियाले मुक्तिको आभास गर्न पाएका छैनन । हलियाहरूको तथ्यांक संकलन सहित पुर्नस्थापना लगायतका विषयमा सहमतिपछि घोषणा भएको थियो तर कार्यान्वय धिमोगतीमा अघि बढेपछि मुक्त हलियाहरु सरकार प्रति आक्रोशित छन ।
पुनस्र्थापनामा भएको ढिलाइले वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कतिपय मुक्त हलियाहरू पुन ः साहुको सरणमा बस्न बाध्य भएका छन । सरकारी उदासीनताले साहु छाडेका मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन् भने साहुको शरणमै रहेकाहरू अहिले पनि शोषणमा छन ।
१७ औं हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि अन्तकृया तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हलियाहरुले मुक्तिको आभास नभएको गुनासो गर्नुभयो । अमरगढी नगरपालिका–१० बुडालीकी बिष्नादेवी टमटाले आफूले अहिलेसम्म परिचयपत्र समेत नपाएको गुनासो गरेकी छन ।

उनले भनिन्, ‘बड्डा (पती) हलो जोत्दा जोत्दै बितिहाले । मैले न राहत पाए, न त परिचयपत्र पाए । तपाईंको नाम तथ्याङ्कमा गएन भनेर परिचय पत्रपनि दिएन । छोरा पनि मुटुको बिरामी छ । कामै गर्न सक्दैन । जमीनका नाममा घरेडी मात्रै छ । अमरगढी नगरपालिका–३ काँडेकी मञ्जु सार्कीले अहिलेसम्म अरुको खेत जोतेर जिविकोपार्जन गरिरहेको बताइन । उनका अनुसार काँडे गाउँका हलियाले अहिलेसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन ।

‘घर पनि भत्कि सक्यो । मेरा सुसुरा पनि गोरु जोत्नु हुन्थ्यो, श्रीमानले पनि अहिलेसम्म जोत्नुहुन्छ । खेत जोत्न छोड्यो भने खान लगाउन छैन । हलिया छौं, परिचयपत्र छैन उनीहरुको दुखेसो थियो ।
मुक्ति घोषणाको लामो समय हुँदासम्म पनि मुक्त हलियाहरू कष्टकर र पीडादायी जीवन जिउन बाध्य भएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष सार्कीले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सार्कीका अनुसार नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५५१ घरधुरीमध्ये २ हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन । उनका अनुसार ३१३ परिवारले हालसम्म पनि पुनस्र्थापना प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
पाँच पालिकाले बनाए कार्यविधि, दुईले बनाएनन्
सात स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा पाँच स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यविधि पारित गरेका छन् भने दुई स्थानीय तहले गरेका छैनन । कार्यविधि पारित गर्ने स्थानीय तहमा अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका रहेका छन तर, भागेश्वर गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाले भने कार्यविधि बनाएका छैनन ।
अध्यक्ष सार्कीले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यविधि पारित गर्नेबारे विभिन्न चरणमा छलफल भएको तर हालसम्म पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले पुनस्र्थापना कार्यविधि पारितका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन जिसस प्रमुख गगनसिंह भण्डारीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा डडेल्धुरामा आयोजित कार्यक्रममा मुक्त हलियाहरूले न्यायोचित पुनस्र्थापनाका पहल गरिदिन आग्रहसहित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारीलाई चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । संघीय सरकारले स्थानीय तहहमा पठाएको विवरण अनुसार पुनस्र्थापना हुन बाँकी हलियाहरूको पुनस्र्थापनाका लागि ७ वटै स्थानीय तहबाट विवरण माग गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न उनीहरूले ज्ञापनपत्र मार्फत जिसस प्रमुख भण्डारीसँग माग गरेका छन । जिसस प्रमुख भण्डारीले सशक्त रूपमा तीनै तहका सरकारसँग मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन । उनले समाजमा रहेका विभेदहरू हटाउनका लागि सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।