सयौं भूमिहिन लाभान्वित, स्थानीय तहको चर्को दस्तुर

टेकराज अवस्थी
डडेल्धुरा,असोज ९ गते । दशकौं देखि थाँती रहेको भूमि तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन लागेपछि प्रतिक्षामा बसेका स्थानीयहरुमा खुसीयाली संगैं लाभान्तित भएको महसुस गर्न थालेका छन ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको डडेल्धुरा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २ं०८१÷०८२ को अषाढ मसान्त सम्म जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहका वडाहरुमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी लालपुर्जा हस्तान्रण गर्न थालेपछि स्थानीयमा खुसीयाली हुन थालेको हो ।
२०३९ साल देखि विभिन्न समयमा गठन गरिएका आयोगका नापजाँच र नक्साका प्रमाण तथा अभिलेखका आधारमा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकाको वडा नं. ४मा ११ जना, ५ मा १२० जना र ८ मा ०७ जना, परशुराम नगरपालिका (साविक जोगबुढा र शिर्ष गाविस) मा ६७ जना र गन्यापधुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ अथवा साविक कैलपालमाण्डौं गाविसमा ५२ गरि २५७ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बितरण गरिएको अध्यक्ष कैलास कुमार पाण्डेयले जानकारी दिएका छन ।

२५७ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बितरण गरिए पनि जिल्लामा २०७१ यता जग्गा प्राप्तीका लागि आवेदन दिने ८ हजार ८ सय ६५ जनाका कागजातहरु छानविन तथा प्रमाणिकरण भई केन्द्रीय तथ्यांकमा प्रबिष्ट भईसकेका छन भने अझै पनि २ हजार फाईल माथी छानविन हुन बाँकी रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको डडेल्धुरा कार्यालयका सदश्य सचिव तथा नापी कार्यालय डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख देवदत्त पाण्डेयले जानकारी दिएका छन । जग्गा प्राप्तीका लागि निवेदन दिनेको संख्या उच्च रहेको र अझै पनि स्थानीय तहहरुमा आवेदन तथा स्थानीय पालिकाले तोकेको दस्तुर तिरेका तर लालपूर्जा हात नपरेकाहरुको तथ्यांक जिल्ला समितिको कार्यालयमा नपुगेका तथा आवेदनको प्रबिष्टिकरण कार्य सम्पन्न नभएकोले आवेदकको संख्या बृद्धि हुन सक्ने समितिका विज्ञ सदश्य ईन्द्र महराले बताउनुभयो ।

 यसै बिचमा लालपूर्जा उपलब्ध गराए वाफत नेपाल सरकारलाई डडेल्धुरा जिल्लाबाट मात्र प्रत्यक्ष रुपमा १ करोड तिन लाख राजश्व संकलन गरेको छ भने जग्गा प्राप्तीको प्रकृयाले स्थानीय तहको पनि आन्तरिक आम्दानीको श्रोत बनेको भए पनि स्थानीय तहको मनपरि निर्णय तथा चर्को दस्तुरले स्थानीय जनता पिडित भएका छन । डडेल्धुराका सात स्थानीय तहहरुले स्थानीय कर सम्बन्धि एन जारी गरेका छन जसमा सबै भन्दा बढि अमरगढी नगरपालिकाले न्यूनतम एक रोपनी सिफारिस दस्तुर पहिलोमा रु. पाँच हजार र थप क्षेत्रफलमा प्रति रोपनी रु. एक हजार, सोहि बमोजिम आलिताल गाउँपालिकाले बुडर जोगबुढा सडक क्षेत्रमा प्रति रोपनी पहिलो रु. चार हजार र थप क्षेत्रफलमा पनि प्रति रोपनी रु. चार हजार तथा जग्गाको बर्गिकरण गरि भिरपाखोमा रु. एक हजार, परशुराम नगरपालिकाले प्रति रोपनी रु.२५०÷– अजयमेरु गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकाले प्रति रोपनी रु.१००÷– मात्र, भागेश्वर गाउँपालिकाले रु. १००÷– र गन्यापधुरा गाउँपालिकाले निःशुल्क सिफारिस उपलब्ध गराएकोमा चर्को दस्तुर असुल्ने पालिका प्रति स्थानीय जनताले आक्रोस व्यक्त गरेका छन ।
स्थानीय तहको कार्यपालिका निर्णय भन्दै जनताबाट चर्को दस्तुर असुल्ने पालिकाले दस्तुर लिएको वर्षौं भईसक्दा पनि आयोगको निर्धारित सूचना बमोजिम तथ्यांक प्रबिधिमा प्रबिष्टिकरणमा गरेको ढिलाईले गर्दा आयोगले अपेक्षित काम गर्न समस्या भईरहेको आयोगका जिल्ला कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।
नेपालमा विक्रम संम्बत २०३९ साल देखि २०८१ सम्म सुकुम्बासी तथा जग्गाविहिनहरुलाई लालपूर्जा दिने भन्दै १९ वटा आयोग गठन भएको देखिन्छ, जसमध्ये डडेल्धुरामा २०३९ सालमा वन क्षेत्र सुदृढिकरण अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय आयोग, जसले जिल्लाको साविक जोगबुढा, शिर्ष र आलितालमा जग्गा नापनक्सा तयार पारेको थियो, त्यस पछि २०५२ सालमा बैतडी–डडेल्धुरा कार्यक्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जसले गरेको नापनक्सा बमोजिम वर्तमान आयोगले १२० जनालाई लालपूर्जा बितरण गरेको छ, त्यसपछि २०५५–०५७ सम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग,जसको बाँकी काम मध्ये ६७ जनालाई वर्तमान आयोगले लालपूर्जा बितरण गरेको छ,त्यस पछि २०६९ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जसले आवेदन संकलन त ग¥यो तर कागजात कहाँ छन कसैलाई जानकारी छैन, वर्तमान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालयसँग पनि अभिलेखन नरहेको जनाईएको छ ।
त्यसै गरि २०७२ सालमा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, २०७४ मा अव्यवस्थित बसोबास आयोग,२०७६ मा र २०८१ मा पुनः भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भए पछि विगतका आयोग भन्दा द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन भईरहेको आयोगका जिल्ला समितिका पदाधिकारकिो भनाई छ ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले पछिल्लो समय केहि जनतामा आशा देखाइरहेकोले यो संरचनालाई तत्काल काम गर्न दिनु पर्ने आवाज जनस्तरबाट उठेको छ । अस्थिर राजनीति र स्वार्थको सरकार गठनको शिकार बन्दै गएको भूमि समस्या चार दशक सम्म अल्झिएको मात्र नभई पटक पटक जनतालाई सास्ती पनि भईरहेको सरोकारवालाको भनाई छ । वर्तमान समयमा जेन्जी आन्दोलनका कारण मुलुकमा अन्तरिम तथा नागरिक सरकार गठन भएको छ, नेपाली नागरिक दशकौं देखि चलनभोगमा रहेको जग्गाको स्वामित्व प्राप्तीका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन, बिगतका शासकबाट सार्थक पहलकदमी भन्दा स्वार्थको राजनीति र स्वार्थको आयोग गठनले जनताका समस्या समुचित रुपमा सम्बोधन नभईरहेको अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति वा विषय भन्दा पनि जनताको अपेक्षा र विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी यथाशिघ्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरि आयोगलाई सधै सधैंका लागि बिदाई गरिनु न्यायोचित हुने सरोकारवालाको धारणा छ । आयोगलाई चालु आर्थिक वर्षसम्म काम गर्ने गरि समयसिमा निर्धारण गरि आयोगले कम्तीमा पनि निर्धारित समयमा काम गरेमा बिगतका आयोगले गरेका अधुरा कामले पूर्णता पाउने, बर्गिकृत भूमिहिनहरुले न्याय पाउने, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा पाएको खण्डमा चलनभोगमा मात्र सिमित रहेको जग्गाको राज्यलाई नियमित कर, एकिकृत कर, जस्ता सम्पति करमा जोडिने, प्रत्यक्ष सहित नियमित राजस्वमा जोडिने जस्ता लाभ राज्यलाई हुनेछ भने जनताले पनि सरकारी कामकाजमा नागरिक अधिकार प्रत्याभूती र आर्थिक सामाजिक रुपले पनि राहत पाउनेमा विश्वास गरिएको छ ।