योजना कटौती गरेको बिषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री संग डडेल्धुराका जनप्रतिनिधीको असन्तुष्टी

लक्ष्मी ऐर 
डडेल्धुरा,कार्तिक २२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री संगको भेटघाट कार्यक्रममा डडेल्धुराका जनप्रतिनिधीहरुले योजना कटौती गरेको बिषयमा असन्तुष्टी पोखेका छन ।
शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाम डडेल्धुरामा आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद सुदूरपश्चिम र डडेल्धुराका सात वटै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा मुख्यतया डडेल्धुराका स्थानियतहका जनप्रतिनिधीहरुले १० लाख मुनीका योजनाहरु कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री कमल शाह संग उहाँहरुले असन्तुष्टी राखेका हुन ।
अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट (बिकास)ले प्रदेश सरकारले दश लाख मुनिका योजना काट्ने निर्णयले आफुहरुमाथी अन्याय गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । योजना काट्नु अघि छलफल गरेर आबश्यक र अनाबश्यक योजनाको लिष्ट तयार गरेर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरिएको उनको गुनासो थियो । गाउपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेका भट्टले सुदूरपश्चिमको बजेट कैलाली र कञ्चनपुर केन्द्रित हुने गरेको तथ्याकले देखाईरहेको भन्दै यस्तो बिभेद किन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले दश लाख मुनिका योजनाहरु एकदम अतिआबश्यक थिए तर कटौती गर्ने निर्णय गरिदिनुभयो स्थानीय जनतालाई जवाफ दिदा दिदा हामी हैरान भईरहेको भन्दै असन्तुष्टी ब्यक्त गर्नुभएको थियो । कमिशनका योजना र पावरका योजनाहरु बरु हटाउदा ठिकै हुने थियो तर समग्र योजनाहरु काट्ने निर्णयले अन्याय भएको महसुस गरेका छौं अध्यक्ष अबस्थीले भन्नुभयो — फलानोको घर देखि फलानोको घर सम्म भन्ने योजनाहरु अनाधिकृत योजना हुन ति हट्नुपर्नेमा समग्र योजनाहरु हटाउनु उपयुक्त थिएन ।
लेखापाल नहुदाँ समस्या भोग्नु परिरहेको छ तर पटक पटक लेखापाल कार्यालय प्रमुख लगायतका कर्मचारीको माग गर्दा समेत सहज रुपमा पाउन नसक्नु लोकतन्त्र प्रतिको उपहास बनेको उहाले टिप्पणी गर्नुभयो ।
भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमराज चटौतले गोदावरीमाथि पहाडी जिल्लाको विकास कहिले हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । पहाडको बसाई दिन प्रति दिन सरीरहेको छ तर पहाडको बसाई सराई रोक्ने योजना ल्याउन समेत प्रदेश सरकारलाई अध्यक्ष चटा्रैतले आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज जोशीले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच सहकार्य नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उनले प्रदेशका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नभएर टेन्डर मार्फत गर्नुपर्नेमा जोड दिदै नगर प्रमुख जोशीले भन्नुभयो — मैले ल्याएको योजना भन्छन काम नै नगरी भुक्तानी लिने प्रबृती हाबी भईरहेको छ त्यसैले टेन्डर मार्फत अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाब दिनुभयो ।
अहिलेसम्म नगरले दरबन्दी अनुसार इन्जिनियर र कार्यालय प्रमुख नपाएको गुनासो राख्दै कहिले पाउन सकिने हो भन्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई आग्रह गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीय सरकारले पहिले एक खालको ओएनएम गरेको र पछि पालिकाहरूले आफ्नो सभाबाट अर्को ओएनएम गरेका कारण दरबन्दीका कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । पालिकाले गरेको ओएनएम सङ्घीय सरकारले नमानेका कारण कर्मचारी अभाव भएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै नबनेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओएनएम सर्भेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा विलम्ब भएको जिकिर गर्नुभयो । हाल ऐन जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन आएसँगै नियमावली कार्यान्वयमा जानासाथ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो ।