कसरी कार्यान्वयन गरिँदै छ ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान 

अमरगढी पोष्ट समाचार
डडेल्धुरा,चैत,३० गते । सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने समस्या समाधान हुन नसक्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सामान्य प्रशासनिक कामदेखि लिएर नागरिकता, सिफारिस, मालपोत तथा अन्य सेवा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । सामान्य फाइल पनि सम्बन्धित शाखामा हप्तौं वा महिनौंसम्म अड्किने गरेको छ । कर्मचारी अभाव, आन्तरिक समन्वयको कमी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको हो । यस्तो ढिलासुस्तीले नागरिकको सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको फाइल अड्किने रोग समाधानका लागि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्दै छ । फाइलहरू लामो समय नअड्किउन् र काम छिटोछरितो होओस् भनेर सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु गर्ने भएको हो । आजदेखि आगामी वैशाख ७ सम्म सञ्चालन हुने अभियानसम्बन्धी सरकारले मार्गदर्शन–२०८२ स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयहरू र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर अभियान कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ । सरकारी कामका लागि तयार गरिएका टिप्पणीलगायतका विषय उल्लेख भएका फाइल विभिन्न तहमा अड्काएर राख्ने गरिएको भन्दै त्यसको तत्कालीन समाधान गर्न अभियान चलाउन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । खासगरी सरकारी कामका लागि तयार गरिएका टिप्पणी लगायतका विषय उल्लेख भएका फाइल विभिन्न तहमा अड्काएर राख्ने गरिएकाले त्यसको तत्कालीन समाधान गर्न अभियान चलाउन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिए । ‘यो सुशासनसँग जोडिएको विषय हो, अहिले साताव्यापी भनिए पनि सुधारको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अभियान सञ्चालनका क्रममा प्रत्येक फाइलमा दर्ता नम्बर, टिप्पणी, फाइलको विषय, फाइल रहेको टेबल वा जिम्मेवार कर्मचारी वा पदाधिकारी, फाइल टेबुल तहमा बसेको दिन, फाइल संख्या, फाइलको प्रगति अवस्था, ढिलाइ हुने कारण निर्णय हुने अपेक्षित मितिजस्ता विषय उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ । सेवा प्रवाहमा गति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उद्देश्य राखिएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सात दिनभन्दा बढी फाइल रोकिने भएमा त्यस्ता फाइलको समीक्षा गरेर महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट ढिलाइको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत सुसना शर्माले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मार्गदर्शनमा कानुनबाट दिइएको अधिकारको प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाइने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गराउँदै सेवाप्रवाह प्रभावित नहुने अवस्था सिर्जना गराउने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ । कुनै पनि फाइल ७ दिन र १५ दिन रोकिएमा स्वतः समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान मार्गदर्शनमा राखिएको छ । फाइल १५ दिनभन्दा बढी रोकिएको भए एकमुष्ट कागजपत्र मगाएर टुंग्याउनुपर्नेछ । काम नहुने अवस्थामा कारण खोलेर फाइल बन्द वा फर्स्यौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मार्गदर्शन कार्यान्वयका लागि केन्द्रीयस्तर वा कार्यालयस्तरीय संयोजन समिति रहने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख संयोजक रहेको शून्य बाँकी फाइल सप्ताह समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । विभाग, महाशाखा र शाखाको प्रमुखहरूको काम पनि तोकिएको छ । कामको यकिन भएपछि जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति पनि पहिचान हुने र दायित्व पनि बढ्ने अपेक्षा राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक विवरणको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । अभियान समाप्त भएपछि संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा, मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, स्थानीय तहहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा पेन्डिङ, नयाँ फाइल, टुंगिएका फाइल, १५ दिनभन्दा पुराना बाँकी फाइल, मुख्य समस्या र सुधारका लागि सुझावसम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

वन, उर्जा, भूमि व्यवस्था, सडक लगायतका मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको छ । ुएउटै कोठामा कर्मचारीको भिड लाग्ने तर दिनभर एउटा फाइल पनि निर्णय नहुने प्रवृत्ति हाम्रै मन्त्रालयमा रहेको छ,ु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ुयो मन्त्रालयमा सहसचिवको ६ जनाको दरबन्दी नै चाहिँदैन । तीन जना भए जति पनि पुग्छ । एउटा फाइल सदर नगरी दिन बित्छ । समस्या फुकाउने कुरा कसैले गर्दैनन् ।’ सरकारी फाइल १५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय यस अघि पनि पटकपटक हुँदै आएको थियो । नटुंगिएका फाइलका विषयमा कारण खुलाएर माथिल्लो तहमा पठाउने निर्णय पनि भएको थियो । तर यो वा त्यो बहानमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । सुशासन कायम गराउने अभियानअन्तर्गत सचिवहरुले जनाएको प्रतिबद्धता प्रायः पूरा नहुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सुशासनको नाममा यसअघि धेरै प्रयत्न भए तर कार्यान्वयनमै ठूलो समस्या देखियो । यस पटक नयाँ परिस्थिति बनेकाले विगतको जस्तै नहोला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय सुशासन महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।