प्राथमिकतामा सुशासन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र डिजिटाइजेसन

अमरगढी पोष्ट समाचार
डडेल्धुरा,बैसाख २८ गते । नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । मुलुकको संरचनात्मक कमजोरी सुधार्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणका लागि दृढतासाथ अघि बढ्ने नीति तथा योजना ल्याउने सरकारले बताएको छ । अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेकाले आगामी वर्षदेखि दोस्रो चरणको सुधार सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।

अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित रहेको भन्दै महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको आरोप सरकारले अघिल्ला सरकारहरूलाई लगाउँदै आएको छ । मुख्यगरी नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवादका कारण मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको सरकारको दाबी छ । यसले उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै त्यसमा सुधारका योजना अघि सार्ने सरकारको तयारी छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत राष्ट्रको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको यथार्थपरक चित्रण गर्दै आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा सहयोग पुग्ने सरकारले योजना अघि सार्ने स्रोतको दाबी छ । यसका लागि वर्तमान अवसर र चुनौतीको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक मार्गचित्र कोर्न बलियो आधार प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ । विगतमा सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रम दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तरपुस्ता समतामा चुनौती थपिएको सरकारको आरोप छ । यसकारण आउँदा वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यसमा केही समता सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयास रहने देखिन्छ ।

जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ । नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र नभई अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन पनि भएको सरकारको भनाइ छ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन नाम मात्रको उदारीकरण पर्याप्त नभएकाले बृहत् संरचनात्मक सुधारका एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । ती कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्ने, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिई अर्थतन्त्रलाई ‘रेन्ट–सिकिङ’ बाट उन्नत रोजगारी केन्द्रित तथा दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्ने सरकारी पक्षको दाबी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम तीन हजार अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब ९सय अर्ब अमेरिकी डलर० नजिक पुर्‍याउने आधार तयार रहेको सरकारको दाबी छ । रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको सयबुँदे कार्यसूची उल्लिखित प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य प्राप्तिसँगै पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ । यसका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य संवाहक क्षेत्र चयन गरेका थिए । यी विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको स्रोतले बताएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य संवाहक क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजना विकास गर्नेलगायत पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानीसमेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने सरकारको दाबी छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग–पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआबद्धतामार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय सेवा र आवागमनमा सहजतामार्फत रोजगारी एवं आय अभिवृद्धि ल्याउने सरकारको तयारी छ । कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी एवं निर्यात अभिवृद्धि गरिने नीति सरकारले अघि सार्ने स्रोतले बताएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको अर्थविद् बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था सुधारेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा यो क्षेत्रको योगदान बढाउने नीति सरकारको छ । एक दशकमा जीडीपीमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५।४ प्रतिशत मात्रै छ । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४।२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २।९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा वर्तमान अवसर र चुनौतीको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले बलियो आधार प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागतलगायत कारणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरण अवस्था सुधारका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने स्रोतले बताएको छ । रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिएको छ । यद्यपि मुलुकमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव र समष्टिगत मागमा कमीसँगै दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिम रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले मुलुकभित्रै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । पछिल्ला वर्षमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै थियो । तर, पछिल्लो निर्वाचनपछि रास्वपाले दुईतिहाइ निकटको बहुमतसहित सरकार बनाएको छ । स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

जलविद्युत्को विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने धारणा सरकारको छ । उत्पादित बिजुलीमार्फत क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान सुदृढ गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । यसकारण आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतामार्फत न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै युवाशक्ति र साना उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोडने कार्यक्रम समेटिने बुझिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारको सम्भावना छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । भौगोलिक विविधताको उपयोगले क्षेत्र विशेष उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासलाई टेवा पुर्‍याउन सक्ने सरकारको दाबी छ । सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएकाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, सेवा प्रवाह अभिवृद्धि तथा संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विकास परिणाम सुधारका लागि सरकारको मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताइएको छ ।