सरकार फजुल खर्चबाट जोगिनुपर्छ

हामी जो ऋण अहिले पास गर्दै छौँ, त्यसले भावी पुस्ताको आम्दानी संकुचित गराउनेछ
अहिलेसम्म विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले घरपरिवार एवं साना तथा मझौला व्यवसायलाई महाव्याधि राहत उपलब्ध गराउन निकै ठूलो धनराशी खर्चिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष ९आइएमएफ०ले जुन महिनाको परिदृश्य ‘आउटलुक’मा वित्तीय उपाय एवं कर्जा सुनिश्चिततालगायत विकसित मुलुकको खर्च उनीहरूको जिडिपीको २० प्रतिशत नजिक पुगेको आकलन गरेको थियो । यसबाहेक अहिले अमेरिकामा कंग्रेसले जिडिपीको ५ देखि १५ प्रतिशसम्मको नयाँ खर्चबारे विचार गरिरहेको छ । महाव्याधिले हामीलाई अझै लखेटिरहेको अवस्था छ । यसको अर्थ हामीलाई अझै बढी सरकारी खर्च चाहिनेछ र ऋण सापटी अझै चुलिँदै जानेछ ।

अर्थशास्त्रीहरू के तर्क गर्छन् भने अहिलेको न्यून ब्याजदरको अर्थ विगतको तुलनामा निकै ठूलो स्तरको सार्वभौम ऋणलाई धान्न सकिन्छ । उनीहरू सही हुन्, सार्वभौम ऋणका कारण नोमिनल जिडिपीको वृद्धि उचित स्तरमा फर्किन्छ, ब्याजका दरहरू न्यून भइरहन्छन् र भावी सरकारको खर्चको क्षमता सीमित बन्छ । अघिल्लो दुई धारणा सही भए पनि तेस्रो धारणाले भने हामीलाई वर्तमान खर्चको गुणस्तरबारे सोचविचार गर्न झकझकाएको छ ।

सामान्य अवस्थामा जिम्मेवार सरकारहरूले अर्थतन्त्र सबल भएका वेला आफूले मन्दीमा लिएको ऋण चुकाएर सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्छन् । संकटको समयमा ऋण लिएर खर्च जुटाउँछन्, दोस्रो चरणमा ऋण फिर्ता गरेर लाभ लिन्छन् । तर, चालू संकटको समयमा थुप्रिँदै गएको ठूलो ऋणराशी चाँडै तिर्ने सम्भावना न्यून छ । धनीलाई उच्च कर लगाउँदासमेत सञ्चित ऋणको ठूलो भार भावी पुस्तामै हस्तान्तरण हुनेछ ।

विगतमा ऋण तिर्न सजिलो थियो । किनकि मजबुत वृद्धिका कारण प्रत्येक आगामी पुस्ता थप धनी हँुदै जान्थ्यो र विगतमा लिइएको ऋण वर्तमानको आयको तुलनामा सानो पथ्र्यो । तर, अहिले त समाजमा वृद्धको संख्या ९सामाजिक वृद्धपन० बढ्दो छ, सार्वजनिक लगानी न्यून हुँदै गइरहेको छ र उत्पादकत्व वृद्धिमा ज्यादै ह्रास आइरहेको छ । यी विषयले एकमुष्ठ रूपमा हाम्रा सन्ततिलाई हामीभन्दा धनी हुन रोक्न खोज्दै छन् ।

अन्ततः हामीले हाम्रा सन्ततिलाई दुई ठूला चुनौती थमाइदिएका छौँ, जब हाम्रा सामाजिक सुरक्षा योजना कोषविहीन हुनेछन्, त्यस बखत हाम्रो हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी र जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी, जससँग जुझ्न हामीले बिल्कुलै केही गरेका छैनौँ । सबैभन्दा खराब कुरा हामीले हाम्रा सन्ततिको स्वास्थ्य एवं शिक्षामा एकदमै सीमित लगानी गरेका छौँ र उनीहरूको उत्पादनशील जीवनतर्फको यात्रालाई उपकरणविहीन बनाइदिएका छौँ ।

हामी भावी पुस्ताको सार्वजनिक लगानीको क्षमतालाई अरू सीमित बनाउँदै जो ऋण अहिले पास गर्दै छौँ, त्यसले भावी पुस्ताको आम्दानी संकुचित गराउने देखिँदै छ । हामीले अहिले नै अतिशय ऋण लिइदिएर उनीहरूको ऋण लिन सक्ने समग्र क्षमता नै समाप्त गरिदिने हो भने हामीले पछिल्ला १२ वर्षमा जुन स्तरका दुई विनाशकारी महासंकट ९००८को वित्तीय संकट र यो महाव्याधि० साक्षात्कार गरेका छौँ, हाम्रा सन्ततिले त्यसै स्तरको अर्को संकटसँग जुझ्न आवश्यक खर्च जुटाउन असमर्थ हुनेछन् । यसर्थ, अन्तरसमाजगत निष्पक्षतालाई हामी जति महत्व दिन्छौँ, अन्तरपुस्तागत निष्पक्षतालाई पनि हामीले उत्तिकै महत्व दिनु जरुरी छ ।

व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ सबैलाई समग्रतामा समेट्नुपर्छ भन्ने हो । किनकि यो महाव्याधि उनीहरूको गल्ती होइन । यस्तो अनपेक्षित संकटले सबैलाई तत्कालै प्रतिरक्षाविहीन बनाइदिन्छ । त्यसैले, अधिकांश मुलुकले बाढी एवं भूकम्पले भत्काएका बिमा नभएका घरलाई क्षतिपूर्ति दिन्छन्, जसमा मुलुकको विपत्तिबाट अप्रभावित स्थानका नागरिकले पनि खुसी–खुसी त्यसको भुक्तान ९उच्चकरमार्फत० गरेका हुन्छन् । किनकि उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ भने यस्तै विपत्ति आउँदा आफूले पनि यस्तै सहायता पाइन्छ । तर, जारी महाव्याधिको स्तरको धक्का लाग्दा भने यो गणितले काम गर्दैन, त्यसको भार भावी पुस्तामै पर्न जान्छ ।

यसर्थ, हामीले ऋण खर्च गर्दा एकदमै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ । यो महाव्याधि र यसको दुष्परिणाम रहँदासम्म हामीले हरेक कामदारको सुरक्षा गर्नुपर्छ, हरेक रोजगारीको होइन । निश्चय नै, काम गुमाएका सबै कामदारलाई समग्र रोजगारीको पुनर्बहाली सुरु नभएसम्मका लागि उचित सार्वजनिक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको जालोमा उपलब्ध गराउनु धनी मुलुकका लागि नैतिक रूपले पनि उचित हुन्छ । त्यो सबैको हितमा पनि हुन्छ । यसो हुँदा कामदार र तिनका बालबच्चाले यो महाव्याधिको अवधिमा समेत आफ्नो क्षमता कायम बनाइराख्न वा अभिवृद्धि गर्न सक्छन् । यसो गर्दै गर्दा व्यवसाय९फर्म०हरूलाई सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सरकारहरू अलि बढी नै विभेदकारी बन्नुपर्छ । यो काम सकेसम्म बजारलाई नै गर्न छाडिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सामान्यतया स्थानीयस्तरमा साना व्यवसाय खुल्ने र बन्द हुने भइरहेकै हुन्छन् । कुनै पनि व्यवसायको विफलता त्यसका प्रोप्राइटरका लागि पीडादायी हुने भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा भने स्थायी क्षति खासै पु¥याएको हुँदैन । जब अर्थतन्त्र पुनर्बहाल हुन्छ र फूलको माग पर्याप्त हुन्छ, पुराना फूल विक्रेताको स्थानमा नयाँ आउन सक्छन् । यसर्थ, पुराना फूल विक्रेता ९फ्लोरिस्ट०लाई टिकाइराख्न उसको सटर भाडा, फूलखेती गरिएको जग्गाको भाडा, बंैकको किस्ता र कामदारलाई अनिश्चितकालसम्म भुक्तानी दिइरहनु सरकारका लागि लागत प्रभावी हँुदैन ।

यसैगरी, सरकारले मूलतः व्यवसायलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रस्ताव गर्नुहुँदैन । अन्यथा एयरलाइन्स र चेन होटेलजस्ता समस्याग्रस्त ठूला व्यवसायले ऋण लिएर आफ्ना कर्मचारीलाई टिकाइराख्न सक्छन् । यी व्यवसायले सरकारी आर्थिक सहायता पाउँदासम्म न अतिरिक्त कर्मचारीलाई राख्ने हुन् । यसर्थ, रोजगारदाताका कामविहीन कर्मचारीलाई अनन्तकालसम्म टिकाइराख्न ऋणमार्फत भुक्तानी गरिरहनुभन्दा बरु ती बेतलबी छुट्टीमा पुग्ने कामदारलाई बेरोजगार बिमामार्फत सहयोग गर्दा सरकारलाई निकै सस्तो पर्नेछ । ठूला कर्पोरेसनहरू, जसलाई व्यवसाय बचाइराख्न पैसा चाहिन्छ, तिनले केन्द्रीय बैंकले तरलता सिञ्चनमार्फत प्रबन्धन गरिदिएको बजार वा पुनः कर्जा कोषबाट ऋण लिन सक्छन्् । यदि उनीहरू ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् र उनीहरूलाई कसैले नयाँ ऋण दिने अवस्था छैन भने उनीहरूले आफ्नो ऋणको पुनर्संरचना गराउन सक्छन् र नयाँ सुरुवात गर्न सक्छन् ।

यद्यपि, केही अवस्थामा फर्महरू सरकारको सहायताविना बजारसँग सम्झौत ९डिल० गर्न असमर्थ हुन सक्छन् । विशेषगरी आर्थिक रूपले पछि परेको समुदायमा, जहाँ पुनः सुरुवात गर्न कठिन हुने खालका ९हार्ड–टु–रिस्टार्ट० केही साना व्यवसाय हुन्छन्, जो त्यस सामुदायको जीवनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता उद्योग एवं व्यवसायलाई आर्थिक एवं सामाजिक कारणले गर्दा पनि सहयोग वाञ्छनीय हुन्छ । यसैगरी, ठूला फर्मलाई बजारले पुँजी प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा समेत समर्थ मझौला खालका फर्मले कर्जा पाउन कठिनाइको सामना गर्न सक्छन् ।

मानौँ, एउटा आर्थिक रूपले समर्थ कम्पनीले एक सय कामदारलाई रोजगारी दिइरहेको थियो, तर अहिले कुनै आय गर्न नसकेर बन्द भएको छ भने त्यसका विशिष्टीकृत कामदार लोप भएर जानेछन्, त्यसका उपकरण लिक्विडेसन हुनेछ र जुन मापदण्ड र दैनिकीले त्यो कम्पनीलाई सुचारु हुन सक्षम बनाएको हुन्छ, त्यो सधैँका लागि गुम्नेछ । यस्तो कम्पनीको बहिर्गमन हुँदा जुन रिक्त स्थान हुन्छ, त्यसलाई नयाँ स्टार्टअपले सजिलै पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, यहाँनेर पनि सरकारी सहयोग सित्तंैको भोजन हुनुहँुदैन । सरकारी सहयोग बाँडेर सरकारी सहयोगको बोझ भावी पुस्तामा सार्नुअघि सम्भव भएसम्म क्षतिको एउटा उचित हिस्सा ऋण वा सेयरहोल्डरको पुँजीले सोस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

अन्तिममा, हामीले उनीहरूलाई छाडेर जाने ऋणको आंशिक क्षतिपूर्तिका रूपमा सम्भव भएसम्म युवामा लगानी बढाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि हामीले सार्वजनिक स्कुलहरू सुरक्षित तवरले खोल्न खर्च गर्नुपर्छ, जुन विद्यार्थीहरूको एक मात्रै विकल्प दूरशिक्षा हो, ती विद्यार्थीका लागि आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नमा हामीले खर्च गर्नैपर्छ । यसो गर्दा जारी ऋणले उनीहरूमा पु¥याउने नोक्सानीको थोरै भए पनि भर्पाई हुन सक्छ । यद्यपि, अहिले सरकारी खर्च आवश्यक छ । सार्वभौम ऋण बजारले हाम्रो अहिलेसम्मको अत्यन्त उच्चस्तरको ऋण सापटी र खर्चप्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । तर, हामीले हाम्रा बालबच्चाका खातिर फजुल खर्च गर्नु भने हुँदैन ।

९राजन भारतको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’का पूर्वगभर्नर हुन्०
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट