आर्थिक मितब्यीताको कसीमा डडेल्धुराका स्थानीय तह ?

 दृष्टिकोण ः मानबहादुर साँउद
आर्थिक मितब्यीताका कसीमा डडेल्धुराका स्थानीय तहहरु देखिएका छन । हरेक बर्ष स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै जानु र बिकास निर्माण देखि शुसासन र पारदर्शिताका पक्षहरु निकै कमजोर र फितलो बन्दै जानुले हाम्रो लोकतन्त्र र शासन ब्यबस्था माथी प्रश्न उठ्ीरहेको छ ।
डडेल्धुरामा सात वटा स्थानीय तह छन । दुईवटा नगरपालिका र पाँच वटा गाँउपालिका । ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०५२ सालको शशस्त्र जनयुद्धको बलमा लोकतन्त्र स्थापित भएको हो । आज लोकतन्त्रका १९ बर्षलाई नियालेर हेर्दा जुन उदेश्य र लक्ष्य थियो त्यो भेटाउन सकिरहेको छैनौ । सिहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउ सम्म भन्ने नारा सुशासन र पारदर्शिता राज्य ब्यबस्थाको नारामा कहि सिमित त भईरहेको छैन हाम्रा तथ्याकहरुले सोही कुरा देखाईरहेको छ एक पटक मनन गर्न जरुरी छ । मुलुक संघियतामा छ र तिन तहका सरकार हाम्रा माँझ छन । तिनै तहका सरकारका कामकारबाही प्रति जनता सन्तुष्ट हुन सकीरहेका छैनन किनकी बोली र ब्यबहारको तादम्यता मिलीरहेको छैन । स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकार र संघिय सरकारका बिच समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको अभाब खडकीएको स्वयम शासकहरु नै स्विकार गर्दे हिडिरहेका छन ।
१९ बर्षको यो लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो तर त्यसमा तिनै तहका सरकार बढी जिम्मेवार छन । संसारकै उत्तम ब्यबस्था मानिएको लोकतन्त्र माथी धाबा बोल्न सुरु भईसकेको छ यसलाई रोक्न हाम्रा ब्यबहार र काम गर्ने शैली परिबर्तन गर्नु आजको आबश्यकता हो । शासकहरु जनमैत्री र ब्यबस्था मैत्री बन्न सक्नु पर्छ त्यो हुन सकेन भने परिबर्तन असम्भब छैन । न हिजो थियो न आज छ । न भोली । हाम्रा नजिकका सरकारहरुका कामकारबाही सन्तोशजनक हुने ठाँउ छदै छैनन । श्रोत साधन सिमित होला जनताका आबश्यकता असिमित होलान पुरा गर्न नसकिएला तर लोकतान्त्रिक चरित्र र जनमैत्री ब्यबस्था अनुरुप अघि बढ्यौ की बढेनौं प्रश्न यो हो ? प्रश्न बिकासको होईन काम र ब्यबहारको हो ? ब्यबस्था परिबर्तन भयो अबस्था के छ ? यसको बिषयमा समिक्षा हुन सक्यो की सकेन प्रश्न यो हो ? बिकास निर्माण कम भयो की बढी प्रश्न त्यो होईन ? गुणस्तरीय भयो की भएन दिगो भयो की भएन? पारदर्शिता भयो की भएन ? जनताको आबश्यकताका आधारमा भयो की पहुचवालाहरुको आधारमा भए ? सुशासन र पारदर्शिता हुन सक्यो की सकेन ? जनताले सेवा सहज रुपमा प्राप्त गरेकी गरेनन ? जनप्रतिनिधी र राष्ट्रसेबक कर्मचारीहरु जनमैत्री ब्यबहार र कार्यशैली हुन सक्यो की सकेन लोकतन्त्रमा प्रश्न यो हो ? शासन ब्यक्तिको होईन प्रणालीको हो ? आज डडेल्धुराका स्थानिय तहहरुमा देखिएका चुनौती र अबसरहरु यिनै हुन । स्थानीय तहहरु सुशसासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोध हुन सकीरहेका छन की छैनन । बोली र कार्यशैली मिल्यो की मिलेन ? बार्षिक योजना निर्माण गर्दा लोकतन्त्रका सुचाकंहरुलाई आत्मसाथ गर्न सक्यो की सकेन ? प्रश्न यो हो ? आर्थिक मितब्यीता हुन सकीरहेका छैनन हाम्रा स्थानीय तहहरु । कम बेसी होलान तर समग्रमा स्थानीय तहले दिईरहेका सेवाहरुको प्रभाबकारीता र पारदर्शिताको अभाब खड्कीरहेको छ सुधार गर्नु आबश्यक छ । पछिल्ला समयमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्सेज जनप्रतिनिधी भईरहेको महसुस भएको छ । कर्मचारी जनप्रतिनिधी भर्सेज स्थानीय जनता भईरहेका छन । हो यसको अन्त गर्न जरुरी छ । समग्रताको हातेमालो र सहकार्य समन्वय आबश्यक छ सबैको अस्तित्व स्विकार गर्नु आबश्यक छ । त्यो हुन नसक्दा समग्र स्थानीय तहहरुमा बेथिती र आर्थिक अराजकताहरु बढ्न थालेका छन यसलाई रोक्न जरुरी छ । जनताको बलीदानी र त्यागबाट प्राप्त लोकतन्त्र खतरामा पर्न दिनुहुन्न । ब्यबस्था परिबर्तन सगैं अबस्था फेरिनु लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता हो । हामी सबैको उदेश्य एकै हो लक्ष्य पनि एकै हो कसरी राम्रो र दिर्घकालिन बिकास देखि सुशासन कायम राख्न सकिन्छ अनि किन बिभक्त,किन दम्भ र घमण्ड बढीरहेको छ यसको निर्मम समिक्षा र खबरदारी सबैबाट हुन जरुरी छ ।
महालेखा परिक्षकबाट जारी प्रतिबेदनले औल्याएका कुराहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुले कति गम्भिरताका साथ लिए भन्ने प्रश्न हो ? आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिबेदनलाई नियालेर हेर्दा डडेल्धुराका सात वटै स्थानीय तहमा देखिएका आर्थिक बेथीती,बेरुजु र असुल उपर गर्न प्रतिबेदनले निर्देशित गरेको छ त्यसैले हामी कहाँ छौं के गर्दछौं र कसरी अघि बढीरहेका छौं घाम झै छलङग छ । काम गर्ने शैली र ब्यबहार सुधारात्मक होईन निरन्तरता देखिदैछ चिन्ताको बिषय यो हो ? महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनले औल्याएका कुराहरुलाई हेर्नै हो भने आर्थिक अराजकता दिन प्रति दिन बढ्दो मात्रामा छ । मुलुक आर्थिक जजरताबाट गुज्रीरहेको छ स्थानीय जनता आर्थिक मारको चपेटामा परिरहेका छन । बेरोजगारको समस्या दर्शाउदै देश छोडेर बिदेश जाने युबाहरुको संख्या दिन प्रति बढ्दो छ तर शासकहरु रत्तीभर गम्भिर देखिदैनन हाम्रो चिन्ता बिषय यही हो ।
गत बर्षको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनलाई रिफ्र्ेसका आधारमा मैले भन्न खोजेको र आम पाठकहरुलाई सुचना सुसुजित गर्दे तयार गरेको मेरो बिचार र दृष्टीकोण हो । हेरौ डडेल्धुराका सातवटै स्थानिय तहमा भईरहेको आर्थिक गतिबिधीको बिस्तृत तंथ्याक राख्न नसकेपनि संक्षिप्तमा तथ्याक उल्लेख गरेको छु ।

 १) अमरगढी नगरपालिका डडेल्धुरा ः लेखा परिक्षण प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ । ८ करोड १० लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो सम्बन्धमा ६ करोड ९९ लाख ६१ ह्जार प्रक्रियामा फस्यौट भई बाकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने १८ लाख ९१ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रकम ६१ लख ५७ हजार नियमित गर्नुपर्ने १० लाख ९१ ह्जार पेश्की बाकी १९ लाख ८२ हजार समेत गरि १ करोड ११ लाख २२ हजार रहेको छ । अमरगढी नगरपालिकाको गत बर्ष बेरुजु रकम १२ करोड ५ लाख १ हजार रहेको र यस बर्ष ३ करोड २६ लाख ८६ हजार सम्परिक्षण भई हाल सम्मको अद्याबधिक बेरुजु ९ करोड ८९ लाख ३७ हजार रहेको छ ।
बिभिन्न फर्म संस्था र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधी भत्ता,बिभिन्न संचारमाध्यममा शुभकामना सन्देश प्रकाशन तथा प्रशारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो भत्ता सुबिधा, सार्बजनिक सुनुवाइ लगायत कालाई असुल उपर गर्न निर्देशित गरेको छ तर पालिकाले असुल उपर गर्न सकिरहेको छैन । कागजात बिलभरपाई बिना भुक्तानी,कानुन बिपरित भुक्तानीहरु,बिल भन्दा बढी भुक्तानीहरु र बिभिन्न शिर्षकबाट खर्च गरेर अनियमित देखिएकाहरुबाट असुल उपरका लागी प्रतिबेदनले निर्देशित गरेपछि खर्च प्रणालीमा मितब्यीयता देखिएको छैन ।
२) परशुराम नगरपालिका डडेल्धुराको लेखा परिक्षण प्रतिबेदनबाट १ करोड १० लाख ९९ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने २ लाख ६३ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रकम ९५ लख ५४ हजार नियमित गर्नुपर्ने १२ लाख ८२ ह्जार पेश्की बाकी १९ लाख ८२ हजार रहेको छ । परशुराम नगरपालिकाको गत बर्ष बेरुजु रकम ७ करोड ३४ लाख रहेकोमा हाल सम्मको अद्याबधिक बेरुजु ७ करोड ९६ लाख ८३ हजार रहेको छ । बिभिन्न फर्म संस्था र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधी भत्ता,बिभिन्न संचारमाध्यममा शुभकामना सन्देश प्रकाशन तथा प्रशारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो भत्ता सुबिधा लगायतकालाई असुल उपर गर्न निर्देशित गरेको छ तर पालिकाले असुल उपर गर्न सकिरहेको छैन ।
३) गन्यापधुरा गाँउपालिका डडेल्धुरा लेखा परिक्षणबाट १९ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने ३ लाख ५३ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रकम ३ लाख १ हजार,नियमित गर्नुपर्ने १२ लाख ७८ ह्जार, पेश्की बाकी १९ लाख ८२ हजार रहेको छ । गन्यापधुरा गाँउपालिको गत बर्ष बेरुजु रकम ३ करोड ५९ लाख ९ हजार रहेकोमा हाल सम्मको अद्याबधिक बेरुजु १ करोड ४७ लाख ५७ हजार रहेको छ । बिभिन्न फर्म संस्था र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधी भत्ता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो भत्ता सुबिधा लगायतकालाई असुल उपर गर्न निर्देशित गरेको छ तर पालिकाले असुल उपर गर्न सकिरहेको छैन ।

४) भागेश्वर गाँउपालिका डडेल्धुरा लेखा परिक्षणबाट ५ करोड ३१ लख ८ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने १९लाख ४५ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रकम १ करोड ७३ लाख ३० हजार, पेश्की बाकी ६८ हजार गरि १ करोड ९३ लाख ४३ हजार रहेको छ । भागेश्वर गाँउपालिका को गत बर्ष बेरुजु रकम १३ करोड ४४ लाख ६० हजार रहेकोमा हाल सम्मको अद्याबधिक बेरुजु १३ करोड २६ लाख ७८ हजार रहेको छ । बिभिन्न फर्म संस्था र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधी भत्ता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो भत्ता सुबिधा लगायतकालाई असुल उपर गर्न निर्देशित गरेको छ तर पालिकाले असुल उपर गर्न सकिरहेको छैन ।
५) अजयमेरु गाँउपालिका डडेल्धुरा लेखा परिक्षणबाट १ करोड ७६ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने १६ लाख ७७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रकम ६८ करोड ५९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७४ लाख ७१ ह्जार पेश्की बाकी रकम रु १६ लाख ८६ हजार रहेको छ । अजयमेरु गाँउपालिका को गत बर्ष बेरुजु रकम ७ करोड ६२ लाख ७१ हजार रहेकोमा हाल सम्मको अद्याबधिक बेरुजु ७ करोड ३९ लाख ३१ हजार रहेको छ । बिभिन्न फर्म संस्था र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधी भत्ता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो भत्ता सुबिधा लगायतकालाई असुल उपर गर्न निर्देशित गरेको छ तर पालिकाले असुल उपर गर्न सकिरहेको छैन ।
६) आलिताल गाँउपालिका डडेल्धुरा लेखा परिक्षणबाट २ करोड ३७ लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने ११ लाख ८३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रकम १८ लाख ६५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ९७ लाख ४६ ह्जार पेश्की बाकी रकम रु ६९ लाख ७५ हजार रहेको छ । आलिताल गाँउपालिका को गत बर्ष बेरुजु रकम ११ करोड ७ लाख ७४ हजार रहेकोमा हाल सम्मको अद्याबधिक बेरुजु १० करोड ८४ लाख ३९ हजार रहेको छ । बिभिन्न फर्म संस्था र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधी भत्ता, सार्बजनिक सुनुवाइ कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो भत्ता सुबिधा लगायतकालाई असुल उपर गर्न निर्देशित गरेको छ तर पालिकाले असुल उपर गर्न सकिरहेको छैन ।
७) नबदुर्गा गाँउपालिका डडेल्धुरा लेखा परिक्षणबाट २ करोड ७० लाख २८ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने ६ लाख ४३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रकम १ करोड ७६ लाख १६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ लाख ५ ह्जार पेश्की बाकी रकम रु ८४ लाख ६४ हजार रहेको छ । नबदुर्गा गाँउपालिका को गत बर्ष बेरुजु रकम १ करोड ९५ लाख ९४ हजार रहेकोमा हाल सम्मको अद्याबधिक बेरुजु ४ करोड ६६ लाख २२ हजार रहेको छ । बिभिन्न फर्म संस्था र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधी भत्ता, सार्बजनिक सुनुवाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो भत्ता सुबिधा लगायतकालाई असुल उपर गर्न निर्देशित गरेको छ तर पालिकाले असुल उपर गर्न सकिरहेको छैन । यसरी डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहको अबस्थालाई चित्रण गर्दा तिनै तहका सरकार मार्फत सम्पादन भईरहेका सेवा प्रदायक निकायको सेवाप्रबाह र खर्च प्रणालीका फेहरीस्ता झल्कीरहेको छ ।