कानुन लत्याउदै मनमौजीमा चल्दै अमरगढी सरकार ? ७ बर्षमा ११ करोड बेरुजु

मानबहादुर साँउद
डडेल्धुरा,जेष्ठ २८ गते । स्थानीय सरकारहरु कानुन लत्याएर एकपछि अर्र्को मनमौजी गरेर कार्य सम्पादन हुन थालेपछि आर्थिक बेथिती र अराजकता मौलाउन थालेको छ ।डडेल्धुरा सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०÷२०८१ को बार्षिक प्रतिबेदन सार्बजनिक भएपछि नगरपालिकाले सम्पादन गरिरहेका कामकारबाही कति शुसासनमैत्री छन र कति कुशासनपुर्ण रहयो समिक्षाको बिषय बनेको छ ।
स्थानिय सरकार संचालनको सातबर्षमा अमरगढी नगरपालिकामा ११ करोड भन्दा बढी बेरुजु फच्यौट हुन नसकेर शुसासनलाई चुनौती दिएको छ । महालेखा परिक्षण कार्यालयले सार्बजनिक गरेको बार्षिक प्रतिबेदनमा अमरगढी नगरपालिका भित्र देखिएका आर्थिक मितब्यीता र शुसासन निकै कमजोर बनेको औल्याएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७९÷ ८० मा ९ करोड ८९ लाख ३७ हजार बेरुजु रहेको अमरगढी नगरपालिकामा २०८०÷०८१ म १ करोड ७९ लाख ५७ हजार १९४ रुपैया बेरुजु थपिएर कुल ११ करोड ६८ लाख ९४ हजार १९४ रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिबेदनले सार्बजनिक सम्पत्ती ब्यबस्थापन प्रणाली ९पाम्स० पुर्ण रुपमा लागु नगरेको, नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत न्युन रहेको अबस्थामा स्थानीय तहले बैठक भत्ता,तालिम गोष्ठी भ्रमण गर्नका लागी समेत कार्यसंचालन निर्देशिका समेत स्विकृत नगरेको र बार्षिक खरिद योजना तयार नभएको उल्लेख छ ।
घर नजिकको सरकारका रुपमा स्थानीय सरकारलाई हेर्ने गरिएको भएपनि उसले गरिरहेको कार्य सम्पादन निकै अपारदर्शिता,अनियमितता र मनमौजी ढंगबाट कामकारबाही संचालन भईरहेको प्रति जनतामा निकै असन्तुष्टी छाईरहेको छ ।
अमरगढी नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा सम्पादन गर्ने क्रममा गरिएको लेखापरिक्षण प्रतिबेदनले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र असुलउपर गर्नुपर्ने बिषय बस्तुलाई औल्याई दिएको छ ।
कँहा कँहा चुक्यो त अमरगढी नगरपालिका ?
अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज जोशी स्वयम नियम कानुनको धज्जी उडाएर आर्थिक अनियमिततामा संलग्नता देखिएकाले असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिबेदनले औल्याएको छ । २०७५ सालको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार जारी निर्देशिका अनुसार, जिल्ला समन्वय समिति र महानगरपालिकाका प्रमुखले विदेश भ्रमण गर्नुअघि नेपाल सरकार र अन्य पदाधिकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, मेयर जोशी उक्त कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै २०८० माघ १३ देखि १७ गतेसम्म बंगलादेशको ढाका शखिपुर मा आयोजित नगरस्तरीय सरसफाई सम्मेलन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी भएका थिए । उनले मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई अमरगढी नगरपालिकाबाट ७९ हजार ९७४ रुपैयाँ बराबरको भ्रमण खर्च लिएका छन । सो रकम असुल उपर गर्र्नुपर्नेमा प्रतिबेदनले औल्याएको छ ।
यसैगरी मेयर जोशीले पाउने सुबिधा लिईसकेपछि काठमाण्डौंमा रहँदा देहाय अनुसार प्रति दिन ८००० । आठ हजारका दरले सवारी भाडा बाफत २ लाख ५६ हजार लिएको देखिएको छ । उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी मेयर जोशीले दोहोरो सुबिधा अन्र्तगत एफजेड मोटरसाईकल लिएको देखिएको छ । जुन दोहोरो सुबिधा लिन पाउने ब्यबस्था नभएकाले उक्त मोटरसाईकल फिर्ता गर्नुपर्ने र नगरेको देखिएमा मालसमानको मुल्य एकिन गरि असुल उपर गर्नुपर्नेमा प्रतिबेदनले जोड दिएको छ ।
यसैगरी मेयर जोशी लगायत अन्य जनप्रतिनिधीहरुले लिदै आएको दोहोरो सुबिधा अन्र्तगत टेलीफोन संचार खर्च बाफत ३ हजार सात १० रुपैया असुल उपर गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । यसैगरि भाडामा कार्यालय संचालन आवास सुबिधा लिनुपरेमा कार्यालयलाई बेहभार बढी नपर्नेगरी सात दिनको सुचना टास गरि घर भाडा निर्धारण समितिको मुल्याकनका आधारमा मात्रै लिन पाउने कुरामा जोड दिएको छ । अमरगढी नगरपालिकाले भाडामा मात्रै २० लाख ७३ हजार ६२० रुपैया भुक्तानी गरेको पाईएको छ ।
भ्रमण खर्चमा ४४ लाख ९८ हजार ८८७ रुपैया
अमरगढी नगरपालिकाले एक आर्थिक बर्षमा ४४ लाख ९८ हजार ८८७ रुपैया खर्च गरेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधी सम्मीलित टोलीले भ्रमण र अनुगमनका नाममा एक बर्षमा उक्त खर्च गरेको हो । उक्त खर्चले आर्थिक मितब्यीता हुन नसकेको र भ्रमण उपलब्धीपुर्ण समेत हुन नसकेको प्रतिबेदनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । अनुगमन भन्दा पनी भ्रमणमा बढी रकम खर्च गरिएको पाईएको छ ।
मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीमा १ करोड १२ लाख ६४ हजार ७४९ रुपैया खर्च गरेको छ । प्रतिष्पर्धा बिना सोझै खरिद गरि उक्त रकम खर्च गरेको पाईएकाले मितब्यीता बन्न सुझाब दिएको छ ।
अन्य कार्यालयको खर्चमा २३ लाख ३७ हजार २९५ खर्च गरेको छ । बिभिन्न संघ संस्थालाई आर्थिक सहयोग गरेर उक्त खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।
इन्धन खर्च ः एक आर्थिक बर्षमा अमरगढीले ६७ लाख ४६ हजार ५३३ रुपैया खर्च गरेको छ ।
नपाउने सुबिधा अन्र्तगत ६३ हजार ७०० रुपैया असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक कार्यबिधी तथा बित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली बिपरित जिम्मेवार ब्यक्तिहरुलाई सरकारी रकमबाट खर्च गर्नुपर्ने नदेखिएको र के कारणले दिईएको हो स्पष्ट बिल भरपाई अथवा भ्रमण अनुगमनका नाममा खर्च गर्नुपर्ने मुनासिब नदेखिएकाले असुल उपर गर्नका लागी प्रतिबेदनले जोड दिएको छ ।
पत्रपत्रिका र बिज्ञापन खर्चमा २३ लाख ३६ हजार ६२६ रुपैया खर्च गरेको छ । जिल्लाका मिडिया हाउस भन्दा पनि बाहिरका मिडिया हाउसमा बढी खर्च गरेको र मिडिया हाउसले भुक्तानी लिदा बिज्ञापन बोर्डमा अनिवार्य दर्ता भएका बिज्ञापन ऐजेन्सीबाट काम गर्नुपर्नेमा नभएको र ३ प्रतिशत रकम समेत बिज्ञापन बोर्डमा नदिएकोले १३ वटा मिडिया हाउसले प्रमाणपेश नगरी ४९ हजार ९९ रुपैया असुल उपर गर्न प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ ।
बिमा बाफतको असुल उपर रकम २ लाख ६६ हजार ६६६ रकम रहेको छ । बिकास निर्माणका कामहरुमा बिभिन्न फर्महरुले बिमा नगरी भुक्तानी लिएकाले उक्त रकम असुल उपर गर्न प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ ।
उपभोक्ता समिति मार्फत भएका बिकासे योजना अन्र्तगत सिमेन्ट छडमा ९ लाख ५४ हजार ७२० रकम असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रमाण नपुगेर भुक्तानी भएका योजनाहरुबाट उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पोलीहाउसमा अनियमितता
पोलीहाउसमा ६ लाख ६० हजार अनियमिता भएको प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ । खर्चको पुष्टयाई हुनेगरी बिल भरपाई नभएकाले उक्त रकम अनियमितता देखिएको हो ।
औषधी खरिद गर्दा प्रतिष्पर्धा भएन
नगरपालिका भित्रका स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य साखामा बितरण भएको औषधी बिना टेण्डर औषधी खरिद गरि मितब्यीता नअपनाएको देखिएको छ । कार्यालयले कोटेशन मार्फत सोझै खरिद गरिएकाले मितब्यीता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । ३० लाख ६२ हजार १४७ रुपैयाको एक आर्थिक बर्षमा औषधी खरिद गरेको पाईएको छ ।
मापदण्ड बिपरित दिवा खाजा
मापदण्ड बिपरित दिवा खाजा दिईएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका बिद्यार्थिहरुलाई दिनुपर्नेमा कक्षा ६ सम्मका बिद्यार्थिलाई दिवा खाजा दिएर अनियमितता गरेको प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ । २ लाख ३९ हजार ८५० रुपैया असुल उपर गर्नुपर्नेमा प्रतिबेदनले जोड दिएको छ ।
फोहरमैला ब्यबस्थापनमा ३७ लाख ५७ हजार ५३५ खर्च
डडेल्धुरा सदरमुकामको फोहरमैला ब्यबस्थापन गर्न एक आर्थिक बर्षमा ३७ ला ५७ हजार ५३५ खर्च गरेको देखिएको छ । फोहरमैला ब्यबस्थापनका लागी अमरगढी नगरपालिकाले अमरगढी नगरपालिका ६ मा जग्गा प्राप्ती गरेपनि बिबादित रहेको मालम जाने दोबाटो सडकको छेउमा फोहर फालेर दुर्गन्धित बनेको बिषयलाई पालिकाले मध्यनजर गर्नुपर्नैमा जोड दिईएको छ ।
डिपीआरमा १६ लाख १९ हजार ४० रुपैया खर्च
डिपीआरमा नगरपालिकाले १६ लाख १९ हजार ४० रुपैया खर्च गरेको भएपनि कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । कार्यान्वय आउने गरि डिपीआर निर्माण हुनुपर्नेमा नदेखिएको प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ ।
रकमान्तरमा अनियमितता
बिभिन्न योजनाहरुको रकम रकमान्तर गर्दा अनियमितता भएको देखिएको छ । नगरसभाबाट रकमान्तर गरिएको भएपनि २५ प्रतिशत रकमान्तर हुनुपर्नेमा सतप्रतिशत गरिएकाले अनियमितता भएको प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ । २० लाख ६० हजार रकम रकमान्तर गरिएको थियो ।
स्थानीय तहले आर्थिक पारदर्शिता अबलम्बन गरेर जनतामा आएको चरम निरासालाई हटाउनुको सटटा उल्टो अपारदर्शितालाई बढवा दिने कार्यमा उद्धत देखिएपछि नागरिक स्तरबाट खबरदारी गर्नु आबश्यक रहेको देखिन्छ । हरेक बर्ष महालेखा परिक्षणको कार्यालयले दिदै आएको प्रतिबेदनको समेत बेवास्ता गरेर यसरी स्थानीय सरकार अगाढी बढ्नु बिडम्बना मात्रै होईन ब्यबस्था माथी नै प्रश्न चिन्ह उठीरहेको छ ।