नागरिक उन्मुक्ति संघ र प्रदेश सरकारबाटै अलग

कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघ र प्रदेश सरकारबाट अलग हुने निर्णय गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । संघमा एक राज्यमन्त्री लिएर सहभागी भएको उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सरकार सामेल थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यो निर्णयसँग संघीय प्रदेशमा मात्रै नभएर संघीय सरकारले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने झमेला बेहोर्नु परेको छ । संविधानको धारा १०० उपदफा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारमा उन्मुक्ति पार्टीबाट संसदीय दलका सचेतक अरुण कुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् । संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको दलको बैठकले संघीय सरकारबाट अलग हुने निर्णय गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो ।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल सम्म सरकारको सत्ता पक्षमा बसेर समर्थन गरिरहेकाले सरकारबाट राखेको अपेक्षा बमोजिम काम नभएको हुनाले आजको मिति देखि नेपाल सरकारको संघीय र प्रदेश लगायत सबै ठाउँहरूमा समर्थन फिर्ता लिई प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्ने र नेपाल सरकारको पर्यटन, संस्कृत तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राज्य मन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरी लाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शनिवार बसेको संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ ।
उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयले संघ र प्रदेश सरकारको समीकरणमा तत्काल तलमाथि हुने अवस्था नदेखिए पनि संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राज्यमन्त्रीले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा बुझाउने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सरकारबाट समेत पार्टी अलग भइसकेको र समर्थन समेत फिर्ता लिइएको बताइन् ।
सरकारबाट फिर्ता हुनुका पछाडिको कारण भने सुदरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई गत बिहीबार बर्खास्त गर्नु हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरूसँग छलफल नगरी मन्त्रीबाट हटाइएकोले सरकारमा बस्नुको औचित्व नभएको बताएकी छिन् । ‘जनताको म्यान्डेट बमोजिम प्रतिनिधित्व, समावेशीको आदर्शको नीति अनुसार सरकारमा सहभागी भएका थियौँ, तर पछिल्लो समय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, सम्मानजनक व्यवहारको गम्भीर अभाव देखियो’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भनिन,‘सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश सरकारमा हाम्रो प्रतिनिधिको वेवास्ता गर्दै गरिएको व्यवहारलाई गम्भीरताका साथ लिएर यो निर्णय गरेका हौँ’ उनले भनिन्, ‘सरकारबाट अलग्गिने निर्णय पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो ।’