Amargadhi Post

भुमी आयोग डडेल्धुराले दियो ७० परिवारलाई लालपुर्जा

लक्ष्मी ऐर 
डडेल्धुरा,साउन १५ गते । डडेल्धुराको भित्रीमधेशमा रहेको भुमीहिन तथा अब्यबस्थित परिवारलाई भुमी समस्या समाधान आयोगले लालपुर्जा बितरण गरेको छ ।
डडेल्धुराको भित्रीमद्येश क्षेत्र अन्तर्गत परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवारहरूले वर्षौंदेखि लालपुर्जाको आशमा बसेका ७० परिवारले बुधबार एक औपचारिक कार्यक्रमका बिच प्राप्त गरेका छन ।


जग्गा स्वामित्वको प्रमाण तथा लालपुर्जा प्राप्त गरेका उनीहरुले बषौं देखिको सपना साकार भएकोमा खुसी ब्यक्त गरेका छन । परशुराम नगरपालिकामा ६३ परिवार र आलिताल गाउँपालिकामा ७ गरी ७० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ । जग्गाधनी लालपुर्जा प्रमाणपत्र लाभग्राहीको घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख कमलापती भट्टले जानकारी दिनुभएको छ ।
सेवा लिन सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै ‘सेवालाई जनमुखी बनाउने’ उद्देश्यले टोली खटाइएको उहाँले बताउनुभयो । जनतालाई सेवा केन्द्रित बनाउने होइन सेवा स्वयं जनतामाझ लैजाने सोचका साथ घरघर पुग्यौं कार्यालय प्रमुख भट्टको भनाई छ ।


प्रमाणिकरण सम्पन्न भएका लालपुर्जाहरू अब मालपोत कार्यालय जोगबुढाको डिजिटल भू–सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने तयारी भईरहेको जोगबुढास्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर धामीले बताउनुभयो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुरा र मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको सहकार्यमा सञ्चालित वितरण कार्यक्रममा भुमी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष कैलाश पाण्डेय तथा मालपोत कार्यालय जोगबुढाका प्रमुख धामी सहभागी थिए । वितरित प्रमाण पुर्जाहरू २०५५ सालतिर तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगद्वारा नापजाँच गरिए तापनि कानुनी वैधता नपाएका कारण यसपटक पुनः प्रमाणीकरण गरी प्रदान गरिएको हो ।


यसअघि गत जेठमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले परशुराम–१२ की कालीदेवी कामीलाई पहिलो प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै वितरणको शुभारम्भ गरेका थिए । अहिले पनि भित्रीमद्येशमा सयौं नागरिकहरुले लालपुर्जा पाउन सकीरहेका छैनन । बषौं देखि भोगचलन गर्दे आएका सयौं नागरिकहरुले जग्गाधनी पुर्जा नपाएका कारण बैकिङ धितो देखि अन्य सुबिधाहरुबाट समेत बञ्चित हुदै आएका थिए । सरकारले भुमी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर कामकाज थालनी गरेपछि उनीहरुमा खुसीयाली छाएको देखिन्छ ।

Dadura
सम्बन्धित पाेष्टहरु
जवाफ दिनुहाेस

तपाईकाे ईमेल प्रकाशित गरिने छैन् ।