डडेल्धुरामा वर्गीकरण नहुँदा रोकियो कित्ताकाट

लक्ष्मी ऐर 
डडेल्धुरा,साउन १७ गते । डडेल्धुराका ७ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ । परशुराम नगरपालिकाबाहेकका अन्य ६ पालिकामा जमिनको कित्ताकाट रोकिएको नापी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख देबीदत्त पाण्डेयले बताउनुभयो । भूउपयोग नियमावली–२०७९ को नियम ५ बमोजिम स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहले २०८२ असार मसान्तभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेर मालपोत र नापी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भएपनि परशुराम नगरपालिका बाहेक अन्य ६ वटा स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेको कार्यालय प्रमुख पाण्डेयले बताउनुभयो ।

सरकारले दुई वर्षपहिले नै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान जारी गरेको भएपनि जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहले हालसम्म भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छैनन् । कित्ताकाट रोकिँदा सेवाग्राहीलाई भने समस्या भएको छ । अहिलेसम्म परशुराम नगरपालिकाले मात्रै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको मालपोत र नापी कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाएको कार्यालय प्रमुख पाण्डेय बताउनुभयो ।
अहिले डडेल्धुरा सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका, आलिताल गाँउपालिका, अजयमेरु गाउँपालिका र भागेश्वर गाउँपालिका,नबदुर्गा गाँउपालिका र गन्यापधुरा गाँउपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम गरिएको भएपनि प्रदेश र संघबाट अनुमोदन हुन नसकेको बताईएको छ । सरकारले २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कित्ताकाट बन्द हुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ । कित्ताकाट बन्द भएकै कारण आफूले जमिनको कारोबार गर्न नपाएको अजयमेरु गाउपालिकाका स्थानीय गणेश पाण्डेयले बताउनुभयो । जमिनको भागबन्डा र बेचबिखन गर्न भूवर्गीकरण नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।