अर्थमन्त्रीको सच्चिने प्रयास

निकै आलोचनाका बाबजुद बजेटमा संघीय संसद्का सदस्यलाई प्रतिसांसद ६ करोडका दरले विकासे खर्च दिने व्यवस्था गरेका अर्थमन्त्रीले यतिवेला बजेट दुरुपयोग नहोस् भनेर केही सच्चिने, सच्याउने प्रयास गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीले सांसदलाई आफूले पाएको बजेट मनपरी खर्च गर्नबाट रोकेको छ । यद्यपि, यो व्यवस्थाले राज्यको स्रोतको प्रयोग आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि गर्न पाउने सांसदको गलत मनसायमा भने अंकुश लगाउनेछैन ।

नयाँ निमावलीले यस्तो बजेटबाट दलसम्बद्ध संघसंस्थाका पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न, जग्गा खरिद गर्न, मुआब्जा वितरण गर्न, गैरसरकारी संस्था या सहकारीमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीले किटेरै १३ प्रकारका आयोजना, जस्तै– तटबन्ध बनाउन, सिँचाइ, सडक, खानेपानी तथा सरसफाइ, फहोरमैला व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य चौकी भवनजस्ता क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता योजनाले स्थानीय विकास तहको आवधिक योजनासँग तालमेल मिलाउनुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । यसले सांसद विकास कोष भनिने झन्डै १० अर्बको वार्षिक बजेटको दुरुपयोगलाई केही हदसम्म रोक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा सांसदलाई उनीहरूको तजबिजीमा विकास खर्च गर्ने गरी बजेट दिनु वर्तमान संविधान र संघीयताको अभ्यासका सिद्धान्त प्रतिकूल कार्य हो ।

यतिवेला शक्तिशाली अधिकारसहित आफ्नो क्षेत्रभित्र विकास र सामाजिक उन्नतिका काम गर्ने स्थानीय तहका सरकार छन् । बजेट र अधिकार दुवै दृष्टिले प्रभावशाली स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक र जनसांख्यिक अवस्थाका आधारमा अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाएर काम थालेका छन् । उनीहरूको योजनालाई प्रभावकारी बनाउन थप सहयोग गर्ने हैसियत र अधिकारसहित प्रदेश सरकार सक्रिय छन् ।

प्रतिसांसद ६ करोडका दरले विकासे खर्च दिने व्यवस्था गरेका अर्थमन्त्रीले यतिवेला बजेट दुरुपयोग नहोस् भनेर केही सच्चिने, सच्याउने प्रयास गरेका छन्

यस्तो अवस्थामा सांसदलाई विकास बजेट दिनु भनेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी राज्यकोषको रकम बाँड्न दिनु हो । यो राजनीतिक दृष्टिले विकृति निम्त्याउने आपत्तिजनक खेल हो भने यसले स्थानीय तहको अधिकार र क्षेत्रमाथि पनि अतिक्रमण गर्छ ।

यो अझै पनि संघीय सांसदको काम स्थानीय समुदायका दैनिक समस्यामा अल्झने, व्यक्ति–व्यक्ति र टोलका तगारा या बारबन्धन र गल्ली सफा गरिदिने वडा सदस्यका रूपमा बुझ्ने पञ्चायती परिपाटीकै निरन्तरता हो ।

संसद्ले स्थानीय विकासका लागि जे–जे बाधा छन्, तिनलाई हटाउन आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने हो । आवश्यक संरचनागत परिवर्तनका लागि कानुनी जटिलताको गाँठो फुकाउने हो ।

बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको विकासका सापेक्षतामा न्यायपूर्ण वितरण होस्, समाजको पछि परेको तप्काले विकासको प्रतिफल पाओस्, पुँजीको विकास र औद्योगीकरणका लागि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका प्रस्ट होस् तथा परिपूरक ढंगले काम अघि बढोस् भन्ने विषयमै सांसदले संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न सके भने उनीहरूले वितरण गर्ने १० अर्बले भन्दा ठूलो काम हुन सक्छ ।

आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारीबाट भाग्ने र तल मत खरिद गर्ने गरी बजेट वितरण गर्ने सांसदलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नु जरुरी छ । फेरि पनि मुख्य विषय भनेको यस्तो बजेट विनियोजन गर्न रोक्नु नै हो ।