डडेल्धुराबाटै सुरु भयो देउवा(निधि संघर्ष

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ ,भाद्र २३ कांग्रेस संस्थापनमा विद्रोह गर्दै आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध डडेल्धुराबाटै संघर्ष सुरू गरेका छन् । डडेल्धुरा देउवाको गृहजिल्ला हो । त्यहाँ क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक भइसके पनि विवादका कारण वडा तहको अधिवेशन हुन सकेको छैन । क्रियाशील सदस्यताको विषयमा डडेल्धुरामा देउवा पक्ष र जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल पक्षबीच विवाद चर्किएको छ ।

 जिल्ला सभापति मल्लकै असहमतिकाबीच निर्वाचन अधिकृतमार्फत अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा परेको देउवा–निधिबीचको संघर्ष सतहमा आएको हो । निधिले देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराकै विषयमा देउवाविरुद्ध कदम उठाएका हुन् । उनले जिल्ला सभापति मल्लको पक्ष लिएर देउवालाई पत्राचार नै गरेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लामो समयसम्म देउवासँगै काम गरेका निधिलाई देउवाले नै पार्टीको उपसभापति मनोनीत गरेका थिए ।

 जिल्ला सभापति मल्लले पनि १३ आौ महाधिवेशनमा देउवाकै समर्थनमा जिल्ला सभापति जितेका थिए । तर, अहिले सभापति देउवा उनीसँग असन्तुष्ट छन् । मल्ल भने यसअघि काठमाडौंमा निधिले गरेको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी थिए । त्यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मल्ल र देउवाबीच विवाद भएको थियो । त्यसपछि मल्ल देउवालाई छाडेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका जिल्ला सभापतिको भेलाहरूमा समेत सहभागी हुँदै आएका थिए । आफ्नै जिल्लाको संगठन सम्हाल्ने सभापति अर्कोतिर लागेपछि देउवाले सदस्यता वितरणमा गरेको मनोमानी खुलेको छ ।

सदस्यताकै विवादका कारण डडेल्धुरामा वडा अधिवेशन कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन । देउवा पक्षका नेताहरु पूर्वजिल्ला सभापति रघुवर भट्ट, नेता गोविन्द बोहरा र परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउदसहित र निर्वाचन समितिले भदौ २५ गते अधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ । तर, जिल्ला सभापति मल्लसहित देउवाइतर पक्षले भने सदस्यताको विवाद सुल्झाएर मात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भनेको छ ।

उपसभापति निधिले भने देउवालाई पत्राचार गर्दै डडेल्धुरामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गरेरमात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । ‘डडेल्धुरामा क्रियाशील सदस्यहरुको नामावलीबारे गम्भीर विवाद उत्पन्‍न भएको छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर तलबाट आएको नामावलीमा केही नाम हटाएर माथिबाट सोझै अर्को नामावली थप गरेको र जिल्ला कार्यसमितिको सहयोग र समन्वय विना नै निर्वाचन अधिकृतले भदौ २५ लाई अधिवेशनको मिति तोकिएको भनी जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लद्वारा जिल्ला कार्यसमितिको निर्णयसहितको विज्ञप्ति पनि आएको छ,’ निधिले देउवालाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यस्तो गम्भीर विवादको समाधान नगरी अधिवेशन र निर्वाचन गराउनु सर्वथा अनुचित देखिने हुँदा तत्काल क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान गरी मात्र अधिवेशन र निर्वाचनको कार्यसम्पन्न गर्न गराउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई मागदर्शन वा निर्देशनको विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’

जिल्ला सभापति मल्लले क्रियाशील सदस्यतामा भएको धााधली पुनरावलोकन गरेपछि मात्रै अधिवेशन अघि बढाउन सकिने बताए । विधानअनुसार जिल्लाका चार तहका कार्यसमितिले सिफारिस गरेर पठाएका चार सय ६० जनाको नाम केन्द्रबाट काटेर पठाइएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वडा, पालिका, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिबाट पठाएका विभिन्न वडाहरुका चार सय ६० जनाको नाम काटिएको छ । कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी नै तीन सय १२ जनाको नाम थपेर पठाइएको छ,’ मल्लले इकान्तिपुरसँग भने, ‘प्रक्रिया पूरा नभएका व्यक्तिहरुको सदस्यता नवीकरण गरी पठाइएको छ । त्यसमाथि पार्टीको निर्णयविपरीत पूराना सदस्यभन्दा धेरै नयाा सदस्य थपिएको छ, यो पुनरावलोकन नगरेसम्म अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो ।’ यसअघि मंगलबारै जिल्ला कार्यसमितिले यस्तो निर्णय गरिसकेको मल्ल बताउँछन् ।

जिल्लासाग समन्वय नै नगरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले खटाएका निर्वाचन अधिकृतले भदौ २५ गतेदेखि वडा अधिवेशन गर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको मल्लको आरोप छ । ‘निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर बमले भदौ २५ गते वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनी प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिप्रति नेपाली कांग्रेस डडेल्धुरा आश्चर्यचकित छ,’ मल्लले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

उनले अधिवेशनबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा निर्वाचन अधिकृत बमले हस्ताक्षर गर्न समेत इन्कार गरेको, पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता नामावलीमा छलफल भइरहँदा एक पक्षीय नेताहरुलाई दुरासयपूर्ण तरिकाले उस्काउने काम गरेको लगायत आरोप विज्ञप्तिमार्फत् लगाएका छन् । उनले अधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरिएको भन्दै भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला सभापति मल्लले जिल्लामा कांग्रेसको अधिवेशन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावजस्तै हुने अवस्था बनेको बताए । ‘राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा कमल थापाले चुनाव गराएका थिए, त्यस्तै खालको निर्वाचन अहिले यहाा कांग्रेसले गराउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रै केही साथीहरुसाग निर्वाचन अधिकृतको मिलेमतो छ । प्रहरी घेराबन्दीमा बस्नुभएको छ । पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिको निर्णयविपरीत अधिवेशन कसरी हुन्छ रु’

उनले त्रुटि सच्याएपछि मात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए । ‘अहिले जिल्ला कार्यसमितिले अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । हामीले यो कुरा केन्द्रीय सभापति र निर्वाचन समितिलाई लेखेर पठाएका छौं । यो त्रुटि सच्चिएपछिमात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन समितिले भने जिल्ला सभापति वा जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिवेशनको मिति तोक्ने वा सार्ने अधिवेशन नभएको बताएको छ । निर्देशिकामा सभापति वा जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिवेशनको मिति सार्ने वा तोक्ने अधिकार दिइएको छैन । ‘हामीले मिति तोकिसकेका छाौ । अर्को निर्णय भए अलग कुरा हो । नत्र त्यही मितिमा अधिवेशन हुन्छ,’ समितिका सदस्य एगराज पोखरेलले भने, ‘यो बारेमा अरु म केही बोल्दिना ।’

नेता शेखर कोइरालाले पनि डडेल्धुरामा देखिएको विवाद समाधान नगरी अधिवेशनको आव्हान गर्नु दुःखद भएको बताएका थिए । ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुनै सक्दैन । यसले पार्टी कसरी चलाइँदैछ भन्ने प्रमाण दिन्छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रबाट खटिइएका निर्वाचन अधिकृतको रोहवरमा ती क्रियाशील सदस्यता नसच्याई वडा अधिवेशन अघि नबढ्ने बताउँदा पनि निर्वाचन अधिकृतबाट आगामी २५ गतेका लागि वडा अधिवेशन आह्वान गरिनु दुःखद् छ,’ उनले भनेका छन् ।

अनुशासन कारबाही फिर्ता र समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग

उपसभापति निधिले पार्टीले गरेको अनुशासन कारबाही फिर्ता गर्न र १४ औँ महाधिवेशनमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । उनले तनहुँका नेता गोविन्दराज जोशी र कैलालीका पुष्कर ओझालगायत नेता, कार्यकर्तामाथि भएको अनुशासन कारबाही फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् । ‘यो महाधिवेशनलाई देशमा आसन्न तीनवटै तहका राष्ट्रिय निर्वाचनसँग जोडेर तयारी गर्नैपर्ने हुन्छ । रुख चिन्हलाई जिताउन पार्टीसँग जनता र मतदातालाई जोड्दै जानुपर्छ,’ निधिले भनेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा, तनहुँका गोविन्दराज जोशी, कैलालीका पुष्कर ओझालगायत देशभरिका कांग्रेसी साथीहरुमाथि गरिएको अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, निधिले निर्वाचन निर्देशिकामा भएको व्यवस्थालाई निलम्बन गरी हरेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट सबै समावेशी समूहको कम्तीमा एक–एक जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘समावेशीसम्बन्धी अहिलेको प्रावधानले गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुसलमान, थारु, पिछडा क्षेत्र, अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका, श्रमिक, तेस्रो लिंगी आदि समावेशी समूहहरु तल्लो तहसम्म मात्र आउन सक्ने । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिको तहमा आउन नसक्ने गरी निषेधात्मक प्रावधान हुन आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘जुन हाम्रो पार्टीको समावेशी मान्यता र १३ औं महाधिवेशनसम्म कायम रहेको पद्धतिविपरीत हो । त्यसैले निर्देशिकाको व्यवस्था खारेज गरी ती समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु ।’कान्तीपुर दैनिकबाट साभार