नगरपालिका बिरुद्ध परशुराम क्षेत्र बिकास समिति उच्च अदालत पुग्यो

लक्ष्मी ऐर 
डडेल्धुरा,फागुन, २० गते । संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार विपरित गएर परशुराम नगरपालिकाले परशुराम क्षेत्र बिकास समितिलाई आफु मातहत राख्ने कानुन निर्माण गरेपछि क्षेत्र बिकास समिति उच्च अदालत पुगेको छ ।
सुदुरपश्चिमको प्रसिद्ध धामका रुपमा परिभाषित भई राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदाको रुपमा सूचीकृत परशुराम धामलाई संविधानको मर्म र भावना विपरित परशुराम क्षेत्र संरक्षण र विकास सम्बन्धी ऐन २०८१ जारी गरेर परशुराम धामलाई बिबादमा ल्याएको हो ।
गत भदौ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जारी गरेको ऐन बमोजिम नगरपालिका मातहतमा समिति गठन गरेर लामो समयदेखि काम गरिरहेको परशुराम क्षेत्र विकास समिति खारेज गर्न दबाब दिएपछि स्थानीय प्रशासन लाचार बनेको छ ।
स्कन्द पुराणमा प्रशिद्धधामका रुपमा वर्णन गरिएको र हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको आस्थाको केन्द्रविन्दु परशुराम धामलाई स्थानीय तहको मातहतमा ल्याएर सङ्कुचित बनाएको र क्षेत्राधिकार विपरित कानुन ल्याइएको धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन ।
परापुर्वकालदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिका २२ वटा देउरा लैजाने गरिएको प्रशिद्धधाम संबिधानले क्षेत्राधिकार बाँडफाँड गरेबमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको सनातन हिन्दु धार्मिक अभियन्ता परशुराम क्षेत्र विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतले जानकारी दिनुभएको छ । २०४७ सालमा स्थापित परशुराम क्षेत्र विकास समितिको गतबर्ष सम्पन्न सधारणसभाबाट आफूले चिताएका ब्यक्तिहरु निर्वाचित नभएपछि आवेगमा आएर परशुराम नगरपालिकाको नेतृत्वले समितिलाई भंगगर्ने नियतले कानुन ल्याएको स्थानीयको गुनासो छ । संघीय कानुन संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार स्थापित सो समितिलाई विघटन गर्न परशुराम नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरालाई पटक पटक दबाब दिएको छ । नगरपालिकाले राजनीतिक दबाब दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेको निर्देशनमा हाल परशुराम क्षेत्र विकास समितिका खाताहरु बन्द गरिएका छन ।
परशुराम नगरपालिकाको दबाब थेग्न नसकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले परशुराम क्षेत्र विकास समितिलाई खारेज गर्न प्रकृया थालेसँगै परशुराम क्षेत्र विकास समिति हाल न्याय माग्न उच्च अदालत महेन्द्रनगर पुगेको छ ।
‘संघीय ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्थालाई स्थानीय ऐनबाट खारेज गर्न मिल्दैन,’ परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा विश्व प्रसिद्ध धार्मिक सम्पदा भएकाले परशुरामधाम स्थानीय तह मातहत ल्याउन मिल्दैन । कानुन विपरित स्थानीय तहको मातहतमा ल्याएर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको आस्थाको केन्द्रविन्दु रहेको धार्मिक सम्पदालाई सङ्कुचित तल्याउने काम गरिनु कानुन विपरित रहेको बताउनुभयो । परशुराम नगरपालिकाले ल्याएको स्थानीय कानूनलाई टेकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले संस्थाको खाता बन्द गरेको र संस्था दर्ता खारेजी गर्न तम्सिएकाले न्याय माग्दै उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा रिट दायर गरिएको परशुराम क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।