परशुराम क्षेत्र बिकास बिबाद ः उच्च अदालतले दियो,डडेल्धुरा प्रशासन र परशुराम नगरपालिकालाई मिश्रित परमादेश

मानबहादुर साँउद
डडेल्धुरा,फागुन, २५ गते । उच्च अदातल दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले परशुराम क्षेत्र विकास समितिको बिबादमा डडेल्धुरा प्रशासन र परशुराम नगरपालिकालाई मिश्रित परमादेश जारी गर्दै चैत्र ४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
डडेल्धुराको ऐतिहासिक धार्मिक स्थलका रुपमा रहेको परशुराम धामको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर परशुराम क्षेत्र बिकास समिति निर्माण भएको झण्डै तिन दशक हुन लागेको छ । सरकारको मातहतमै रहेर कामकाज गर्दे आएको परशुराम क्षेत्र बिकास समितिलाई परशुराम नगरपालिकाले आफ्नो मातहत राख्ने गरि कानुन बनाएपछि बिबाद चुलिएको थियो । सघिय सरकार मातहत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर काम गर्दे आएको समितिलाई एकाएक परशुराम नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट क्षेत्र बिकास समितिलाई भंग गर्दे आफुमातहत कानुन निर्माण गरेर समिति बनाउन थालेपछि बिबाद उच्च अदालत पुगेको थियो ।
उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्धाको सुनुवाई हुदै न्यायाधीस द्वय उज्ज्वल शुक्ल र फुर्पा तमाङको संयुक्त इजलासले विपक्षी परशुराम नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका नाममा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश जारीगर्दै थप कागजातहरु एवं फाइल हेर्न आवश्यक देखिएकोले निवेदक र विपक्षीलाई अगामी चैत्र ४ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफलको पेशी तोकेको हो ।

‘निवेदक परशुराम क्षेत्र विकास समितिले विधानमा शब्दहरु मिलान गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा विधान पेश गरेको हुँदा सो व्यवस्थाको सन्दर्भमा सात दिनभित्र राय उपलब्ध गराई दिनु भनी विपक्षी परशुराम नगरपालिकालाई गत माघ १० मा पत्राचार भएकोमा र सो राय सम्बन्धमा विपक्षी नगरपालिकाबाट माघ २४ मा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार भईसकेको भन्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै निर्णय भईसकेको छ ? छैन ? भईसकेको भए सो निर्णयसहित र नभएको भए सो सम्वन्धि कागजातहरु एवं निवेदकको संस्थाको प्रस्तुत आदेश एवं अन्तरिम छलफलको पेशीको जानकारी विपक्षीहरु एवं उच्च सरकारी वकील कार्यालय महेन्द्रनगरलाई समेत दिई नियमानुसार पेश गर्नुहोला भन्दै शुक्रबार विपक्षीहरुका नाममा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा दर्ता भई २०४७ सालदेखि परशुरामधामको समग्र विकासमा कृयासिल सो संस्थालाई परशुराम नगरपालिकाको निर्णय बमोजिम संस्था खारेजीका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि तिब्र बिबाद सिर्जना भएको थियो । परशुराम नगरपालिकाले स्थानीय कानून ल्याएर नगर स्तरीय समिति गठन गरिसकेले उक्त संस्था आवश्यक नरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले परशुराम क्षेत्र विकास समितिका नाममा रहेका बैंक खाताहरु समेत रोक्का गरेको छ ।
संस्थाको सधारणसभाबाट अनुमोदित विधानलाई परशुराम नगरपालिकाले ल्याएको स्थानीय कानून सापेक्ष बनाउनुपर्ने दबाब दिदैं जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार विपरित स्थानीय कानून जारी गरेर परशुराम नगरपालिकाले राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदाको रुपमा रहेको प्रशिद्ध परशुरामधामलाई स्थानीय तह मातहतमा ल्याएर राजनितिकरण गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
गत भदौ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जारी गरेको ऐन बमोजिम नगरपालिका मातहतमा समिति गठन गरेर परशुराम क्षेत्र विकास समिति खारेज गर्न दबाब दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा अनिर्णयको बन्दी बन्न थालेपछि समितिले न्याय माग्दै उच्च अदालत पुगेको हो ।