कर्मचारी आन्दोलनका कारण डडेल्धुराका स्थानीय तहको कामकाज प्रभाबित

लक्ष्मी ऐर 
डडेल्धुरा,बैसाख ३१ गते । स्थानिय संचालनन ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि कामकाज प्रभाबित भएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीमा केही दिन देखि सथानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएपछि स्थानिय तहमा कामकाज ठप्प जस्र्तै भएको छ । नबदुर्गा गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हर्षबहादुर रोक्काले एक सुचना जारी गर्दे स्थानीयत तहको कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि अतिआबश्यक सेवा बाहेकका सबै काम बन्द रहेको जनाएको छ । आन्दोलनमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित भएपछि कामकाज प्रभाबित बनेको रोक्काले बताउनुभयो ।

कार्यालयमा न लेखापाल छन न प्राबिधिक छन नत अन्य कर्मचारीहरु नै छन अधिकास कर्मचारीहरु आन्दोलनमा गएका छन सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा कामका लागी पुग्ने र यहाबाट सेवा लिन नपाएर रित्तो हात फर्कनु परेकाले जानकारीका लागी सुचना जारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोक्काको भनाई छ ।
नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने चटारो एकातिर छ अर्काैतिर बिकास निर्माणका कामहरु योजना फरफारक अनुगमन निरिक्षण लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने चटारो अर्काेतर्फ छ त्यसैले आन्दोलनरथ पक्ष र सरकारका बिच संम्बाद र छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने समय रहेको नबदुर्गा गाँउपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रशाद अबस्थीले बताउनुभयो ।
कर्मचारीका लागी स्थानिय सेवा सुबिधा सर्त ऐन जारी गर्नु आबश्यक रहेपनि कर्मचारीहरु सेवासुबिधा चाहियो भनेर आन्दोलन गर्नुले देशको आर्थिक अबस्था र परिस्थतीको मुल्याकन गर्नु जरुरी रहेको अध्यक्ष अबस्थीको भनाई थियो ।
परशुराम नगरपालिका पनि प्राय ः बन्द जस्तै अबस्थामा छ कर्मचारी जसो सबै आन्दोलनमा कैलाली भएपनि जनताका कामकाज पुर्ण रुपमा ठप्प जस्तै छन स्थानीयबासी ओमप्रकाश जोशीले बताउनुभयो ।

कर्मचारी जति आन्दोलनमा छन अनि सेवाग्राहीहरु कार्यालयबाट सेवा नपाएर रित्तो हात फर्किएर घर फर्कनुपर्ने अबस्था आएको छ यसलाई छिटो भन्दा छिटो निकास दिन सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गम्भिर बन्न जोशीले आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत बडाऐर जोशीले आज एक बिज्ञप्ती जारी गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुबिधा सम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा सहितको ऐन कानुन जारी गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै कर्मचारीहरुको आन्दोलनले बिकास निर्माण र सेवाग्राहीका दैनिकी कामकाज समेत ठप्प रहेको स्मरण गराउनु भएको छ ।
झण्डै एकहप्ता देखि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सेवाग्राही दिन प्रति दिन मर्कामा परिरहेका छन यसको समाधान छिटो भन्दा छिटो खोज्नु आबश्यक रहेको उहाँको सुझाब थियो ।