रेडक्रसमा १६ अर्बको अनियमितता

अमरगढी पोष्ट समाचार
काठमाडौं,साउन,३ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा रेडक्रसमा १६ अर्बको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाही संयोजक थिए ।
शाहीको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५र०६६ देखि २०७५र०७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग लिएको थियो । सोही अवधिमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ ७ हजार ३७४ खर्च गरेको रेडक्रसकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिषद्ले २०७५ सालमै लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले पदाधिकारी, सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको ब्लड बैंकको सामग्री खरिदको उजुरीउपर छानबिन गरी करिब २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्णय यिनै पदाधिकारी तथा नेतृत्वलाई १० वर्षअघि गरिसकेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनले भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाखको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिसाबकिताब नभेटिएको देखाएको छ । किनिएको ८५ आनामा करिब ४ आना कम रहेको छानबिनमा भेटिएको छ । मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले पनि रेडक्रसजस्ता सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्न सुझाएको छ ।

परिषद्की तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा २०७१, परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडेल नेतृत्वमा २०७५, सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा २०७६, विपत्तिविद् डा।होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा २०७६ मै र परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा ०७७ मा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति बनेका थिए । उनीहरूले अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाए । पछिल्लो समयमा भगवती चौधरी महिलामन्त्री हुँदा पनि रेडक्रसको विषयमा विस्तृत छानबिन भएको छ । त्यो छानबिनमा रेडक्रसका भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताको विषयमा छर्लंङ उल्लेख गरिएको छ । त्यति धेरै छानबिन भए पनि कार्यान्वयनतिर कुनै सरकारले पनि ध्यान दिएनन् । रेडक्रसलाई डुबाउने खुलेआम छन् ।

आईएफआरसीको गभर्निङ बोर्डबाट गठन भएको सीएमसीको रेडक्रस केही व्यक्ति र समूहको पञ्जामा रहेको नै उल्लेख गरेको छ । सीएमसीले प्रतिवेदनमार्फत सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा नै रेडक्रसको हालको विधान संशोधन गर्न निर्देशन नै दिएको थियो । सन् २०२१ अगस्टमा कमल निरौलाको नेतृत्वमा सीएमसीबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उच्च कर्मचारी कटौती गर्नुपर्नेदेखि अनियमितताको विषयमा उल्लेख गरेको थियो । निर्देशको संस्था १२ वटा ६ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

यो संस्थाले चरम बेतिथि र अनियमितताका कारण दाताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ । उनीहरूको सहयोग कार्यक्रममा व्यापक कटौती हुँदै आएको छ । स्वयंसेवाका नाममा आफैं निर्णय गर्दै तलब खाँदै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हुन त रेडक्रस स्वयंसेवी संस्था हो, यहाँ काम गर्नेहरू आर्थिक लाभमा भागी हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, मोटो रकम तलबबापत राख्ने र खाने काम रेडक्रसमा भएका छन् ।