कम्युनिष्ट राष्ट्रपति बनाउन नसकेपछि संकटमा परे प्रधानमन्त्री

अमरगढी पोष्ट सम्बाददाता
काठमाडौं, फागुन १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको आफ्नै गल्तीका कारणले तीन महिना नपुग्दै पुनः बिश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

उहाँले आगामी ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो । सरकारलाई समर्थन दिएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत कांग्रेस नेतृत्वको अर्को आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो । राप्रपाका मन्त्रीहरूले शनिबार नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर राजीनामा बुझाइसकेका छन ।

प्रधानमन्त्री आफै आफ्नो गठबन्धन र सरकारबिरुद्ध प्रयोग भएपछि राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने रास्वपा सरकार बाहिर पुगेको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने छन । राप्रपा अघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो । तर राप्रपाले सरकार छोडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका दाहालले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । दाहाललाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा अभूतपूर्व विश्वासको मत पाउनु भएको थियो ।

दाहालले अब ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहित आठ दलको गठबन्धनलाई अघि बढाउन लागेका छन । तर राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाइसक्दा समेत अर्को सहयात्री दल एमालेले सरकार नछोडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव लैजाने बताइएको छ ।

सरकार गठन हुँदा सहभागी ७ दलमध्ये माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले राष्ट्रपतिको लागि बनेको आठ दलीय गठबन्धनमा पनि सहभागी छन् । तर एमाले, राप्रपा र रास्वपा भने बाहिर परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुस १० गतेको सहमति तोडेर राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाएपनि एमालेले भने अझैपनि त्यही सहमतिको कार्यान्वयनको बिश्वास गरेको छ । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा १० पुसकै गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । एमालेले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनेबारे बताए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले पुस १० को सहमति तोडिए एमाले सरकारबाट बाहिरिने प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ ९३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमात्रै रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाललाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ ।

दाहालले आफ्नो सरकार टिकाइराख्नकै लागि दुवै दलसँग तालमेल मिलाएर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल सोही रणनीति अनुसार कांग्रेसका नेता भेटदा एमाले नेतालाई गाली, एमाले नेता भेटदा कांग्रेस नेतालाई गाली गरिरहनु भएको पाइएको छ ।

यसअघि एमाले र कांग्रेस दुवै दलले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । तर अव भने दाहाल सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर पुग्दा सत्ताबाटै बाहिर पुग्ने खतरा पनि देखिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसले आफै प्रधानमन्त्री हुने अवसरलाई खेर जान नदिने योजना बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण नेपालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कम्युनिष्ट नहुने भएका छन । माओवादीले पाएको उपराष्ट्रपति समेत गुमाएको छ ।