देशलाई संकटमा हालेर आन्तरिक किचलोमा व्यस्त दलहरू

अमरगढी पोष्ट समाचार
डडेल्धुरा,असोज २७ गते । २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि राज्यसत्ता दलहरूको हातबाट बाहिर पुगेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय अन्तरिम सरकार बनेको छ । सो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २१ फागुनका लागि निर्वाचन तय गरेको छ । सरकारले आफ्नो ढंगले निर्वाचन तयारी गरिरहँदा राजनीतिक दलहरू भने राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन सकेका छैनन् । विगतमा दलहरूकै कार्यशैली र कुशासनका कारण उदाएको जेनजी विद्रोहलाई अवमूल्यन गरेका दलहरू त्यसपछिको घटनाक्रमलाई समेत सम्पूर्ण रूपमा अनदेखा गरिरहेका छन् । देशमाथि ठुलो संकट आइपरेको भाषण गरिरहेका शीर्ष नेताहरू संकट टार्न भने एकजुट हुन सकेका छैनन् । आफ्नो नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि शीर्ष नेताहरू राष्ट्रिय मुद्दालाई थाती राखेर पद जोगाउन केन्द्रित भएका छन् भने दोस्रो–तेस्रो पुस्ता र संस्थापन इतरका नेतालाई भने यही मौकामा नेतृत्व हत्याउने ध्याउन्न छ । अनिश्चयको भुमरीमा फसेको देशलाई निकास दिन आमराजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेलामा दलका सबै तहका नेताहरू मौकामा चौका हान्दै आन्तरिक शक्ति संघर्ष र पदलोलुपतामा केन्द्रित भएका हुन् ।

दलको प्राथमिकतामै देखिएन देश

२४ गतेको जेनजी विद्रोहले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय जलेर खरानी भयो । सँगै अन्य केही मन्त्रालय पनि ध्वस्त भए । संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवनजस्ता महत्वपूर्ण संवेदनशील कार्यालयहरू जलाइयो । पार्टी कार्यालय र नेताहरूका निजी घरसमेत जलाइयो । २७ भदौमा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएसँगै बिस्तारै देशको परिस्थिति सामान्य बन्दै थियो । २८ भदौपछि दलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा देखिन थाले ।

तर, उनीहरू जलेर भग्नावशेष भएका राज्यका कुनै पनि अंगका भवनमा पुगेनन् । बरु पार्टी कार्यालय पुगेर गोहीको आँसु झारे । पार्टी भवनको पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरे, सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको कुरा कसैले भनेनन् । बरु आफ्नो नालायकी छोप्न विदेशी चलखेल र घुसपैठको आरोप लगाइरहेका छन् ।

त्यसयता राजनीतिक दलहरू निरन्तर पार्टी गतिविधिमा संलग्न छन् । बहुदलीय व्यवस्था भएको देशमा दलहरू राज्य सञ्चालनबाट पूर्ण रूपमा बाहिर छन् । आफ्नै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीलाई गैरसंवैधानिक भनिरहेका छन् । तर, संविधान जीवितै रहेको अवस्थामा देशलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि तिनै राजनीतिक दलहरूको हो । तर, सबैको एकै दृष्टिकोण र बुझाइ हुँदाहुँदै पनि दलगत स्वार्थका कारण एक ठाउँमा आएर संविधानको रक्षार्थ उभिन सकेका छैनन् । विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा आपसमा मिलेर अघि बढ्ने राजनीतिक दलहरू अहिले एकअर्कातर्फ मुख फर्काउनसमेत सकेका छैनन् । बरु प्रतिस्पर्धी दल सरकारमा नभएकामा खुसी देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय संकटको निकास खोज्न छाडेर दलभित्रै हानाथाप

राष्ट्रिय संकटको निकास खोज्नुको सट्टा दलहरू आन्तरिक शक्ति संघर्षमा केन्द्रित छन् । हरेक राजनीतिक दलमा संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षबीच वैचारिक तथा संगठनात्मक मतभेद थियो । जेनजी आन्दोलन दलका नेतृत्व र उनीहरूको भूमिकाप्रति केन्द्रित भएपछि त्यसयता स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठेको छ । शीर्ष नेताहरूले राजीनामा दिनुपर्ने र पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने मत सबै पार्टीमा बलियो रूपमा उठेको छ । यही मौकामा संस्थापन इतर पक्ष नेतृत्व हटाउन कम्मर कसेर लागेको छ भने संस्थापन पक्ष आफ्नो पद जोगाउन सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित भएको छ । कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाएर कार्यवाहक तोक्ने जाने र १५औँ महाधिवेशनको मिति तोक्ने विषयले लफडा निम्तिएको छ । आइतबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंगलबारका लागि सारिएको छ । तर, एजेन्डा भने पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन र महाधिवेशनलाई नै बनाइने भएको छ ।

यता, शुक्रबार सुरु भएको एमाले सचिवालय बैठकमा पनि मुख्य गरी पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा नै चर्चा भएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सोही विषयलाई एजेन्डा बनाउने एमालेको तयारी छ । माओवादी केन्द्रले देशको वर्तमान समस्याको समाधान आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्नुलाई ठानेर आगामी मंसिरसम्ममा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । विगत प्रतिनिधिसभाका यी प्रमुख दलले आपसी छलफल र देशको निकासका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । राजनीतिक दलको न्यूनतम कर्तव्यबाट समेत विमुख हुनुले उनीहरूको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

झन् अस्थिरता निम्त्याउँदै दलहरू

चुनावको प्रमुख स्टेकहोल्डर राजनीतिक दलहरू भए पनि त्यसका लागि दलहरूले गम्भीरता नदेखाउँदा २१ फागुनमा तोकिएको चुनावप्रति अन्योल सिर्जना भएको छ । कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरू चुनावलाई लिएर सशंकित देखिएका छन् । अझ एमाले त चुनाव हुनै नदिने रणनीतिमा लागेको उसका अभिव्यक्ति र गतिविधिले पुष्टि गर्छ । कांग्रेस–एमाले जस्ता पुराना र ठुला भनिएका पार्टीले नै चुनाव हुन नदिने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाउने बताइरहँदा चुनावप्रति आमजनतामा शंका छ । निर्धारित मितिमा चुनाव हुन नसके देशका संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट निम्तिन सक्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

साना दल पनि छिन्नभिन्न

नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि गत २०७९ को चुनावबाट वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा, जनमत र नाउपा जस्ता दल पनि अन्तरद्वन्द्वमै छन् । उनीह पनि पार्टीको किचलो छाडेर राष्ट्रिय मुद्दामा बहस छलफलमा सहभागी भएका छैनन् । नेकपा एसमा जेनजी आन्दोलनअघि नै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि उनले नेतृत्व छाड्नुपर्ने बहस उठेको थियो । अहिले त्यो बहसले झन् ठुलो रूप लिएको छ ।

माओवादीसँग एकता तयारी गरेका नेपाललाई सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चुनौती दिएका छन् र एकता रोक्न लागिपरेका छन् । राप्रपामा पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका महामन्त्री धवलशमशेर राणा फेरि सक्रिय हुन थालेका छन् । आइतबार उनले आफूपक्षीय नेताहरूको छुट्टै भेला गरे । सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामै केन्द्रित भइरहेको रास्वपा हाल मुद्दा र एजेन्डाविहीन देखिन्छ । जनमत विभाजन भइसकेको छ । नाउपा फोरेर संरक्षक रेशम चौधरीले नयाँ पार्टी गठनको तयारी गरेसँगै नाउपा पनि अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा छ । यी कुनै पनि वैकल्पिक भनिएका दलले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ अग्रसर भएका छैनन् ।

एमालेको ११औँ महाधिवेशन मंसिर अन्तिममा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी मंसिर अन्तिम साता ११औँ महाधिवेशन गर्ने भएको छ । आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले आगामी मंसिर अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । मिति र स्थानको बारेमा भने आगामी २९ भदौदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्ने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकले प्रतिनिधिसभा विघघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै पुनस्र्थापनाको माग गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

सरकार चुनाव गराउने कार्यादेशमा नगई निषेध, प्रतिशोध र मुठभेडको बाटोमा हिँडेको ठहर गर्दै यथास्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर सबै राजनीतिक दल र नागरिकलाई संविधानको रक्षार्थ एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

दलहरूले जेनजी विद्रोहको उद्देश्यअनुरुप रूपान्तरण हुनुको विकल्प छैन । संसद् पुनस्र्थापना गर्नु पछि फर्किनु हो, चुनाव सम्पन्न गराउन लाग्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो धारणा अझै स्पष्ट गरेका छैनन् । अग्रगामी, यथास्थिति वा पछि फर्किने भन्ने तीनै धार सबै दलमा देखिन्छ । विद्रोहको उद्देश्य स्वीकार गर्न नसक्ने र स्वीकार गर्नेहरूबीचको धु्रवीकरण समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको छ । – गंगानारायण श्रेष्ठ, नेता, माओवादी केन्द्र

दलहरू आन्तरिक राजनीतिमा अल्झिइरहेका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर बृहत् राष्ट्रिय एकता गर्न आवश्यक छ । नेताहरू यसप्रति गम्भीर किन भएनन् रु यो चिन्ताको विषय हो । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ । दलका कारण निर्वाचन नहुने परिस्थिति बनाउनुहुँदैन । एक ठाउँमा उभिन कांग्रेसले कुन बाटो लिन्छ भनेर सबैले पर्खिइरहेका छन् । कांग्रेसले निकाल्ने निष्कर्षकै आसपासमा राजनीति अघि बढ्छ । – सञ्जय गौतम, नेता, नेपाली कांग्रेसदलहरूले समग्र घटनाको समीक्षासहित संस्थागत धारणा बनाएपछि आगामी बाटो तय हुन्छ । दलहरूमा आन्तरिक जीवनको अद्यावधिकको क्रम अघि बढ्नु स्वाभाविक हो । असामान्य परिस्थितिमा धेरै छलफल गर्दा अलमल भएजस्तो देखिएको हो । एमालेले औपचारिक निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै छ । चुनाव गर्ने वातावरण सरकारले बनाएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर परीक्षण गर्न पनि बाँकी छ । – महेश बर्तौला, नेता, नेकपा एमाले