राजनीति, संविधान र नागरिक दायित्व

कृष्ण खनाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर त्यसमा अदालतको प्रवेशलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । अर्थात्, उनको कदमलाई अदालतले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको मानेर सदर गरिदिनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालत यो विषयमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, उनको कुराले राजनीतिका सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । के राजनीति भनेको प्रधानमन्त्रीको सुविधाअनुकूल परिभाषा गर्ने विषय हो रु के यसको संविधानसित कुनै सम्बन्ध छैन रु के राजनीति भनेको राजनीतिक दलगत र तिनका नेताहरूको मनपरीको विषय हो रु के प्रधानमन्त्रीले चाहे भने जतिखेर पनि मुलुक चुनावमा जानुपर्छ रु ‘राजनीतिक’ भन्नेबित्तिकै के अदालत यसबाट बाहिरिने कुरा हुन्छ र रु के नागरिकले त्यसमा कुनै बहस नै गर्न सक्तैनन्, त्यसको के कुनै अर्थ र सन्देश हुँदैन रु यी प्रश्नहरू अहिले सर्वोच्च अदालतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।

यहाँ पहिले राजनीतिक केलाई भन्ने, यसको निरूपण गर्नु आवश्यक छ । त्यसैको केन्द्रीयतामा अरू प्रश्नका उत्तर आफैं खुल्दै जानेछन् । राजनीति भनेको घोडदौडमा बाजी मारेजस्तो ‘क्या मज्जा आयो’ भनेर ताली पिट्ने जुन संस्कार छ, दलगत र शासकीय खेलबाड हो भन्ने भन्ने जुन गलत, स्वार्थी एवं अत्यन्त संकुचित बुझाइ छ, मूल समस्या म त्यसैमा देख्छु । सत्ता, शक्ति, पद र सुविधाको राजनीति गर्नेहरूले यसलाई आफ्नै मात्र मुठीमा अँठ्याइराख्ने कुटिल चाल पनि हो यो । तर राजनीति नेताहरूको मुठीमा सीमित विषय होइनस त्यो त राजनीति नै होइन, छलकपट मात्र हो । सबैभन्दा पहिले यसलाई व्यापक र सकारात्मक अर्थमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ । अनि मात्र नागरिकको सहयोगी र सकारात्मक भूमिका हुन सक्छ । अन्यथा हामी पनि पक्ष–विपक्षमा मात्र केन्द्रित हुने सम्भावना हुन्छ ।

राजनीति आफैंमा खराब कुरा होइन । यो एउटा व्यापक सार्वजनिक हितको विषय हो । सर्वाधिक नागरिक सरोकारको विषय हो । भोट हालून्–नहालून्, बालिग–नाबालिग कोही पनि यसबाट मुक्त रहन सक्तैन । यसको प्रभाव र छिटा सबैमा पुग्छ । लोकतन्त्र भनेकै राजनीतिलाई आम नागरिक सरोकारका विषयमा रूपान्तरण गर्नु पनि हो । अहिले देखिएजस्तो सत्ताका लागि गरिने फोहोरी खेलबाड होइन यो । फोहोरको डंगुर र नालबाट यसलाई बाहिर निकाल्नु जरुरी छ । सबै नागरिकले आफूलाई पनि यसको सम्मानित भागीदार महसुस गर्न सक्ने सही र स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासको आवश्यकता छ । एकपल्ट चुनावमा भोट हाल्दैमा नागरिकको राजनीतिक दायित्व सकिँदैन ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जुन काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्, त्यो न राजनीतिक हो, न संवैधानिक नै । यो त सत्ता र शक्तिको छलकारी खेल मात्र हो । एक प्रकारले दुरुपयोग हो । संविधानले त्यो बाटो दिएकै छैन । चुनावमा जाने सवाललाई हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री वा सरकारको तजबिज र राजनीतिक निर्णयका भरमा छाडेको छैन । यसका निश्चित संवैधानिक अवस्था र प्रक्रिया छन्, सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । राजनीतिक निर्णय नै मान्ने हो भने पनि त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई उपलब्ध राजनीतिक विकल्पहरूको पहिले पर्याप्त प्रयोग गर्नुपर्छ, राजनीतिक–संवैधानिक प्रणालीमाथि नै खड्ग प्रहार गर्ने होइन । उनको काम पूरै अराजनीतिक छ । त्यसैले त अहिले मुलुकको राजनीति अन्योलमा पुगेको छ ।

राजनीतिक त मानिन्थ्यो, यदि उनले यो विषयबारे आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा, संसद्मा छलफल गरेका भए । हो, जुन दिनसम्म यो विषय नेकपा बैठकहरूमा सीमित थियो, त्यहाँ अदालत प्रवेश गर्ने कुरा थिएन । कसैले अदालत गुहारेको पनि थिएन । यस्तै, यो विषय यदि संसद्मा पुगेको हुन्थ्यो त, त्यहाँ अदालत प्रवेश गर्ने कुरा थिएन । जब पार्टीमा अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयलाई आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा लैजान सक्छन्, लैजानुपर्छ । त्यहाँबाट पनि गाँठो फुकेन भने संसद्मा जान सकिन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा प्रश्न उठ्दा वा चुनौती आउँदा प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध राजनीतिक बाटो वा विकल्प भनेका यिनै हुन् । पार्टी र संसद्लाई उछिनेर सोझै जनतामा जाने सुविधा हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । विगतमा भएका त्यस्ता तीता अभ्यासबाट पाठ सिकेर संविधाननिर्माताले त्यो ढोका थुनेका छन् ।

शंका छैन, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व राजनीतिक विषय हो । संसदीय प्रणालीमा त्यसको निर्णायक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दल हो, नेकपाको संसदीय दल हो । ओलीका लागि त्यहाँ खेल्ने ठाउँ साँघुरिँदै थियो । यद्यपि सन्दर्भ पुरानो हुन थालिसक्यो, तथापि राजनीतिक प्रक्रियाको कुरा भएकाले यसको यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ । नेकपाप्रति इमानदार हुने हो भने सबैभन्दा पहिले उनी जानुपर्ने ठाउँ त्यही हो । हो, त्यहाँ बहुमत सदस्यको समर्थन पाउन नसके उनले सहजतासाथ राजीनामा दिनुपथ्र्यो र नेकपाले अर्को कसैलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न सक्थ्यो ।

के हुन्थ्यो होला यदि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पार्टीको संसदीय दललाई उछिनी सोझै संसद्को अधिवेशन राखेर अघि बढेका भए, त्यहाँ विश्वासको मत मागेको भए रु संविधान, कानुनअनुसार नेकपा फुटेको थिएनस अझै फुटेको छैन । संसद्मा दल–बदल निषेधित छ, त्यसको उल्लङ्घन गरेमा संसद् सदस्यता नै जान्छ । नेकपा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध मतदान गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । यदि नेकपाको बहुमत भएको संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेका भए अर्कै परिस्थिति जन्मिन्थ्यो— नेकपाको सरकारले विश्वासको मत गुमाउने तर ऊबाहेक अर्को दलले बहुमत दाबी गर्ने ठाउँ नै नहुने । राष्ट्रपतिका तर्फबाट जारी सूचनामा जस्तो संविधानको धारा ७६९७० आकर्षित हुने यस्तो अवस्था स्वतस् पैदा हुन्थ्यो । नयाँ संसदीय निकासको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो । त्यो स्वाभाविक राजनीतिक निर्णय मानिन्थ्यो । मलाई लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक राजनीतिको अन्तर्यमा पसेर उपलब्ध विकल्पहरूको तहकिकात गर्ने नै छ । देशको संवैधानिक–राजनीतिक विकासका लागि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्चको जुन अपेक्षित भूमिका छ, त्यसमा न्यायाधीशहरू सही र खरो उत्रिनेछन् । राजनीतिक निर्णयको अर्को पक्ष पनि छ । जब राजनीतिक संकटले संविधानको दायरा नाघ्न थाल्छ, त्यहाँ संविधानअतिरिक्त निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । हो, त्यस बेला राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ न्यायपालिकाको भूमिका सम्भव छैन । त्यो भूमिका सरकारमा बस्नेले सक्तैनन् भने राजनीतिक नेतृत्व र जनताले सडकबाट निर्वाह गर्ने हो । त्यो भनेको आन्दोलन, क्रान्तिको अवस्था हो । यसका केही प्रयोग र दृष्टान्त हामीसँगै छन् । २०६२र६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी नहुँदासम्मका सरकारी घोषणा र प्रतिनिधिसभाका निर्णयहरू कुन संविधानका आधारमा भएका थिए रु पहिलो संविधानसभाको अन्त्यपछि संवैधानिक–राजनीतिक रिक्तताको अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को गठन संविधानको कुन प्रावधानले गरेको थियो र रु ती काम राजनीतिक आवश्यकताले निर्धारण गरेका थिए । त्यसमा अदालत कहिल्यै प्रवेश गरेन । अहिले संविधानअतिरिक्त राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।

तर जब प्रधानमन्त्री पार्टी र संसद् छलेर संविधानले निषेध गरेको, राजनीतिक रूपमा अनपेक्षित बाटामा हिँड्छन्, स्वाभाविक रूपमा अदालत प्रवेश गर्छ । अदालत मात्रै किन, आम नागरिक यो मुद्दामा प्रवेश गरिसकेका छन् । नागरिक आन्दोलन त्यसको एउटा प्रतिनिधि स्वरूप हो । राजनीतिक दलहरू पनि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेछन् । दल, संविधानरकानुन व्यवसायी, नागरिक सबैले प्रधानमन्त्रीको संविधानविपरीतको यो गलत काम खारेज गरिदेऊ, सच्याइदेऊ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई गुहारिरहेछन् । तथापि अब के हुन्छ, अनिश्चित छ ।

सबै कुरा अनुमानको अवस्थामा पुगेको छ । संविधानले राजनीतिलाई अनुमान होइन, विधि र प्रक्रियामा बाँध्छ, यसको गतिलाई सबैले बुझ्ने भाषा दिन्छ र हामी प्रधानमन्त्रीसहित राज्यका संस्थाहरूको अघिल्लो कदम के हुन्छ भनेर सजिलै भन्न सक्छौं । हचुवा अनुमान वा अफवाहको पछि लाग्नुपर्दैन । यसमा तलमाथि हुन लाग्यो भने अर्कोले छेकथुन र सन्तुलन कायम गर्छ । मैले बुझेको संवैधानिक प्रणाली र संविधानको प्रयोजन यही हो । राजनीतिक स्थिरता भनेको पनि यही हो ।

थोरै नागरिक दायित्वका बारेमा चर्चा गरेर यो संक्षिप्त लेख अन्त्य गर्नु उचित हुनेछ । संविधानको उद्देश्यलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकको राजनीति अन्योलमा छ । नागरिकहरू सडकमा छन्, आन्दोलनरत छन् । ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ को ब्यानरमा फेरि नागरिकहरू उद्वेलित भएका छन् । मानिसहरू विगत २०६२र६३ को नागरिक आन्दोलनको सम्झना गर्छन् । के यो आन्दोलन पनि त्यस्तै हो रु वा, किन त्यस्तो भैराखेको छैन भनेर प्रश्न गर्छन् । सञ्चारकर्मी मित्रहरूका यस्ता धेरै प्रश्न मैले पनि सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस विषयमा अलि गम्भीर बहस अपेक्षित भएको छ ।

नागरिकहरू कुनै न कुनै रूपमा सधैं सडकमा हुन्छन्, छन् । २०६२र६३ को आन्दोलनका बेला मात्र होइन, त्यसपछि पनि नागरिक आन्दोलनहरू निरन्तर छन् । त्यो चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलन होस् वा यौन हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना, सामाजिक वा जातीय विभेदका घटना नै किन नहोऊन् वा गुठी विधेयकजस्ता जनहितविपरीत सरकारी कदमको विरोध, सबै नागरिक आन्दोलनका रूप हुन् । समयअनुसार मुद्दा र प्रकृति फरक हुन्छन् । ती आन्दोलन सधैंभरि काठमाडौंको सिंहदरबार गेट, मण्डला वा वानेश्वरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो कञ्चनपुर, जुम्ला, पोखरा, जनकपुर, सिरहा कहीँ पनि हुन सक्छ । ठाउँ फरक हुँदैमा नागरिकका भावना, मुद्दा र मतको महत्त्व कम हुँदैन । तर के गर्ने, स्वायत्त र संघीय भने पनि सत्ता र शक्तिको केन्द्र काठमाडौं नै छ । नागरिक बलको केन्द्र पनि काठमाडौं नै छ । त्यसैले त, सत्तारूढ नेकपामा रडाको चुलिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै गरेको बेलामा पनि तराई मधेसका उखु किसान ज्यानै फाल्ने गरी काठमाडौंको मण्डलामै आइपुगेका थिए । निकै दिनको सडक सङ्घर्षपछि केही राहतको आश्वासन बोकेर फर्केका छन् । राहत मिल्यो कि मिलेन, सायद अर्को आन्दोलनको अवस्थाले मात्र बताउनेछ ।

यसमा शंका छैन, अहिलेको नागरिक आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको हो । आन्दोलनरत पार्टीहरूका लागि जस्तो यो प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनामा मात्र सीमित हुन सक्तैन । एउटा प्रश्न उठ्छ, जुन स्वाभाविक तर अत्यन्त गम्भीर छ । पुनस्स्थापनापछि राजनीतिक दलहरू संसद्भित्र सत्ता–समीकरणको अदलबदलमा लाग्छन् । त्यसपछि नागरिक आन्दोलन के हुन्छ रु संसद्भित्रका फोहोरी लेनदेनले नागरिक हिजैदेखि वाक्कब्याक्क भैसकेका छन् । के नागरिक आन्दोलन पनि त्यसकै पुनरावृत्तिका लागि हो रु निश्चय पनि, नागरिक आन्दोलन त्यसका लागि होइन । म अहिले नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रम निर्णयकर्तामध्येमा छैन । तर यो कुरा ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ— नागरिक आन्दोलन सत्ताको फोहोरी खेल पुनरावृत्तिको पक्षमा पटक्कै छैन ।

यसका अगाडि अरू थप दुइटा जिम्मेवारी पनि सँगै छन् । पहिलो, संसद् पुनस्स्थापना हुँदैमा यसको जिम्मेवारी सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक वैधतालाई पनि समाप्त गरेको छ । पुनस्स्थापनाले त्यसलाई सच्याउने प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक हैसियत त कायम गर्नेसम्म मात्र हो तर राजनीतिक रूपमा यो सभा बेकम्मा हुन्छ । तसर्थ छिटो चुनाव अपरिहार्य छ । नागरिक आन्दोलनको ध्यान त्यता पनि जानुपर्छ । अर्को, यदि प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना भएन भने संविधानलाई ट्रयाकमा राख्ने काम चुनावबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा यो संविधानको अन्त्यको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ, २०५९ असोजमा जस्तै । चुनाव अपरिहार्य हो, तर ओली सरकारलाई कायम राखेर चुनावमा जान सकिन्न । यो सरकारको वैधता पूरै सकिएको छ, अदालतको फैसलाबाट त्यो वैधता फर्किंदैन । सडकबाटै ओली सरकार फ्याँक्न आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ । यसपटक नागरिक अगुवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा पनि छ, स्वच्छ राजनीतिका लागि आन्दोलनपछिको दलीय मार्गचित्र र नेतृत्वको जनअपेक्षित अनुहारका लागि निरन्तरको खबरदारी र क्रियाशीलता ।