डडेल्धुराका अधिकाँस सरकारी कार्यालय सुचना दिन मान्दैनन

अमरगढी पोष्ट समाचार
डडेल्धुरा,पुस,५ गते । डडेल्धुरामा रहेका अधिकाँस सरकारी र स्थानीय तहहरु लिखित रुपमा सुचना माग गर्दा समेत सुचना पाउन सक्ने अबस्था छैन । सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर सरकारी कार्यालयहरुमा सुचना माग गर्दा समेत सुचना दिन आलटाल गर्दे पन्छीन खोजिरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
परशुराम नगरपालिका वडा नं.६ का स्थानीयबासी भानसिह धामीले परशुराम नगरपालिकामा सुचना माग गर्दा सुचना नदिएको भन्दै सुचना आयोगमा उजुरी दिन बाध्य भएको गुनासो गर्छन ।
उनले परशुराम नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा गरिएका बिकास निर्माणका योजनाहरु,खरिद गरिएक बिलभरपाई र भुक्तानीका प्रमाणित प्रतिलिपीको माग गर्नुभएपनि पालिकाले सुचना दिन आलटाल गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
नेपालको संबिधान धारा २७ तथा सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार माग गरिएको सुचना दिन नमानेपछि सुचना आयोगमा उजुरी दिएको धामीले बताउनुभयो ।
सुचनाको हक कार्यान्वयमा सरकारी सयन्त्र नै बाधक भएको बताउनुहुदै धामीले सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुमा सुचना लुकाउने प्रबृती हाबी हुदै गईरहेको बताउनुभयो । सुचना माग गर्दा समेत सुचना प्राप्त नहुने अबस्था छ कसरी स्थानीय तहहरुले कामकाज गरिरहेका छन कस्तो पारदर्शिता अबलम्बन गरिरहेका छन यो भने बुझ्न नसकीरहेको धामीको भनाई छ ।
सुचना आयोगमा उजुरी दिएपछि परशुराम नगरपालिकालाई सुचना नदिनुको कारण उल्लेख गरि लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको बताउनुहुदै धामीले सुचना माग गर्दा आलटाल गर्ने कर्मचारीमाथी कारबाही सम्म हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सुचना पाउन नसकेको गुनासो धामीकै जस्तो समस्या पत्रकार मदनराज भट्टको पनि छ । पत्रकार भट्टले एक महिना अघि डडेल्धुरा अस्पतालमा सुचनाको हक प्रयोग गरि लिखित निबेदन दिएपनि अहिले सम्म पाउन नसकेको बताउछन । सुचना माग गर्दा बिभिन्न आलटाल गर्ने र मागेको सुचना नदिई अनाबश्यक सुचना दिने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
सरकारी कार्यालयहरुमा सम्पादन भईरहेका कामकारबाहीमा अपारदर्शिता र मनोमानी भईरहेकाले सुचना बाहिर जादाँ समस्या हुन्छ की भन्ने मनसायले उनीहरु सुचना लुकाउने प्रबृती मौलाउन लागेको हो ।
डडेल्धुराका सरकारी तथा स्थानीय पालिकाका सुचना माग गरेको महिनौ दिन भईसके कुनै जवाफ आउन सकेको छैन अर्का अभियान्ता टेकराज अबस्थीले भन्नुभयो—सुचनाको हक प्रयोग गर्दा सहज रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर पाउन सक्ने अबस्था छैन यो दुखद पक्ष हो । सरकारी निकायहरु कति जिम्मेवार छन भन्ने मापन यसैबाट अनुमान गर्न सकिने अबस्थीले बताउनुभयो । सुचनाको हक कार्यान्वय निकै फितलो रहेको गुनासो ब्यापक रुपमा बढ्न थालेको छ । जहीतही आर्थिक अनिमितता र अपारदर्शिताका कामहरु हुन थालेपछि सुचना माग गरिएका हुन तर त्यो सहज रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने अबस्था नरहेपछि स्थानीय प्रशासनको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।