अर्थतन्त्रमा सरकारका सय दिन ः जागेन आशा, बढेन व्यवसायीको मनोबल

अमरगढी पोष्ट समाचार
काठमाडौं,पुस,८ गते । ठुलो मानवीय क्षति, लगत्तैको विध्वंस र खर्बौंको क्षतिपछि राष्ट्रिय संकटबीच सत्ता सम्हाल्न आएकी थिइन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । आन्दोलनकारी जेनजी समूहको समर्थनमा अन्तरिम सरकार बन्दा धरासायी बनेको अर्थतन्त्र सम्हालिने धेरैको अपेक्षा थियो । सरकारले हनिमुन पिरियड पूरा गर्दा त्यसमा उल्लेख्य आशा जगाउन सकेको देखिएन ।

कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले सय दिन पार गर्दासम्म न अर्थतन्त्रले गति लिन सक्यो, न त व्यवसायीको मनोबल नै उठ्न सकेको छ । उल्टै अर्थतन्त्रका सूचकले आगामी दिन अझै कठिन हुने देखाएका छन् । तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुनेमा आशंका बढ्दै जाँदा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ । अन्तरिक सरकार आइसकेपछि पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा निकै कम छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ भने कर्जाको माग निकै कम छ । जेनजी आन्दोनलमा ठुला व्यवसायीकेन्द्रित आक्रमण गरिएका थिए । अहिले सानादेखि ठुला उद्यमी तथा लगानीकर्तामा सरकारले सुरक्षा र आत्मविश्वास बढाउन सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा हुँदा बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आर्थिक संक्रमणको मोडमा रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन् ।

निजी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा बढेको छैन । कर्जा नबढ्दा बैंकहरूले मुद्दतीतर्फको ब्याजदर समेत घटाएका छन् । अधिकांश बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाएका छन् भने केही बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर समेत घटाएका छन् । लगानी क्षेत्र नै नहुँदा बैकमा पैसा थुप्रिएको अवस्था छ । बैकिङ क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बैंकको नाफा घटेको छ भने सरकारी रबैयाका कारण बैकिङ क्षेत्र पनि त्रासमा छ । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ तर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता छ । लगानीको वातावरणमा अनिश्चितता बढ्दा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन ।’

पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका विज्ञ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनानले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यसअघिको सरकारलाई आफंैले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समिति’ गठन गरी सुधारका कार्य अघि बढाएको भए पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नबढ्दा सेयर बजारमा उत्साह हराएको छ । विदेशी लगानीकर्तासमेत नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । लगानीको प्रतिबद्धता बढे पनि लगानी भित्रिने रकम निकै न्यून छ । अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने काम सरकारका सय दिन नदेखिएको अर्थशास्त्री डा। दिलनाथ दंगाल बताउँछन् । जुन क्षति आन्दोलनबाट भयो त्यसलाई उठाउन केही कार्यक्रम नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले सय दिनमा आशा जगाउन सकेन ।’

सरकारको पहल

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको भए पनि नयाँ सरकारले शून्यतामा रहेको मुलुकलाई आशा जगाउने प्रयत्न गर्दै नगरेको भने होइन । सरकारका दुई मन्त्री अर्थमन्त्री खनाल र सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको सक्रिय देखिन्छन् । खनाल आर्थिक सुशासनमा केन्द्रित छन भने घिसिङ रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्दै नयाँ टेन्डर गरेर काम गर्न खोजेका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा घिसिङ सक्रिय हुँदा विकासको गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर नतिजामा त्यो देखिएन । यस्तै, सरकारले कित्ताकाट खोल्दा घरजग्गा कारोबारमा केही उत्साह देखिएको छ । घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व संकलन बढेको छ । अर्थमन्त्री खनालले पूर्वतयारीबिनाका आयोजनाको बजेट कटौती गरेका छन् । टुक्रे आयोजना कटौतीलाई अर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्र बलियो बनाएको बताएका छन् । नेप्सेको पुनर्संरचनासहित पुँजीबजार सुधारका लागि कार्यदल बनाएका छन् ।

आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठान लक्षित गरी ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तै, कर छुट, सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा, ऋणको पुनर्तालिकीकरण र बिमा सहजीकरणमा केही राहत दिने काम भएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको पुनर्निर्माणका लागि भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ । राजस्व र कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जजस्ता मुख्य नाकामा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भएको छ । यस्तै, राज्यकोषमा भार कम गर्न वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरूका सेवा सुविधा फिर्तादेखि भत्ता समेत हटाइदिँदा राज्यको आार्थिक भार घटाउने काम सरकारले सय दिनमा गरेको छ ।