जनप्नतिनिधि—कर्मचारी द्वन्द्व स् स्थानीय तहको विकास प्रभावित
डीआर पन्त
डडेलधुरा, वर्षाले भत्किएका र पहिरोले अवरुद्ध भएका ग्रामीण सडकहरूमा अझै गाडी गुड्न सकेका छैनन । भागेश्वर गाउँपालिकाको रुपाल जोड्ने सडकमा आएको पहिरो सफा नगर्दा स्थानीयले आन्दोलन नै गर्नुपर्यो । ग्रामीण सडकहरूको पहिरो हटाउन गाउँपालिकाले ३४ लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याएको हो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले गर्दा दसैंअगावै भइसक्नुपर्ने काम तिहार सुरु भइसक्दा पनि भएको छैन ।
कार्यकारी अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वले सडक मात्र होइन अधिकांश विकास बजेट खर्च गर्नेमा दुवै पक्षबीच कुरा मिल्न नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । यो भागेश्वर गाउँपालिकाको समस्या मात्र होइन सुदूर पहाडका अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था एउटै छ ।
पाटन नगरपालिकामा यस्तैखाले द्वन्द्वले गत आवको बजेट लामो समयसम्म पारित हुन सकेन । पूर्व–सहायकमन्त्री समेत रहेका नगरपालिका प्रमुख केशव चन्दले पटक पटक समन्वयको प्रयास गर्दा पनि वहुमत रहेको दलका जनप्रतिनिधिको असहयोग र कर्मचारी बीचको द्वन्द्वले आव सुरु भएको ४ महिनापछि मात्र बजेट पास भयो । ‘कर्मचारीले पद्धति पछ्याउनेभन्दा पनि सिस्टममाथि नै हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले अधिकांश स्थानीयतहले गर्न चाहेको काम पनि नभएको अवस्था देखिन्छ,’ नगर प्रमुख चन्दले भने, ‘यो केन्द्रदेखि तलसम्म देखिएको गम्भीर समस्या हो ।’
गत जेठमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आएको करोडौंको बजेट परिचालन गर्ने विषयमा अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद भयो । द्वन्द्वका कारण आवको अन्त्यमा स्वरोजगारका लागि आएको बजेटको दुरुपयोग मात्र भएन अधिकांश स्थानीय तहले रातारात कागज मिलाएर उक्त बजेट खर्च गरेको देखाए । सुदूरका पहाडी जिल्लामा अधिकांश स्थानीय तहमा उक्त बजेट झाडी सफा गर्नेदेखि पहिले नै ट्र्याक खोलिएका सडकमा जनताको हाजिरी लगाएर खर्च भएको देखाइयो ।
बितेका साढे २ वर्षमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वले जुन गतिमा स्थानीयतहमा विकास निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन । विकास निर्माण मात्र होइन यसले वर्तमान राजनीतिक पद्धतिमा पनि गम्भीर आघात पुगाउने काम भएको धेरैजसो जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । स्थानीय तहका साढे २ वर्षको कार्यकालमा २र३ कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन नभएको स्थानीयतह पाउनै मुस्किल छ । अझ जिल्ला सदरमुकाम रहेका स्थानीय तह र आर्थिक स्रोत वढी भएका स्थानीय तहमा ६र६ महिनामा कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरिएका उदाहरण टन्नै छन् । संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा आफूलाई परिभाषित गर्ने र नीतिगत विषयमा समेत हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रमुख आफूअनुकूल नहुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्ने जनप्रतिनिधिको लामै सूचि छ ।
यस्तै समस्या बेहोरिरहेको डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र शाहीले भन्छन्, ‘राजनीतिक पद्दतिलाइ संस्थागत हुने गरि नीतिगत कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण जुन गतिमा विकास निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।’ जनप्रतिनिधिको काम गर्ने गतिलाइ कर्मचारीले सघाउनु पर्ने ठाउँमा असहयोग हुँदा स्थानीयतह प्रति बितृष्णा वढ्दै जान थालेको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाइ लागु गर्ने क्रममा कर्मचारी तन्त्रवाट हुने ढीला सुस्तीले दुवै पक्ष बिच द्वन्द्व वढेको देखिएको हो,’ उनले भने ।
ग्राम्य विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता खेम उपाध्याय अधिकांश स्थानीयतहमा विकास योजनाबाट आउने कमिसनका विषयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व रहेको बताउँछन । ‘सुदूर पहाडका ४ जिल्लाका २१ स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनले नीतिगत विषय भन्दा पनि आर्थिक लेनदेन नमिलेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच चर्को द्वन्द्व देखिएको छ,’ उनले भने । विकास निर्माणका योजनामा प्रयोग भइरहेका अधिकांश हेभी इक्युपमेण्टमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी देखिन्छ । डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिका प्रमुख वलबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘यो समस्या सुदूरको मात्र नभएर देश भरि नै यस्तै छ ।’ जनप्रतिनिधिका कमीकमजोरीका बावदुद पनि राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र भित्र देखिएको समस्याले वर्तमान राजनैतिक पद्दति नै कमजोर हुन थालेको उनले बताए । पाटन नगरपालिका प्रमुख केशव चन्द पञ्चायत, बहुदलको उदाहरण दिंदै भन्छन्, ‘राजनैतिक पद्दतिलाइ कर्मचारीले चाहे कमजोर र वलियो वनाउन सक्छन भन्ने धेरै उदाहरण हाम्रो मुलुकमा छन् ।’
