‘डडेल्धुराको सवाल : जनप्रतिनिधी निरिह कर्मचारीको हालीमुहाली ? सुशासन निकै कमजोर !
समाचार बिश्लेषण : मानबहादुर सांउद
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिको डडेल्धुराको समग्र अबस्थालाई केलाउदै गर्दा थुप्रै प्रश्न र सवाल अनुउत्तरित छन । बिगतको ब्यबस्था भन्दा उन्नत ब्यबस्थाका लागी लामबद्ध बनेका ति हजारौं जनताहरुको एउटै प्रश्न शासक फेरियो,ब्यबस्था फेरियो तर अबस्था फेरिएन भन्दै पक्तिकारसंग गरेका चिन्ता र चासोका सवालहरु लाई लिपीबद्ध गर्र्ने अबसर जुर्यो । हो उनहीहरुले गरिरहेका प्रश्न र सवालमा मेरो पनि एक्येबद्धता छ र शासकहरुमा के त सुधार के त बिदाई हुनु आबश्यक छ । मैले बहुदलीय ब्यबस्था प्राप्तीको लडाई होस या २०६२/०६३ को जनआन्दोलन होस या माओबादीको शशस्त्र बिद्धोह किन नहोस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षको भुक्तभोगी साँची हु ।
दश बर्षे शशस्त्र बिद्धोह र जनआन्दोलन प्राप्तीका लागी सहादत प्राप्त सहिदको रगतले सिञ्चित भएको लोकतन्त्रलाई ख्याल ठट्टा र मजाक गर्ने अधिकार छ ? होईन भने देश कता हिडिरहेको छ ? के भईरहेको छ ? शासकलाई जानकारीमा छैन ? जनजनको प्रश्न हो । सहिदको रगत र जनताको बलमा प्राप्त भएको लोकतन्त्रमा लुटीखाने र सत्ता केन्द्रीत मोजमस्ती गर्ने थलोका रुपमा अघि बढ्दा जनतामा नैरश्यता आउनु स्वभाबिक हो ।
जेनजी बिद्धोहपछिको संघिय निर्बाचनको जनमतको परिणाम दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सहज आएको हो ? के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उनका उम्मेदवारलाई जनताले चाहेर मतदान गरि बिजयी गरेका हुन के उनीहरुबाट मुलुक बन्ने बिश्वास र आशा गरेर मतदान गरेका हुन ? यो बिषय अहिले पनि अनुउत्तरित छ । हो पुराना दलहरुको रबैया र कार्यशैली जनताले फिटीक्कैै मन पराएको थिएनन उनीहरुको सत्ता लिप्साको खेलखण्ड र भ्रष्ट्राचारका ठुला ठुला काण्ड एकपछि अर्को सार्बजनिक हुँदा सम्म पनि ढाकछोप केन्द्रीत हुन थालेपछि बिद्धोहको ज्वाला दन्कीएको जानकारहरु स्विकार गर्छन त्यसकै परिणाम हो नँया दलको नँया जनमत । नयाँ दल भनिएको रास्वपाले दुई तिहाई मत ल्यायो र सरकार बनाएको छ तर तिन महिनाकै अबधीमा पुराना दलहरुको कृयाकलाप र नँया दलहरुको कृयाकलाप उस्ता उस्तै लागीरहेको टिप्पणी र आलोचना चुलिदै गईरहेको छ । हो आज केन्द्रीय राजनितिका बिषयमा धेरै चर्चा नगरौं हामीले यतिबेला उठाउन खोजेको डडेल्धुराको समग्र बिकास,सुशासन,पारदर्शिता र जिम्मेवारी र नैतिकताका सर्न्दभमा अबस्था के हो र किन भईरहेको छ ? यस्तो अबस्था हु्ँदा सम्म राजनैतिक दल,नागरिक संघ संस्थाका अगुवाहरु, संचार क्षेत्र र सचेत नागरिकहरुको खबरदारी किन हुन सकीरहेको छैन गम्भिर प्रश्न तेर्सिएको छ ।
यसको जवाफ सरोकारवाला निकायले दिन सक्ने की नसक्ने ? यस्तै अबस्था हेर्नका लागी लोकतन्त्र ल्याईएको हो ? लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र हुँदा सम्म चुईक्क नबोल्ने हो भने मुलुकले गम्भिर परिणाम भोग्ने छ र त्यो बेला हामी सबैले पछुताउनुको बिकल्प हुन सक्दैन भन्ने ठम्याई हो । जनताका समस्याहरु शुसासन र पारदर्शिताका नाममा आर्थिक अराजकता र भ्रष्ट्राचार मौलाईदै गईरहेको छ । खुलेयाम सरकारी र गैर सरकारी अड्डाहरुमा भ्रष्टाचार मौलाईरहेको छ तै चुप मै चुपको अबस्था सिर्जना हुनु बिडम्बना हो । सुशासन र पारदर्शिता कायम हुन सकेन भने राज्य ब्यबस्था कमजोर मात्रै होईन देश अराजकतामा अघि बढ्छ मनपरितन्त्र र लुटतन्त्रले राज्य ब्यबस्था ध्वस्त पारिसकेको हुन्छ त्यसपछि सुधार गर्छु भन्दा सम्भब हुदैन त्यसैले डडेल्धुराका स्थानिय तह,प्रदेश र संघिय स्तरका सरकारी अड्डाहरुमा बजेटका नाममा मनपरि आर्थिक अनियमितता र कमाउधन्दामा संलग्न केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको हालीमुहाली हेर्दा देश अधोगती तर्फ हिडिरहेको आभास हुन्छ । हाम्रा स्थानिय सरकारले गरिरहेका बिकासे बजेटको कार्यान्वयन र गुणस्तरको बिषयमा मात्रै हेर्यौ भने जहीतही अपारदर्शिता मनोमानी र गुणस्तरहिन कामको फेहरीस्ता देखिन्छन । उनीहरु एक अर्कालाई दोशारोपण गरेर आफुलाई उनमुक्ति गराउने बाहेक केही हुदैन । सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहीता र जिम्मेवारी बोध गराउने उदेश्यले पटक पटक पारदर्शिताको नारा फलाक्दै गर्यो तर कार्यान्वयनमा शुन्य नतिजा हात पर्न थाल्यो तर पनि निगरानी बढ्न सकेन ।
हो लोकतन्त्रमा सबै खराब नै भयो ? सकियो भन्ने होईन जुन गति र मति हुनुपर्ने हो त्यो भएन ? सवाल यो हो । जुन उदेश्यले यो ब्यबस्था ल्यार्इ पुयाईयो त्यो अनुसार शासक र प्रशासकहरु अघि बढ्न सकेनन र नागरिक खबरदायी पनि मुख मिठयाई गर्न ठिक्क भयो त्यसको परिणाम देशमा भ्रष्ट्राचार र कुशासन बढीरहेको हो ।
डडेल्धुराका स्थानिय तह र अन्य सरकारी अड्डाहरुमा भईरहेको ढिलासुस्ती र आर्थिक अनियमितताका सर्न्दभमा हरेक बर्ष महालेखा परिक्षणको प्रतिबेदनलाई अध्यन गरेर हेर्ने हो भने छलङग जानकारी हुन्छ ? तर प्रतिबेदनले औल्याएको बिषयबस्तुलाई सुधार गर्नुको साटो झन बढी अनियमितता र अराजकता गर्ने बाटोमा हाम्रा शासकहरु हिडिरहेका छन कसले नियन्त्रण गर्ने ? किन नगर्ने ? देश कानुनले चल्छ की लहड र आदेशका भरमा चल्छ ? प्रश्न सर्बत्र यही उठीरहेको छ । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलोमतो आर्थिक अराजकताले सिमा नाघीरहेको छ खबरदारी गर्ने निकाय मौन छ अनि देश ल्ट्ीनबाट जोगाउनुपर्ने दायित्व कसैको होईन र ? नागरिक अवाज बलियो ढंगबाट उठ्न सकेन ? शासकहरु भ्रष्ट हुन्छन उनीहरुलाई सामान्य धक्काले पुग्दैन ।
डडेल्धुराका अधिकाँस सरकारी कार्यालयहरुमा खुलेयामा भ्रष्ट्राचार भईरहेको छ मिलोमतोमा योजना बाड्ने गुणस्तरीय काम हुने पैशाको मोलमोलाईमा काम हँुदा समेत सचेत नागरिक किन मौन बसेको छ च्याखेदाउमा र्याल चुहाएकै हो त आरोप लाग्ने गरिरहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको एकमात्रै संघिय अस्पताल डडेल्धुरा अस्पताल भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ ? कर्मचारी भर्तिकेन्द्र देखि कोटेशन मार्फत काम भईरहेको छ तर गुणस्तरहिन र बह्मलुट मच्चाईरहेको छ चुईक्क बोल्दैनन किन ? अस्पताल मात्र्रै होईन डडेल्धुराका बिकासे कार्यालयहरुको अबस्था जर्जर छ कर्मचारी हरुको हालीमुहाली छ कमाउधन्दा चलिरहेको छ लोकतन्त्रलाई कर्मचारीहरुले स्वर्णिमतन्त्रका रुपमा अथ्याईरहेका छन जनताहरु आहाल बिहाल अबस्थामा छन । प्रतिष्पर्धालाई थाती राखेर मिलोमतोमा काम गर्ने परिपाटीका कारण पारदर्शिता माथी गम्भिर प्रश्न उठीरहेको हो । समाजिक बिकास कार्यालय देखि पुर्बाधार बिकास कार्यालय, सिचाई कार्यालय देखि खानेपानी डिभिजन कार्यालय सम्मका बिकासे कार्यालयहरु चरम आर्थिक अनियमिततामा संलग्न छन । उनीहरु मनोमौजीले काम गरिरहेको छन ।
सरकारी सम्पत्तीको दोहन गरिरहेका छन तर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन यही हो बिडम्बना । बिकासे निर्माणका नाममा खुलेयाम कोटेशन बितरण गरि अपारदर्शिता सिर्जना भईरहेका छन छानबिन हुन सकेको छैन । यसकै उपज आज लोकतन्त्र धरापमा पर्न थालेको छ । ब्यबस्था धरापमा पर्न थालेको छ यो कसले बुझ्ने प्रश्न यो हो । मसलन्द खरिद देखि योजना निर्माणमा समेत गुणस्तरहिन काम गर्दे फर्जि कागजात बनाउने योजना पास गर्ने कर्मचारीहरु कहिले जिम्मेवार होलान त ? स्थानिय तहमा चरम भ्रष्ट्राचार मौलाई रहेको छ जनताको असन्तुष्टी बढ्दो छ । योजना निर्माण देखि खरिद सम्म अपारदर्शिताको चाङ लागेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको ब्यबहार र कार्यशैली प्रति जनता वाक्क दिक्क छन गाँउबस्तीहरु रित्तिदैछन । असन्तुष्टी चुलीदै गईरहेको छ राज्यले बिभेद गर्ने निति अगाढी बढाएको छ ।
यसको जवाफ समयले दिने छ । कमाउधन्दा गर्नेहरुका लागी जहाँ बस्ती छैन त्यहा योजना छन जहाँ मान्छे बस्दैनन त्यँहा सडक,खानेपानी सिचाई,स्कुल चाहिएको छ जँहा बस्ती छ त्यँहा बिकास पुग्न सकेको छैन त्यस्ता उदाहरण कैर्यौ छन राज्यको आखामा त्यो बस्ती न हिजो पर्यो न आज पर्छ किनकी त्यँहा बजेटका नाममा बह्मलुट गर्न पाईदैन त्यसैले त्यहाँ बजेट हाल्नुहुन्न र हालिदैन अनि कुरा लोकतन्त्रका गछौं,समाजबाद र साम्यबादीका गछौं ब्यबहार र कार्यशैली भ्रष्ट र पछौटेपन छ अनि राम्रै भयो भनिदिनुपर्ने ? जसले लोकतन्त्र ल्याउन सहादत प्राप्त गरे जसले लोकतन्त्र ल्याउन आफ्ना स्खसयल बिर्सेर टाउकोमा कफन बाधे उनीहरु सत्ताको नजिक कहिल्यै पुग्न सकेनन र उनीहरुको परिक्षण हुन पाएन । जो बिचौलिया र भ्रष्ट आचारणका ब्यक्तिहरु राजनिति र सत्ताका मालिक बने उनीहरुको निर्देशनमा देश चल्यो त्यसकै परिणाम देशले भोगीरहेको छ । यसलाई सही दिशा निर्देशन गर्न तल देखि माथी सम्म राजनिति र सत्तामा आमुल परिबर्तन र पुर्नसरचना हुन आबश्यक देखिन्छ ।
