रास्वपाको सरकारलाई डडेल्धुरेली जनताको १४ वटा सुझाब

मानबहादुर साँउद
डडेल्धुरा,साउन २१ गते । हामी सुन्छौं भन्ने अभियान थाल्नुभएकोमा रास्वपालाई हार्दिक धन्यबाद । यहाहरुको कार्यक्रम सान्र्दभिक छ र सफल्ताको शुभकामना । तर सस्तो लोकप्रियताका लागी नारा नबनोस बास्तबिकतामा परिणत होस जनताको पक्षमा हुने कामको प्रशंसा हुने छ जनबिरोधी कृयाकलपाको बिरोध गरिने छ । सही र गलत छुटयाईने छ र बोल्ने छौं लेख्ने छौं । सरकारले तिन महिना पुरा ग¥यो परिणाम खोजीहाल्ने बेला त होईन तर कसरी अघि बढीरहेको छ भन्ने सकेत चाही मिल्छ । बास्तबमा बालेन सरकारले घोषणा गरेका सरकारका निति तथा कार्यक्रमहरु कति कार्यान्वयन भए कति भएनन यो चाही समिक्षा गर्नुपर्छ र सरकारलाई सोध्नुपर्छ र जवाफ माग गर्नुपर्छ । जिल्लाको बिकास संग जोडिएको सरकारी सयन्त्रले गर्ने कामहरुमा बोली एउटा ब्यबहार अर्काे देखिएको छ । सुधार गर्नुहोस । सन्र्दभ डडेल्धुराको गरौं र तपाईहरुको अभियानले सम्बोधन गर्न सकोस शुभकामना र सुझाब दिन चाहान्छु ।
सुझाब नं. १ डडेल्धुरा जिल्लामा सहसचिब स्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी थियो र कार्यरत थिए तपाईको सरकार आउने बितिक्कै प्रजिअ सरुवा हुनुभयो र नया पठाउनु भएन कार्यरत रहनु भएका उपसचिब सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्युलाई नै एक महिना पछि प्रजिअको जिम्मेवारी दिनुभयो यो के हो ? निर्माण भएको दरबन्दी नै चट गर्नुभयो की निमिक्त बनाएर चलाउनु भयो जिल्लामाथी यस्तो बिभेद किन यस्तो गर्नुपर्ने कारण के आई लाग्यो सरकार ।
सुझाब नं. २ सरकारी तथा सार्बजनिक सम्पत्ती अतिक्रमण गरि घरटहरा बनाएर कब्जा गर्ने कार्यलाई हटाउने अभियान किन रोकियो ?
सुझाब नं.३ बर्षाै देखि बिकास निर्माणका ठुला योजनाहरु अलपत्त अबस्थामा छन तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गराउने कुरा वा काम गर्न नसक्नेहरुको सम्झौता तोडेर नया टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने भन्ने अभियान किन सुस्तायो ? सुझाब नं.४ शुसासन र अनियमिततामा शुन्य सहनशिलता रहन्छ भन्नुभएको थियो तर स्थानिय तह देखि सघीय र प्रदेश निकायका संरचनाहरुमा भईरहेको ढिलासुस्ती र आर्थिक अनियमितता संग जोडिएका दर्जनौं घटनाहरु सार्बजनिक भईरहेका छन किन छानबिन कारबाही हुन सकेन यो अभियान किन प्रभाबकारी बन्न सकेन ?

सुझाब नं.५ कर्मचारी सरुवा काज सरुवाका सन्र्दभमा निष्पक्ष हुन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने अभियान किन सुस्तायो ? किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?
सुझाब नं.६ जनताका दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा डिजेल,पेटोलको मुल्य बृद्धिले जनताहरु आहात बनेका छन किन मुल्य घट्न सकेन जनतालाई राहत होईन आहतमा किन पुयाईदैछ ?

सुझाब नं.७ संचारमाध्यमहरुमा बिज्ञापन छाप्न नहुने वईभसाईड राखे पुग्छ भनेर किन मिडियालाई कमजोर बनाउने र नियन्त्ररण गर्ने प्रयासले कतै लोकतन्त्र र ब्यबस्था नै कमजोर बन्ने त होईन सबिधानमै पुर्ण प्रेश स्वतन्त्रता हुने अनि सरकारले मिडिया नियन्त्ररण गर्ने कार्यशैलीले मिडिया धरापमा परेर युटुबर फस्टाउने जनताको अवाज दबाउने दुष्प्रयास त होईन ?
सुझाब नं.७ डडेल्धुरामा एउटै लेखापालले चारवटा कार्यालय सम्म जिम्मेवारी लिईरहेका छन किन ? एक कार्यालय एक लेखापाल किन पदपुर्ति गर्र्नु सक्नु भएन सरकार ? एउटै लेखापालले चार कार्यालय धाउदा सेवाग्राही समस्यामा पर्देनन त किन ध्यान पुग्न सकेन ?
सुझाब ८ कार्यालय प्रमुख हुनुपर्नेमा निमिक्तको भरमा चलिरहेका छन । दुई कार्यालयको प्रमुख एउटै ब्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने अबस्थाले कार्यसम्पादन कस्तो होला ? यो बिषयमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
सुझाब ९ महालेखा परिक्षणको प्रतिबेदनलाई सरकारले गम्भिरतापुर्बक अध्यन गर्न जरुरी छ करोडौं रुपैया बेरुजु आएको छ । बजेट र खर्च गर्दा अन्धाधुन्द गरेको छ ? पारदर्शिता,जवाफदेहीता छैन ? खर्च भएका श्रेष्तामा अनियमित भएको,असुलउपर गर्नुपर्ने,बिलभरपाई चुस्तदुरुष्त नभएको खर्च नगर्नुपर्ने ठाउमा खर्च भएको आदी आदी कुराले अनियमितता बढाएको छ यस्तो अबस्थामा ल्याईपुयाउने जिम्मेवारी अधिकारी माथी छानबिन गर्न जरुरी छ र कानुनी कारबाहीको डण्डा किन नचलाउने अनि कसरी हुन्छ पारदर्शिता ?
सुझाब नं १० अधिकास कार्यालयहरुले मलिन्द तथा कार्यालय प्रयोजनका समान खरिद गर्दा वा निर्माण गर्दा प्रतिष्पर्धा भन्दा पनि आफु निकटका वा ३० प्रतिशत कमिशन लिएर कोटेशन मार्फत काम भईरहेका छन । ति कामहरु नत गुणस्तर छन नत आर्थिक मितब्यीता छन अनि कोटेशन मार्फत हुने कामको छानबिन हुन जरुरी छ र त्यस्तो कार्यलाई रोक्न जरुरी छ ।
सुझाब ११ सडक सरसफाईका नाममा चलाईने डोजर होस या कर्मचारी र जनप्रतिनिधीका नाममा भ्रमण अनुगमन,इन्धन,बैठकभत्ता अतिथीसत्कार,कर्मचारी आवास लगायतका शिर्षकमा भईरहेका खर्चहरुको मितब्यीता र पारदर्शिता बनाउन जरुरी छ यस्ता फजुल खर्च गर्ने कार्यलाई रोक्न जरुरी छ ?
सुझाब नं.१२ कर्मचारीहरु एउटै ठाउमा लामो समय बस्दा उसले गर्ने सम्पादनका कामहरु सहज हुदैनन त्यसैले तल देखि माथी सम्मका कर्मचारीहरु दुई बर्षमा फेर्न जरुरी छ । सरुवा गर्ने परिपाटीको बिकास गर्नुपछ काजका नाममा बर्षाैं सम्म दरबन्दी बिना बस्ने परम्पराले उनीहरु माथी सेवा भन्दा पनि नियतमाथी प्रश्न उठीरहेको छ । यो कार्यमा सरकारको ध्यान जावस ।
सुझाब नं.१३ शिब शिखर सहकारीले डडेल्धुराबाट ३१ करोड रुपैया हिनामिना गरि बचतकर्ताहरु तिन बर्षदेखि बिचल्लीमा छन । हरेक सरकारलाई बचतरकम फिर्ता गराई सहकारी माथी कारबाही होस भन्दै ज्ञापनपत्र देखि डेलिगेशन बुझाए तर आज सम्म बचत रकम फिर्ता हुने कुनै सुरसार देखिदैन । त्यसैले यो सरकारको एजेण्डा थियो सहकारी पिडितको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता ? तर लागीराख्नु भएको जस्तो देखियो तर प्रभाबकारी कार्यान्वयन भएको देखिएन तिन बर्षदेखि सहकारी पिडित बचतकर्ताहरु कति पिडामा होलान एक पटक मनन गर्नुहोस र सहकारी पिडितलाई न्याय दिने गरि अघि बढ्नुहोस र कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुहोस ?
सुझाब नं.१४ तिनै तहका सरकारले ल्याउने बजेट र योजनाहरु पारदर्शिता बनाउन जरुरी छ । आबश्यकतामुखी भन्दा कार्यकर्तामुखी र कमिशन मुखी योजनाहरु आउने गरेकाले तिनीहरुको प्रभाबकारीता देखिएको छैन । त्यर्सैले कमिशनमुखी योजनाहरुलाई नियन्त्रण गर्दे आबश्यकतामुखी योजनाहरु छनौट गर्ने र तिनको प्रभाबकारीताका लागी अनुगमन समिति जिल्लामा छुटटै निर्माण गर्नुपर्ने अति आबश्यक देखिन्छ किनकी उही धामी उही झाक्री हुने प्रथाले प्रभाबकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । जसले बजेट कार्यान्वयन गर्देछ उसैले अनुगमन गर्नुको औचित्यता देखिदैन जिल्ला स्तरमा अनुगमन सयन्त्र छुटटै बनाउनु पर्छ जसले प्रतिबेदन समेत सार्बजनिक गरोस ततततका निकायहरुलाई प्रतिबेदन बुझावस । जेनजी बिद्धोहपछि निर्माण भएको दु्ईतिहाईको सरकारले जनताको र देशको पक्षमा दृढतापुर्बक काम गर्न सकोश हार्दिक सुभेच्छा ।