सार्वजनकि खरदि नयिमावलीमा दुई महनिामै दुई संशोधन : ॅम्याद थपरिहने र काम लम्ब्याइरहने’ पुरानै अभ्यास नरिन्तरता

अमरगढी पोष्ट समाचार
डडेल्धुरा,भदौं,१५ गते । सार्वजनकि खरदि नयिमावलीमा दुई महनिाको अवधमिा दुई पटक संशोधन गरएिको छ, जसले गर्दा पुरानै अभ्यास दोहोरनिे देखएिको छ।
१५औँ संशोधनले रुग्ण आयोजनालाई म्याद थपको सुवधिा दएिको थयिो भने १६औँ संशोधनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमकिता, वद्यिुतीय खरदि प्रणालीको आधुनकिीकरण, र रभिर्स अक्सन जस्ता नयाँ व्यवस्था थपेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सरकारी नकिायले १० लाख रुपैयाँसम्मको सामान वा सेवा सधिै ई(मार्केटप्लेसमार्फत खरदि गर्न सक्नेछन्।
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनकि खरदि प्रणाली यतबिेला नीतगित भ्रष्टाचार र सीमति स्वार्थ समूहको कब्जामा फसेको छ । सरकारले २०८३ असार ३० गते सार्वजनकि खरदि ९१५औँ संशोधन० नयिमावली’ जारी गर्दै रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई पुनः म्याद थपको उपहार’ दयिो । नर्मिाण व्यवसायीहरूको नरिन्तरको दबाब र राजनीतकि लबङि’ सामु वर्तमान शक्तशिाली भनएिको सरकारले घुँडा टेकेको आरोप लागेको थयिो ।

असारको अन्तमिमा ल्याइएको १५औँ संशोधनको मसी सुक्न नपाउँदै र त्यसको कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी, सरकारले ठकि दुई महनिामा ९भदौ ३ गते० फेर १६औँ संशोधन’ ल्याएको छ । यसले सरकारी कार्यशैलीमा रहेको अस्थरितामात्र होइन, नर्मिाण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रको मलिेमतोमा खरदि ऐनलाई कसरी खेलौना बनाइँदैछ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
ठेकदारको दबाबमा म्याद थपको अभ्यासलाई प्रश्रय
असार ३० मा ल्याइएको १५औँ संशोधन मुख्यतया नर्मिाण व्यवसायीहरूको छाता संगठन ९महासंघ० को स्वार्थमा केन्द्रति थयिो । वर्षौंदेख काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकदारहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूकै दबाबमा म्याद थपको बाटो खुला गरयिो । सरकारको यो कार्यशैलीप्रत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपिरषिद् कार्यालयका एक उच्च अधकिारीले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थएि । उनले १६ औँ संशोधन ल्याउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी गराएका थएि । राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पन िआयोजनाहरू सम्पन्न नहुने, तर तनिै ठेकदारलाई फेर म्याद थपदिनिे सरकारको लाचारीले वकिास नर्मिाणको भवष्यिमाथ प्रश्नचह्नि खडा गरेको छ ।

सरकारले अलपत्र परेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोडेर ठेकदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा, म्याद थपरिहने र काम लम्ब्याइरहने’ पुरानै गलत अभ्यासलाई १६औँ संशोधनमार्फत झन् कानुनी रूपमै बलयिो बनाइदएिको छ । यसले गर्दा ५० प्रतशित काम भएकामात्र होइन, कामै सुरु नगरेका वा नकिै कम काम भएका ठेकदारले पन प्रक्रयिा मलिाएर म्याद थप पाइरहने बाटो खुला भएको छ ।

नयिम १२० को उपनयिम २ ९क० को खण्ड ९ख० अनुसार कुनै पन सरकारी ठेक्काको काम सकएिन भने त्यो कार्यालयको प्रमुख ९हाकमि० ले सुरुको ठेक्का अवध जत थयिो, त्यसको आधा ९५० प्रतशित० समय आफैँ थपदिनि पाउनेछन् । उदाहरणका लाग यद कुनै पुल बनाउन २ वर्षको समय दइिएको थयिो भने अब कार्यालय प्रमुखले १ वर्ष थप समय सजलिै दनि सक्नेछन् ।

यसैगरी यद ठेकदारले ५० प्रतशित भौतकि काम ९जस्तैः पुलको आधा काम० सकेको छ भने, उसले ठेक्का लँदा सुरुमा बैंकमा राखेको ॅथप कार्यसम्पादन जमानत’ ९धरौटी रकम० फर्तिा लैजान पाउनेछ । यसले काम ढलिो गर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै उसको हातमा पैसा पुग्ने वातावरण बनाइदएिको छ ।

अन्य के के संशोधन गरेको छ 
१५औँ संशोधनले काम नसकएिका ठेक्काहरूको म्याद थपेर आयोजनाहरूलाई गत दनिे राहत’ प्याकेजको रूपमा काम गरेको थयिो ।

१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठुला नर्मिाण कार्यहरूका लाग प्रावधिकि प्रस्ताव र आर्थकि प्रस्तावको भार ५०–५० प्रतशित हुने गरी नर्धिारण गरएिको छ । यसअघ प्रावधिकि क्षमता भन्दा कम मूल्य हाल्नेले ठेक्का पाउने प्रवृत्तलिे आयोजनाको गुणस्तरमा समस्या देखएिको थयिो ।
यसको वपिरीत हालै सार्वजनकि गरएिको १६औँ संशोधनले प्रणालीगत सुधारमा जोड दएिको छ । यसले स्वदेशी सामानको अनविार्य प्रयोग, वद्यिुतीय खरदि प्रणालीको आधुनकिीकरण, रभिर्स अक्सन’ जस्ता नयाँ खरदि वधि र राष्ट्रयि गौरवका आयोजनामा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता नयाँ र नवीन व्यवस्थाहरू थपेको छ ।

१६औँ संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वदेशी उत्पादनलाई दइिएको प्राथमकिता हो । संशोधति नयिमावलीको नयिम १७ अनुसार, अब सार्वजनकि नकिायले मालसामान खरदि गर्दा वदिेशी सामानभन्दा स्वदेशी सामान १५ प्रतशितसम्म महँगो भए तापन अनविार्य रूपमा स्वदेशी सामान नै खरदि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरएिको छ । यसअघ यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको थएिन, तर अहलिे यसलाई अनविार्य बनाइएको छ । यसले नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरएिको छ ।

सरकारी ई–मार्केटप्लेसको अवधारणा
सार्वजनकि खरदिमा प्रवधिकिो उच्चतम प्रयोग गर्दै सरकारले सरकारी ई–मार्केटप्लेस’ सम्बन्धी व्यवस्था ९नयिम ६६क० थप गरेको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनकि नकिायले १० लाख रुपैयाँसम्मको सामान वा सेवा सधिै ई–मार्केटप्लेसमार्फत खरदि गर्न सक्नेछन् । २० लाख रुपैयाँसम्मको खरदिमा कम्तीमा तीन वटा सूचीकृत उत्पादक वा आपूर्तकिर्तासँग दरभाउ माग गरी ई–मार्केटप्लेसमार्फत खरदि गर्न सकनिेछ । यसले सानो परमिाणको खरदिमा हुने झन्झटलिो टेन्डर प्रक्रयिालाई वस्थिापन गर्नेछ ।

साथै खरदिमा रभिर्स अक्सन’ वधिलिाई कानुनी मान्यता दइिएको छ । नयिम ३१ ज अनुसार, ५० लाख रुपैयाँसम्मको खरदिमा यो वधि प्रयोग गर्न सकनिेछ । यसमा बोलपत्रदाताहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत एक–अर्काको प्रतस्पिर्धा हेर्दै तोकएिको समयभत्रि आफ्नो मूल्य घटाउँदै लैजान पाउनेछन् । जसले सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्छ, उसैले ठेक्का पाउनेछ । यसले सरकारी खर्चमा मतिव्ययतिा ल्याउने वश्विास गरएिको छ ।

यसैगरी नयिमावलीले खरदि गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधकिारीहरूको सीमामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । जसमा २५ करोड रुपैयाँसम्मको गुरुयोजना दोस्रो श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् । २५ देख ५० करोडसम्म पहलिो श्रेणीको कार्यालय प्रमुखलाई अधकिार दइिएको छ । ५० करोडदेख १ अर्बसम्म वभिागीय प्रमुख र १ अर्बभन्दा माथकिो गुरुयोजना सम्बन्धति मन्त्रालयको सचविले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरएिको छ ।

ठुला आयोजनामा प्रावधिकि र आर्थकि भार ५०–५० प्रतशित
१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठुला नर्मिाण कार्यहरूका लाग प्रावधिकि प्रस्ताव र आर्थकि प्रस्तावको भार ५०–५० प्रतशित हुने गरी नर्धिारण गरएिको छ ९नयिम २६क० । यसअघ प्रावधिकि क्षमता भन्दा कम मूल्य हाल्नेले ठेक्का पाउने प्रवृत्तलिे आयोजनाको गुणस्तरमा समस्या देखएिको थयिो । अब प्रावधिकि क्षमता र आर्थकि प्रस्ताव दुवैलाई समान महत्व दइिनेछ । यसका लाग कार्यसम्पादनको दृष्टकिोण, अनुभव, जनशक्त र उपकरणलाई मुख्य आधार मानएिको छ ।

साथै राष्ट्रयि गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र नेपाल सरकारले तोकेका वशिेष आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउन कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहति गर्ने नीत लइिएको छ । नयिम १३९क थप गरी यस्ता आयोजनामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई स्वीकृत कार्यवधि बमोजमि अतरिक्ति प्रोत्साहन सुवधिा, बोनस वा अन्य सुवधिाहरू दनि सकनिे बाटो खुलेको छ ।

जग्गा खरदि र बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
व्यापारकि वा व्यावसायकि प्रयोजनका लाग सार्वजनकि नकिायले जग्गा खरदि गर्नुपरेमा त्यसको प्रक्रयिालाई पन नयिमावलीले स्पष्ट पारेको छ । नयिम ९४क अनुसार जग्गा छनोट र मूल्य नर्धिारणका लाग छुट्टै समतिकिो व्यवस्था गरएिको छ । त्यस्तै, नर्मिाण कार्यमा हुने जोखमिलाई सम्बोधन गर्न बीमा सम्बन्धी प्रावधानलाई थप कडा र स्पष्ट बनाइएको छ ।