डडेल्धुराका सरकारी तथा स्थानिय तहहरु किन सुचना दिन मान्दैनन ? गलतको ढाकछोप गर्न वा जानकारी नभएर ?
मानबहादुर साँउद
डडेल्धुरा भदौं २७ गते । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरुमा आर्थिक अनियमितता,सेवा प्रबाहमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापहरु सतहीमा आएका छन तर खै त छानबिन खैत कारबाही जनजनको प्रश्न यतिबेला पेचिलो बन्दै आईरहेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचार,सत्तामा हँुदा ढाकछोप गर्ने राजनितिक संस्कारले जडा गाडिसकेको छ । जनताहरु सरकारका कामकारबाही प्रति वाक्क दिक्क छन सत्ता फेरिएपनि अबस्था फेरिएन जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । डडेल्धुराका अधिकास सरकारी कार्यालय र स्थानिय तहहरुमा भईरहेको भ्रष्टाचार र आर्थिक बेथितीहरु दिन प्रति दिन बढीरहेका छन । आफ्नो मनमर्जिले कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन । राज्यको सम्पत्तीमा बहमलुट मच्चाईरहेका छन तर नागरिकको प्रश्नहरुबाट भाग्न खोजीरहेका छन यो कहिले सम्म ? सुचनाको हक २०६४ ले हरेक नागरिकले सुचना पाउने अधिकारको ज्ञारेन्टी गरेको छ । देशको सुरक्षा मामिला र भौगोलिक अखण्डतामा आच आउने बाहेकका सबै कुरालाई सुचना सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु्पर्ने छ । तर सुचना माग गर्यो की सेवाप्रदायक निकायहरुलाई पसिना छुट्ने बहानबाजी गर्ने भाग्ने प्रबृती बढीरहेको छ ।
डडेल्धुराका स्थानिय तहहरुमा बढीरहेको बेरुजु र अपारदर्शितालाई आकलन गर्ने हो भने ब्यापक अनियमितता भईरहेको देखिन्छ । कानुनको धज्जी उडाएर मनमौजीले बिकास निर्माण देखि कार्यालय सम्मका खरिद प्रक्रिया र अनाबश्यक भ्रमणभत्ता देखि फजुल खर्चमा अनाबश्यक राज्यको सम्पत्ती दोहन भईरहेको स्थानियहरुको आरोप छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि पनि देशको अबस्थामा अपेक्षाकृत सुधार भएन कर्मचारीतन्त्र हाबी हु्दै जनप्रतिनिधीहरु जनता प्रति उत्तरदायि देखिदैनन ।
पछिल्लो समय सुचना माग गर्नेहरुको संख्या बृद्धी भएपनि सुचना प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । कहिकतै सुचना दिईहाल्यो भने पनि सुचना माग एकातिर उनीहरुको जवाफ अर्कौ तिर देखिएको छ ।
सुचना मागकर्ताको जवाफ नदिई ढाकछोप गर्ने प्रबृतीले के त सुचनाका बिषयमा सुचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखहरु अनबिज्ञ छन के त उनीहरु गलतको ढाकछोप गर्न उद्धत छन । डडेल्धुरा अस्पताल डडेल्धुरामा दर्जनौं उजुरी सुचना मागका छन । तर उनीहरुले सुचना माग अनुसार दिएका छैनन । जे सुचना माग गर्न खोजेको थिए त्यो पाएन ठिक उल्टो जवाफ आउछ त्यसको कुनै अर्थ छैन पत्रकार मदनराज भट्टको गुनासो छ ।
सुचना माग गरेको झण्डै तिन महिना बित्यो स्पष्ट जवाफ आएन कपोकल्पित र झुटो सुचना प्राप्त भयो पटक पटक सुचनाको सही जवाफ दिन आग्रह गर्दा पनि बिभिन्न आलटाल गरेको उहाको भनाई छ । डडेल्धुराका बिकासे कार्यालयमा आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ मा सँम्पादन भएको बजेट खर्चका बिषयमा सुचना माग गरियो तर अधिकास कार्यालयहरुको जवाफ आएन । जवाफ आएका कार्यालयको समेत माग एकातिर छ जवाफ अर्कातिर आएको छ चित्त बुझ्ने जवाफ नआएपछि किन सुचना दिन मान्दैनन डडेल्धुराका सरकारी तथा स्थानिय पालिकाहरु यसको गम्भिर समिक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ ।
डडेल्धुराका सरकारी कार्यालय मध्ये समाजिक बिकास कार्यालय,खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय,भेटेनेरी अस्पताल,नापी कार्यालय,जलश्रोत सिचाई डिभिजन कार्यालय, बन डिभिजन कार्यालय,पुर्बाधार बिकास कार्यालय यातायात कार्यालय,कृर्षि ज्ञान केन्द्र लगायतका कार्यालयमा लामो सयम देखि दिएको सुचनाको मागको उजुरी प्राप्त हुन नसकेको गुनासो सुचनाकर्ताहरुले गर्दे आएका छन । डडेल्धुरा सातवटा स्थानिय तहमा दिएका उजुरीहरुको कहिल्यै सुनुवाई हुदैन पत्रकार टेकराज अबस्थीले भने सरकारी कार्यालय र स्थानिय तहका कर्मचारीहरु सुचना हक कार्यान्वयनमा निकै फितलो र लार्पवाही देखिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
पछिल्लो समय स्थानिय तहमा भईरहेको आर्थिक बेथती र सरकारी कार्यालयमा देखिएको अपारदर्शिताको नमुना महालेखा परिक्षणको प्रतिबेदन हेर्दा पुग्न कति भ्रष्टाचार मौलाईदै गईरहेको छ । हरेक नागरिकले सुचनाको माग गर्दा सहज रुपमा सुचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हक सबिधानले प्रष्ट ब्यबस्था हुदा हुदैपनि किन गैर जिम्मेजार देखिन्छन यो बुझन सकिएको छैन । उनीहरु सुचना प्रतिको अनबिज्ञता भन्दा पनि आफुले गरेको गलत प्रक्रियालाई ढाकछोप गर्ने र बाहिर जनता माझ जादा समस्या आउने प्रमुख कारण हुन सक्ने पत्रकार अबस्थीको ठम्याई छ । उहा जस्तै दर्जनौ ब्यक्तिहरुको गुनासो सुचना पाउन सक्ने अबस्था नरहेको बताउछन । सुचना माग गर्दा त्यसको जवाफ दिन के कुराले समस्या भयो यो बिषयमा स्थानिय प्रशासनले चासोका साथ लिनुपर्नेमा उहाहरुको जोड रहेको छ ।
राज्यका निकायहरुले गरेका कामकुराहरुको पारदर्शिताका लागी समेत सार्बजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ नत उनीहरुले लाखौ रुपैया खर्चका वइभसाईडमा राखेको भेटिन्छन नत सार्बजनिक सुनुवाई मार्फत कार्यालयले जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ तर उनीहरु दिईराखेको देखिदैनन । केही स्थानिय तहले सार्बजनिक सुनुवाईका नाममा लाखौ खर्च भएको देखाईरहेका छन । सार्बजनिक सुनुवाई कार्यालय आफैले गर्ने हो सम्बन्धित निकाय र जनताको उपस्थिती ब्यापक बनाउने हो तर पछिल्लो समय केही ब्यक्तिलाई सार्बजनिक सुनुवाईको जिम्मा दिएर नौटकी गरिरहेको छन । सार्बजनिक सुनुवाईका नाममा खर्च देखाएर कागजी प्रक्रिया पुगाउने मात्रै देखिन्छ । कार्यक्रमको उपलब्धी शुन्य जनताको उपस्थिती न्युन रहने प्रबृतीका कार्यक्रमहरु बढीरहेका देखिन्छन । त्यो भनेको कर्मकाण्डी हो जवाफदेहीता होईन त्यसैले सरकारी प्रबृती आफुलाई संरक्षण हुने र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालका कामकारबाही हुन थालेका छन यसको निगरानी गर्न जरुरी देखिन्छ ।
