दिपक भट्ट संग यति किन डरायो सरकार ?
अमारगढी डेष्क समाचार
डडेल्धुरा,असोज २३ गते । उद्योगी ब्यबसायी दीपक भट्ट प्रति सरकार किन डराएको हो ? आम प्रश्न बनेको छ । दिपक प्रति सरकार यति कठोर बनेर जेलबन्दीले पाउने अधिकार समेत बञ्चित गरेर कानुनमाथी धावा बोल्नुपर्ने रहश्य के हो जनजनले बुझ्न खोजेका छन ।
उनका बुबा चतुर्भुज भट्टले छोराको मानव अधिकार तथा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आज निबेदन दर्ता गराएका छन । भट्टले शुक्रबार आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र छोरालाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागार सारिएको निर्णयको आधार तथा कारण अध्ययन गर्न माग गरेका हुन्।
चतुर्भुजले जारी गरेको प्रेस नोटमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छोरालाई दोषीका रूपमा चित्रण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने सामग्री प्रकाशित भइरहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन्।
विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग फोन सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गर्न अनुरोध गरेको भन्ने विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्ता सामग्रीले निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारमा समेत असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, दीपकलाई गत असोज १७ गते नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा सरुवा गरिएको विषयमा पनि चतुर्भुजले प्रश्न उठाएका छन्। छोराविरुद्धका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालत तथा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरुवाको आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको उनले बताएका छन्। सरुवाको औचित्य र आवश्यकताबारे प्रश्न उठाउँदै उनले नख्खु कारागार तथा कारागार व्यवस्थापन विभागमा समेत निवेदन दिएको र हालसम्म जानकारी प्राप्त नभएको प्रेस नोटमा उल्लेख गरेका छन्।
यसैगरी, कारागारबाट फोन गरेको लगायतका विषयमा प्रकाशित समाचारबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि निवेदन दिएको जनाएका छन । सरकारले भट्ट माथीको छानबिनलाई निष्पक्ष बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रतिशोधको भाबना उत्प्रेरित भईरहेको देखिन्छ । छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाएर अनुसन्धान गरे भयो त अहिले उनी दोसी हुन की निर्दाेश हुन छानबिन भईरहेको छ । दोसीकरार भएझै भट्ट प्रति सरकारले पुर्बाग्रही साधीरहेको आभास उनका परिवारजनलाई भईरहेको गुनासो आएको छ । आयोगमा दर्ता गराएको निबेदन यस प्रकार छ ।
