सडकका नाममा बन फडानी कहिले सम्म ?

टेकराज अवस्थी
डडेल्धुरा,भदौं,१० गते । चक्रपथ सडक निर्माणको नाममा डडेल्धुरा जिल्लाको आलितालमा भएको व्यापक वन फडानीको बिषय अहिले निकै चर्चामा रहेको छ । सडकका नाममा भईरहेका बन फडानी,काठ तस्करी कस्ले रोक्ने हो ? यसको नियमनकारी निकाय को हो ? आम नागरिकको साझा प्रश्न बनेको छ । यो प्रकरण रोकिन्छ की रोकिदैद ? दोशी उम्कीनु हुदैन निर्दाेश फस्नु हुदैन यो जनजनको प्रश्न हो ? तर यसको जवाफ कसले दिने हो यथासिघ्र जवाफ आउने गरि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको आम नागरिकको गुनासो छ ।

जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका वडा नं। ८ गोदाम बजार देखि जनजाती बस्ती डोला हुँदै चिरान गाउँ सम्मको चक्रपथ सडक निर्माण कार्यमा सैयौ सालका रुखहरु बाताबरण परिक्षण तथा प्रभाब मूल्यांकन नगरि काटेर वन विनाश गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिको समेत संग्लनता रहेको स्थानीयले आशंका गरेका छन ।
संघिय सरकारको बजेटमा निर्माण भईरहेको सडकमा वन फडानी गरेर लुकाई राखेको अवस्थामा करिब १५ सय क्यूफिट काठ वन डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराले बरामद पनि गरेको छ तर वन फडानी र काठ तस्करीमा स्थानीय जनता उपभोक्ता, ठेकेदार समबन्धित गाउँपालिका जनप्रतिनिधि लगायतको मिलेमतो भएको स्थानीयको भनाई छ ।
नियतबश सडक योजना बनाई चक्रपथ निर्माणको नाममा गैरकानूनी रुपमा काटिएका सालका रुखहरुका १७२ गोलिया बरामद गरेर आलिताल वन डिभिजन कार्यालयमा राखिए पनि वन फडानीका बारेमा स्थानीय वडाले पनि अनभिज्ञता जनाएको विषयले स्थानीय जनतालाई थप सशंकित बनाएको आलिताल गाउँपालिका वडा नं। ८ का वडाध्यक्ष गणेश थापामगरले सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन ।

स्थानीयका अनुसार स्थानीय रजनी वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्ता, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीकै मिलेमतो बिना यस्ता गैरकानूनी काम हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन, त्यहि बसोबास छ त्यहि रुख काटिएका छन त्यहि माथी लगेर सडकको किनारमै लुकाईएको छ थाहा नहुने कुरै हुँदैन केहि स्वार्थ स्थानीय जनताको पनि नभए यस्तो अबैध काम संभब पनि हुँदैन एक स्थानीयले बताए ।
हुन त आलिताल गाउँपालिकामा कार्यपालिका बराबर जस्तै मत रहेको छ तर आफ्नो अनुकुल हुँदा बहुमत अल्पमत हुन्छ तर गतल कामहुँदा चैं एक मत कसरी हुन्छ आश्चार्यको विषय रहेको एक स्थानीयले बताए ।
विकास निर्माण कार्यहरुको योजना तर्जुमा गर्दा घम्साघम्सी गर्ने एक अर्काको अस्तित्व सम्म स्वीकार नगर्ने तर भ्रष्टाचार गर्दा, गुणस्तरिय काम हुँदा , बजेट अनुसारको काम नहुँदा चैं सबै चुप लाग्ने रु आफ्नो टाउकोमा आउँदा अर्कालाई दोष दिने गैरजिम्मेवार प्रबृतिले गर्दा आलितालमा पनि अरु स्थानीय तह जस्तै भद्रगोल रहेको स्थानीइ समाजसेवी राम बहादुर कुुँवरले बताए ।

नारामा नमूना भन्ने जनप्रतिनिधिहरुले आलितालका सोझासाझा जनताको बदनाम गरिसके, क्रान्तिकारी भनिने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको आजभोली पैसा बटुल्नमा ध्यान गएको वन फडानी घटनाले पुष्टि गरेको भएको स्थानीय बताउँछन ।
सुदूरपश्चिम सरकार र प्रदेश सभा सदश्यहरुको पनि भुमिका प्रदेशमा विकास भन्दा पनि गलत कामहरुलाई ढाकछोप गरि बार्गेनिङ गर्ने खेलमा उद्दत रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन, गलत कामहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मिल्ने र समस्या आए आफू निर्दोष रहेको भन्दै बचाउ गर्ने देखिएको छ ।

पर्याबरणिय क्षतिको अध्ययन र अनुमति बिना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नदिई अषाढ मसान्तमा निर्माण भएको ग्रामीण चक्रपथ सडक निर्माण कार्यले सरकारको बजेट दुरुपयोग त गरेको छ नै घटना उजागर भएपछि सत्तापक्ष र बिपक्ष बिच आरोप प्रत्यारोप हुँदै डडेल्धुराको वन फडानी विषयलाई राजनीतिकरण बनाउने खेल समेत भईरहेको छ ।
डडेल्धुरामा वन फडानी नौलो विषय भने पक्कै होईन, बिगतमा पनि वन मुद्धा लोगेर धेरैले सजाय भोगिसकेका छन, कतिपय निर्दोषले कारागारको पर्खाल हेरेर वर्षौ बिताए भने मतियारहरुले मोजमस्ती पनि गरे तर बदलिदो परिस्थिति, अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायहरु र जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहाली पश्चात पनि सुधार हुनुको साटो बेथिति मौलाउँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको आभाष जनताले गरेका छन ।
नियम कानूननको परिपालना, कार्यान्वयन र जिम्मेवारी लिनु पर्ने जनप्रतिनिधिहरु नै आफू स्वयं कुनै न कुनै भुमिकामा संलग्न देखिनु भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवा होईन आफ्नो भविष्य बनाउन मात्र आएका हुन भन्ने अनुभुति जनताले गरेका छन ।

यसरी हाजारौंको परिमाण र करोडौंको मूल्यमा बिक्रि हुने सार्बजनिक सम्पति, हरियो वन नेपालको धन अधिकार सम्पन्न व्यक्तिको खल्तीमा जाँदा पनि प्रदेश र संघिय सरकार किन मौन बसेको भन्ने स्थानीयले प्रश्न गरेका छन , सरकार मातहतमा कारवाही गर्ने निकायहरु किन अनभिज्ञ, अनुगमन गर्नेहरुको किन द्वैत र पूर्वाग्रही चरित्र, सम्बन्धित निकाय संयन्त्रलाई किन सूचनाबाट बञ्चित, किन जिम्मेवारी लिन नसक्नु र किन जनता सामु पारदर्शी हुन नसक्नु यि सैयौं प्रश्नको जवाफ जनताले त माग्ने छन नै स्थानीय तह प्रति स्थानीय जनताको विश्वास माथी नै संकट आई लागेकोले तिन वटै तहका सरकारहरु स्वयं गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
रुख काटने सामान्य मजदुर गरिब निरिह जनता दोषि कि रुख काटेर सडकका नाममा वनजंगल दोहन गर्ने दोषि रु रुख काटन लगाउने ठेकेदार जिम्मेवार कि सम्बन्धित वडा जनप्रतिनिधिहरु वा गाउँपालिका नेतृत्व जिम्मेवार रु अनि आफ्नो वनमा यति ठूलो बितण्डा भईसक्दा पनि चुप लाग्ने स्थानीइ वन उपभोक्ताहरु वा समितिका पदाधिकारीहरु जिम्मेवार रुवा आफ्नो क्षेत्रमा वन फडानी भईरहँदा सूईको सम्म नपाउने स्थानीय वन निकाय र जिल्ला स्तरिय डिभिजन कार्यालय रु प्रश्न सबै माथी खनिएको छ जवाफ के आउँछ र कसरी अगाडी बढछ, क–कसलाई के कस्तो कारवाही हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ, जनस्तरबाट खबरदारी आवश्यक छ ।