कृष्णपुरका ६५ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण

अमरगढी पोष्ट समाचार
कञ्चनपुर,असार,१६ गते । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रका नागरिकले जग्गाधनी प्रमाणपत्र ९लालपुर्जा० पाएका छन्। कृष्णपुर नगरपालिका ७ नम्बर वडाका ६५ किसानले जमिनको लालपुर्जा पाएका हुन्। शनिबार एक कार्यक्रमबीच कृष्णपुर नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगले जमिन भएका, तर लालपुर्जा नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो। विगतमा आयोगले अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा गरेको अधुरो काम राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरले पूरा गर्दै उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरेको आयोग कञ्चनपुरका सदस्य दिलबहादुर देउवाले जानकारी दिए।

‘विगतका आयोगले केही काम अघि बढाएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिलेको आयोगले अघिल्ला आयोगको कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै पुर्जा वितरण गरेको छ।’ कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाले नगरका जनतालाई जमिनको मालिक बनाउने कामकाज निरन्तर अघि बढाउने बताए। ‘अहिले यो सुरुवात हो,’ उनले भने, ‘हामीले लालपुर्जा वितरण कार्य निरन्तर अघि बढाउँछौँ।’ भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जुन जग्गाधनी पुर्जा तयार हुँदैछन् त्यसको राजस्व असाध्यै बढी भएको र नागरिकले त्यति महंगो राजस्व तिरेर जग्गाधनी पुर्जा लिन सक्ने अवस्था नगरेको भन्दै यसबारेमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले पूर्जा वितरण सुरुवात मात्रै भएको र आगामी दिनमा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको कामलाई तिब्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।मेयर ओझाले चुनावका बेला जनतालाई लालपुर्जा दिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। उक्त चुनावी प्रतिबद्धताअनुरूप काम सुरु भएको मेयर ओझाको भनाइ छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुंगानाले कृष्णपुरले निकै मेहनत गरेर जनतालाई लालपुर्जा दिलाउन सफल भएको बताए। अध्यक्ष ढुंगानाले आयोगले लालपुर्जा वितरणका लागि जिल्लाभरि कामकाज अघि बढिरहेको बताए। ‘जिल्लाभरि एक चरणमा हामीले लगत संकलन र निस्सा वितरण गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले अधिकांश पालिकामा नापजाँच सुरु भएको छ, हामीले पनि निरन्तर कामकाज अघि बढाएका छौँ।’

किसानलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ९चौधरी०ले सरकारले देशैभरिका जनतालाई जमिन वितरण गर्ने बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा लालपुर्जाका लागि लाग्ने राजस्व दस्तुर घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्। ‘मैले राजस्व घटाउने बारेमा मन्त्रिपरिषदमा विषय उठाउँछु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘सबै ठाउँबाट राजस्व बढी भएको गुनासो आएको छ। मन्त्रालयले यसमा हेरविचार गर्छ, सम्बोधन पनि गर्छ।’