लक्ष्मी ऐर
डडेल्धुरा,फागुन ९ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १३ जना उम्मेदवार रहेको डडेल्धुरा जिल्लामा चारजना उम्मेदवारले अझैपनि बैंक खाता खोलेका छैनन । निर्वाचन आचारसंहिताले अनिवार्य गरिएको बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान अनुसार डडेल्धुरामा नौ जना उम्मेदवारले मात्र खाता खोलेको जनाएको छ । चार जना उम्मेदवारले खाता नखोली निर्वाचन कार्यक्रममा अघि बढेको भन्दै आचारसंहिताको पूर्ण पालना नगरेको पाईएको छ ।
निर्वाचन आचार संहिताले उम्मेदवारले चुनावी खर्च पारदर्शी र अभिलेखयोग्य बनाउन छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने तथा सबै प्रकारका आम्दानी–खर्च सोही खातामार्फत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नगद कारोबार न्यूनिकरण गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको मुख्य निर्बाचन अधिकृत अरुण कुमार कोईरालाले बताउनुभयो ।
डडेल्धुरा जिल्लाका आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपेन्द्र ओझाका अनुसार अझै चार जना उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालन नगरेको बताएका छन ।

खाता सञ्चालन नगर्नेमा उम्मेदवारहरुमा चन्द्रदेव विक (राष्ट्रिय जनमोर्चा), खडक बहादुर ठकुराठी (आम जनता पार्टी), लक्ष्मी भट्ट (जय मातृभूमी पार्टी) र स्वतन्त्र उम्मेदवार गोरखबहादुर ऐर रहेका छन । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार अनिवार्य रूपमा खाता सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने भएपनि तोकिएको समयसम्म पनि खाता नखोलिएको ओझाले जानकारी दिनुभयो । तोकिएको समयभित्र खाता नखोल्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको कार्य भएको निर्बाचन कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । उनले सबै उम्मेदवारलाई यथाशीघ्र खाता सञ्चालन गरी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ । निर्वाचन अवधिभर हुने प्रचारप्रसार, सभा–सम्मेलन, सवारी साधन प्रयोग, प्रचार सामग्री उत्पादन तथा वितरण लगायत सम्पूर्ण खर्च विवरण बैंक खातामार्फत पारदर्शी रूपमा देखिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
डडेल्धुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १३ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन ।

बैंक खाता सञ्चालन जस्ता प्रावधानले निर्वाचन खर्चको अनुगमन, लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ ले खर्चको विवरण र बिल भरपाई तोकिएको समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । डडेल्धुराका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

