सरकारले संसद्मै बाँडेका आश्वासन पनि अलपत्र

अमरगढी रैबार सम्बाददाता
डडेल्धुरा,फागुन,१३ गते । चुनावका वेला राजनीतिक पार्टी र नेताले असीमित आश्वासन बाँड्नु अनौठो होइन । चुनाव जित्नकै लागि उम्मेदवारबीच आश्वासन बाँड्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यति मात्र होइन्, अरू सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि नेताले आफ्नो सुविधा र पदअनुसार आश्वासन बाँडिरहेका हुन्छन् । तर, पूरा गर्नेतिर ध्यान निकै कम जान्छ । अर्थात् धेरै आश्वासन भाषणमै सीमित रहन्छ । तर, आश्वासन दिएर पूरा नगर्ने समस्या जनताले मात्र होइन, जनप्रतिनिधिले पनि भोगिरहेका छन् । संसद्मा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कार्ययोजनासम्बन्धी आश्वासन दिइरहेका हुन्छन् । संसद्कै रोस्टममा उभिएर दिएका आश्वासनको कार्यान्वयनसमेत कमजोर रहेको छ । संसद्कै समितिले गरेको अध्ययनमा सरकारले एकपछि अर्को आश्वासन बाँडेको तर काम नगरेको पाइएको छ । दुई वर्षमा पनि आश्वासन र कार्यान्वयनको तालमेल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य मन्त्रीहरूले संसद्बाहिर बाँडेका आश्वासनका दस्ताबेज राख्ने निकाय छैन, त्यसैले उनीहरूले कति आश्वासन बाँडे यकिन गर्न कठिन छ । तर, संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिएका आश्वासनको ‘रेकर्ड’ रहन्छ, अर्थ हुन्छ र छानबिन गरिन्छ । संसद्को आश्वासन समितिले संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बाँडेका आश्वासनबारे चासो राख्दै आएको छ । आश्वासन दिने, तर काम नगर्ने सरकारको रबैयाप्रति सांसद असन्तुष्ट छन् । ‘संसद्मा गएर एउटा कुरा बोलिदिने, व्यवहारमा नगर्ने देखिन्छ । आश्वासन दिने, काम नगर्ने बानी छ,’ कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीको टिप्पणी छ, ‘सरकारले हामी केही सांसदहरूलाई मात्र ढाँटेको छैन, सम्पूर्ण नेपालीलाई झुक्याइरहेको छ ।’

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल जतिपटक भने पनि सरकारले सुन्दैनसुन्ने गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले ठूलठूला आश्वासन दिएको छ, तर काम गरेको छैन । संसद्भित्रै वाचा गरेका काम पनि गर्न सकेको छैन,’ सांसद सुवाल भन्छन्, ‘पञ्चायतको निरन्तरता कांग्रेसको सरकार, कांग्रेसको निरन्तरता अहिलेको नेकपाको सरकार भयो । जति भने पनि काम गर्दैन ।’
तर, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद गणेश पहाडीको मत अलि फरक छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले आश्वासन दिनेभन्दा पनि बजेट र नीति कार्यक्रममा ल्याएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यो काम भइरहेकै छ ।

शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका मुद्दामा मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम सुरु भएको छ । त्यहाँ के कति काम भयो भनेर उहाँहरूले जानकारी दिनुहोला नि १’ सरकारी आश्वासन अध्ययन गरिरहेको समितिले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको जनाएको छ । समिति सभापति रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘आश्वासनहरू प्रशस्तै दिइएका छन्, तर कार्यान्वयन कमै भएको पाइन्छ । जे सकिन्छ, त्यही मात्रै गर्छु भनेको भए हुने थियो । काम गर्छु भनेपछि आशा हुन्छ नि १’

तर, सरकारको दाबी छ– कार्यान्वयन भएनन् भनेर शंका गर्नुपर्दैन । ‘सरकारले संसद्मा दिएका आश्वासन पूरा भइरहेकै हुन्छन् । ‘सरकारले संसद् वा त्योभन्दा बाहिर बोलेका कुराहरू वा दिएका आश्वासनमा काम गरिरहेको छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने, ‘समृद्ध नेपालको जुन सपना छ, त्यो पूरा गर्न पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । जनतालाई ढाँट्नुपर्ने, झुटो आश्वासन दिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ सरकारले काम गरिरहेको जिकिर गर्दै मन्त्री यादव भन्छन्, ‘कुनै आकस्मिक कारण परेर सरकारको ध्यान कहिलेकाहीँ अन्यत्रै जाने भए पनि माननीयहरूलाई संसद्मा दिएको आश्वासन र जनतालाई बाहिरफेर दिएको आश्वासनमा हामी दत्तचित्त छौँ ।’

कस्ता–कस्ता आश्वासन रु
समितिका अनुसार आश्वासन दिनेमा मन्त्रीहरूभन्दा प्रधानमन्त्री अगाडि छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्को पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन ९२० चैत ०७४० मात्रै चारवटा आश्वासन दिएका थिए । पहिलो, व्यापार घाटा कम गर्ने र उद्योगधन्दा खोलेर निर्यात बढाउने । दोस्रो, क्रसबोर्डरका तस्करी र ड्रग्सको कारोबारजस्ता विषयहरू नियन्त्रण गर्ने, तेस्रो, ग्यासबुलेटका समस्या समाधान गर्ने र चौथो तराई मधेसमा बाढीको समस्या समाधान गर्न तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रणमा ध्यान दिने ।

समितिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दिएका यी आश्वासन हुन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले ग्यासबुलेटका समस्या हल गर्ने वचन दिए पनि त्यसको समस्या ज्यँु का त्युँ छ । बरु, संसदीय समितिमा बुलेटका समस्यालाई लिएर उजुरी परेको छ । यसबाहेक ०७५ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षबाट निरक्षरता समाप्त पार्ने संसद्मै बोलेका थिए । तर, अहिले पनि १५ देखि ६० वर्षसम्मका करिब दुई लाख निरक्षर रहेको शिक्षा तथा स्रोत विकास केन्द्रको अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्रीका जस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका आश्वासन पनि अलपत्र छन् । २७ जेठ ०७५ मा सदनमा गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने वचन दिएका थिए । एक वर्षभित्र कम्तीमा १० वटा बोर्डर पोस्ट थप गर्ने र सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रीका आश्वासन थिए । बोर्डर पोस्ट स्थापना गर्ने काम पूरा भएको छैन । बरु संसदीय समितिले छिटो गर्न निर्देशन दिएको छ । सिन्डिकेट पनि उस्तै छ ।

२५ असार ०७५ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनुवारले दुईवटा आश्वासन दिए । उनले ५० हजार क्षमताको रंगशाला तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा खेलमैदान बनाउने आश्वासन दिए पनि पूरा हुने गरी काम भएको छैन । १८ जेठ ०७५ मा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले ०७५ भित्रै सबैलाई विद्यालय पठाएर ०७६ भित्र निरक्षरता अन्त्य गर्ने आश्वासन दिएका थिए । अहिले पनि तराईका २६ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

२४ असार ०७५ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिएका थिए । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर १५ फागुन ०७५ मा अधिकारीको निधन भयो । त्यसपछि कामले गति नलिँदा विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

अध्ययन गर्ने समितिकै गुनासो
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्मा देखाएका आश्वासनको छानबिन गर्ने संसदीय समिति छ । संसद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले दिएका आश्वासन के कस्ता थिए र कति काम भयो भनेर समितिले अनुगमन गर्छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सरकारी आश्वासन समितिले अहिले पनि उपसमिति बनाएर त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ । यसले संसद्बाहिर बोलेका विषयलाई भने आधिकारिक रूपमा लिँदैन, अध्ययन गर्दैन ।

अहिले बलराम बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले विभिन्न मन्त्रीहरूले देखाएका आश्वासनबारे अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग प्रगति विवरण मागिरहेको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सरकारी आश्वासन तथा महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरूको अध्ययनसमेत एउटै समितिले गर्ने भएकाले समितिले गहन ढंगले आश्वासनको छानबिन गर्न पाएको छैन । तीनवटा र महत्वपूर्ण क्षेत्रका काम एउटै समितिले गर्नुपर्ने भएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको समिति सभापति बिडारीले बताए । उनका अनुसार जनशक्तिको अभाव छ । ‘दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति दिने हो भने एकएक हिसाब–किताब राख्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘थोरै मान्छेले के–के मात्रै काम गर्ने रु’

समितिले सरकारी आश्वासनको छानबिन गर्न संसद्को ‘सम्पूर्ण विवरण शाखा’को सहयोग लिन्छ । संसद्मा सांसद र मन्त्रीले बोलेको कुरा यही शाखाले लिखित उतार्छ र समितिले त्यहीँबाट अध्ययन गर्छ । समितिको आफ्नै ‘च्यानल’ छैन । हरेक दिन संसद् बैठक सुनेर आश्वासन टिप्ने कर्मचारी समितिसँग छैनन् । त्यसकारण आश्वासनमाथि निरन्तर खबरदारी भएको छैन । पहिले पनि आश्वासनको ख्याल गर्नका लागि समितिसँग वेग्लै कर्मचारी नरहेको संसद् सचिवालयका पूर्वकर्मचारी सुदर्शन कुइँकेलले बताए । बरु, संसद्का अन्य शाखाहरूको सहयोग लिएर समितिले आफ्नो काम गर्ने गरेको उनले बताए । ‘मैले पनि आश्वासन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पाएका थिएँ । त्यति वेला सम्पूर्ण विवरण शाखाबाट आश्वासन के–के दिइएको रहेछ भनेर थाहा पाउँथ्यौँ,’ उनले भने ।

श्री ५ को सरकारका पनि उस्तै
सरकारी आश्वासनबारे अध्ययन र छानबिन गर्न विगतमा पनि समिति गठन हुन्थे । ०४८ देखि नै आश्वासन समितिले काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीमै थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले श्री ५ को सरकारका तर्फबाट सभामा समय–समयमा प्रस्तुत गरिएका वा दिइएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न श्री ५ को सरकारद्वारा के कस्ता कदम उठाइएका छन्, अध्ययन गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नु यस समितिको कार्यक्षेत्र हो ।’ नियमावलीको यसै नियममा रहेर समितिले काम गर्दै आएको थियो । विगतमा विभिन्न मन्त्रालयले के–के आश्वासन दिएका थिए र कार्यप्रगति कस्तो थियो भन्ने मन्त्रालयसँग छलफलपछि समितिले प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ ।

लामो समयसम्म संसद् सचिवालयमा बसेर काम गरेका कुइँकेल भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले के–के आश्वासन दिए भन्ने रेकर्ड हुन्थ्यो । समितिले त्यो रेकर्डअनुसार तपार्इंले यसो–यसो भन्नुभएको थियो, कति काम भयो भनेर सोधखोज गथ्र्यो ।’ ०६० सम्म पनि समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको बताउँछन्, कुइँकेल । पछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल पनि पूरा हुँदै गयो, सदस्य कम हुँदै गए । राजाको सक्रियता पनि बढ्यो, काम हुन छाड्यो ।

दुई दशकमा पनि पूरा भएन आश्वासन
०४८ दखि ०६० सम्म संसद्मा सांसद–मन्त्री सवाल–जवाफ धेरै भएको देखिन्छ । हरेक प्रश्नमा मन्त्रीले आश्वासन दिने चलन बनेको छ । ०५७ मा सांसदलाई आवासगृह बनाउनेबारे सांसद शिलुप्यारी मुल्मी कर्माचार्यले संसदीय व्यवस्थामन्त्रीलाई प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘सांसदहरूका लागि आवासगृह भैँसेपाटीमा बन्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ । यो कुरा सत्य हो रु’ तत्कालीन संसदीय व्यवस्थामन्त्रीको जवाफ थियो, ‘सत्य हो । त्यसका लागि भैँसेपाटीमा १२३।२१ रोपनी जग्गा उपलब्ध भइसकेको छ ।’

यही विषयमा समितिले २४ माघ ०५७ मा मन्त्रीलाई बोलायो । बैठकको निष्कर्ष थियो, ‘आवास बनाउने विषयमा श्रद्धा श्री ट्रेडिङ इन्टरनेसनल र सुनिता श्रेष्ठ एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडसँग ०५६ साउन १३ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको र दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नेछ ।’ दुई वर्षभित्रै बन्ने भनिएको सांसद आवासगृह २० वर्ष पुगिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन ।

त्यस्तै, बाहिरी चक्रपथको चर्चा ०५६ मै सदनमै भएको थियो । सांसद लगुधन राईले प्रश्न गरेका थिए, ‘काठमाडौंको बढ्दो सवारीचाप र जनघनत्वलाई दृष्टिगत गरी अर्को बृहत् चक्रपथ बनाउने सोचाइ के छ रु’ निर्माण तथा यातायातमन्त्रीले जवाफ फर्काएका थिए, ‘काठमाडौंको बढ्दो सवारीचाप र जनघनत्वलाई दृष्टिगत गरी चालू आवमा १५ लाखको बजेटबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथको कार्यक्रम रहेको छ ।’ मन्त्रीको आश्वासनमाथि पछि समितिले अध्ययन ग¥यो, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र स्वीकृतितर्फ अघि बढाएको पाइयो ।

बाहिरी चक्रपथबारे ०५७ मा अशोकनाथ तिवारीले मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । मन्त्रीले बाहिर चक्रपथका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सकेको र प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमाअध्ययन भइरहेको जानकारी गराएका थिए । मन्त्रीको यस्तो जवाफ आएपछि समितिको ३ चैत ०५७ को बैठकले मन्त्रालयसँग थप विवरण माग्ने र छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ बनेको छैन ।