डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुमा बढ्दो बेरुजु

मानबहादुर साँउद
डडेल्धुरा,साउन,३ गते । मुलुक संघियतामा गएको तिन बर्ष बितेको छ । अहिले तिन वटा सरकार संञ्चालनमा छन । स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकार र संघिय सरकार तिनतहका सरकार हुन ।
जनताले तिनै तहका सरकारलाई प्रत्यक्ष निर्बाचित गराएर सत्तामा पुयाएका हुन । महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्बजनिक भएपछि जनप्रतिनिधी र सम्बन्धित स्थानीय तहहरुका बिषयमा आम युबाहरुले बहस चलाएका छन । डडेल्धुराका ७ वटै स्थानिय तहहरुको बेरुजु रकम निकै बढेपछि बहसको बिषय बनेको छ ।
डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु झण्डै १८ करोड भन्दामाथी रहेको उल्लेख छ । स्थानीय तहहरुमा जनताबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधी आएपछि बेरुजु रकम हरेक बर्ष बढ्दै जानुले शुसासन,पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथी गम्भिर प्रश्न उठेको छ । चुनाबताका हरेक जनप्रतिनिधी र पार्टिका घोषणापत्र केलाउदा जे उदेश्य र निति बोकेका थिए ठिक त्यसको उल्टो भईरहेको जनगुनासा छन । गत बर्ष पनि यसरी महालेखा परिक्षकले डडेल्धुरा जिल्लामा ७ करोड बेरुजु रहेको र कतिपय अबस्थामा बेरुजु रकम असुल उपर गर्न निर्देशन गरिएको थियो ।

 तर त्यो कति पालना भयो भएन समिक्षा सम्म हुन सकेन । गतबर्षको प्रतिबेदनको समिक्षा गरि आउदा बर्ष बेरुजु रकम घट्ला भन्ने अनुमान गरिएको त झण्डै दोब्बर भएर बेरुजु रकम आएको छ । बेरुजु रकम आउनेहरुमा सबैभन्दा बढी भागेश्वर गाँउ पालिकाको रहेको छ । ५ करोड ४५ लाख ११ हजार रुपैया बेरुजु रहेको देखाएको छ । भागेश्वर गाउपालिकाको ६२ करोड ७ लाख ३५ हजार रुपैयाको लेखारीक्षण रकम मध्ये ५ करोड ४५ लाख ११ हजार रुपैया बेरुजु रहेको उल्लेख छ । कुल लेखापरीक्षण रकमको ८.७८ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको छ । यो रकम सबैभन्दा बढी रहेको छ । यसैगरी गत बर्षभन्दा यो बर्ष अमरगढी नगरपालिकाले बेरुजु रकम घटाएको छ र सुधार गरेको देख्न सकिन्छ । अमरगढी नगरपालिकाको ०.७१ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको छ । लेखापरीक्षण गरीएको कुल रकम ६९ करोड ८५ लाख ७९ हजार रकम मध्ये ४९ लाख ८८ हजार रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिबेलनमा उल्लेख छ ।
आलिताल गाउपालिकाको ७० करोड ६० लाख ९२ हजार रुपैयाको लेखापरीक्षण गरिएको र जसमध्ये बेरुजु ४ करोड ३४ लाख ७९ हजार रहेको छ आलिताल गाउपालिकाको बेरुजु ६.१६ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजु रकम बढी आउनेहरुमा दोश्रो स्थानमा आलिताल गाँउपालिका छ ।
यसैगरी परशुराम नगरपालिकाको ३ करोड ७० लाख ९९ हजार बेरुजु रहेको छ कुल लेखापरीक्षण रकम १ अर्ब १६ करोड २६ लाख १५ हजारको ३.१९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । परशुराम नगरपालिका तेश्रो स्थानमा छ । नवदुर्गा गाउपालिकाको कुल लेखापरीक्षण रकम ७३ करोड ४८ लाख ४६ हजारको २.४९ प्रतिशत रकम वेरुजु रहेको छ । नवदुर्गा गाँउपालिकाको वेरुजु रकम १ करोड ८२ लाख ९७ हजार रहेको छ । नबदुर्गा गाँउपालिका चौथो स्थानमा रहेको छ ।
यसैगरी अजयमेरु गाउपालिकाको १ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ । कुल लेखापरीक्षण रकम ७२ करोड ५९ लाख १४ हजार रुपैया रहेको छ जुन कुल लेखापरीक्षण रकमको २.०६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । अजयमेरु गाँउपालिका पाचौं स्थानमा छ । गन्यापधुरा गाँउ पालिकाको ९४ लाख ९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ कुल लेखापरीक्षण रकम ५३ करोड ६६ लाख ४ हजारको १.७५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

 गन्यापधुरा गाँउपालिका छैटौं स्थानमा रहेको छ । र अमरगढी नगरपालिका सातौं स्थानमा रहेको छ । यसरी स्थानीय तहहरुले सम्पादन गरेको बर्षभरीको योजना र खर्चका बिषयमा कागजात नमिलेका,बिधी र पद्धती नपुगेका र आफ्नो मनमर्जीले खर्च गरेका र शिर्षक भन्दा अन्यत्र खर्च गरेर प्रक्रिया नमिलेको भन्दै महालेखा परिक्षण कार्यालयले बेरुजु देखाएको हो ।
स्थानीय तहहरुमा शुसासन निकै कमजोर रहेको र भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै जानुले यस्ता बेरुजु रकम आउन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यदी पक्रिया नपुगेका हुन कागजात नमिलेका हुन भने बेरुजु रकम किन घटीरहेको छैन आम प्रश्न हो । काम गर्दे जादा कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरु बिधी र पद्धतीलाई लत्याउदै आफुखुसी मनमर्जीले योजना छनौट र खर्च गर्ने परिपाटीको कारण बेरुजु रकम बढ्दै गईरहेको आकलन गर्न सकिन्छ ।
जनताले जनप्रतिनिधी आएपछि शुसासन,भ्रष्टाचार रहित बिकास निर्माण हुन्छ र तिब्र गतिमा बिकास र समृद्धी आउछ भन्ने कल्पना केबल कल्पनामै सिमित रहेको देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरुले सम्पादन गरिरहेका कामकारबाही हरु जनमैत्री छैनन पारदर्शि पनि छैनन र गुणस्तरयुक्त बिकास निर्माण हुन सकिरहेको पनि छैन र स्थानीय तहहमा भ्रष्टाचार झागिदै गईरहेको देख्न सकिन्छ । जनताको खबरदारी हुन नसक्नु र जनप्रतिनिधीहरु पाँच बर्षको मनस्थिती बनाएर कसरी पैशा कमाउन सकिन्छ भन्ने उदेश्य बोक्नु र कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधी देखाएर अकुत सम्पत्ती कमाउने खेलमा लाग्नुले यो ब्यबस्था प्रति जनताको बितृष्णा दिनप्रतिदिन बढीरहेको छ ।

 जनताका माझमा जनप्रतिनिधीहरु र उनीहरुको पार्टि घोषणा पत्रले बोलेका बाचा र प्रतिबद्धता कति पुरा गरे भन्ने प्रश्न राख्दा नाजवाफ हुन्छन ? जनताले यो ब्यबस्थामा समग्र बिकास र आर्थिक समृद्धीका साथै रोजगारको ज्ञारेन्टी हुन्छ भन्ने सोचाई राखेका जनताको नत आर्थिक समृद्धी,नत रोजगारी सिर्जना नत बिकास निर्माणका कामहरु नत बढ्दो भ्रष्टाचार रोकिनु अनि कसरी जनताहरु यो ब्यबस्थाप्रति सन्तुष्ट हुन्छन त सोच्नु जरुरी छ ।