विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार देऊ

सम्पादकीय
डडेल्धुरा । रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीलक्षित एउटा दुःखलाग्दो उक्ति छ— जसको नोट चल्छ, भोट चल्दैन । उदेकलाग्दो त, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न चार वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाइएकै छैन । पक्कै पनि यो विषयको कार्यान्वयन गर्नु सजिलो छैन, तर यसो भन्दैमा लामो अवधि ठूलो संख्याका नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरिरहन पनि मिल्दैन । सयभन्दा बढी देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई यो सुविधा दिएका छन्, नेपालले पनि यथोचित प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ ।

समस्या के छ भने, सरकार र आयोग दुवै यस मामिलामा कत्ति पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । नत्र, संघीय संसद् सुरु भएपछि ६ दर्जन विधेयक प्रमाणित भएर कानुन बनिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनेसम्बन्धी विधेयक अघि नबढ्ने हुँदैनथ्यो । तर अब पनि यो दायित्वबाट पन्छिरहने ‘सुख’ सरकार र आयोगलाई मिल्नु हुँदैन । सर्वोच्चको आदेशका कारण मात्र होइन, सरकारले आफ्नै अनिवार्य कर्तव्य सम्झेर पनि विदेशबाट पैसा पठाएर देश चलाइरहेका नागरिकलाई यहाँको नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नैपर्छ ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा विदेश छन् । यो संख्या काठमाडौं उपत्यकावासी बराबरजस्तै हो । अझ विदेशमा त अधिकांश बालिग नागरिक नै छन्, कुल मतदाताको झन्डै २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा रहेको अनुमान छ । यसरी देशको चुनावमा पाँचमध्ये एक मतदाता सहभागी हुन नीतिगत रूपमै वञ्चित हुनु कदापि ठीक होइन । यो उनीहरूप्रति ठूलो अन्याय हो, संवैधनिक हकको उल्लंघन हो । यसबाट न्यायालयको अनादर त भएकै छ, विदेशस्थित नेपालीलाई अधिकार दिने सवालमा सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको पनि प्रस्टै बुझिन्छ ।

प्रवासी नेपालीको मताधिकार कानुन बनाउन ढिलाइ
तुलनात्मक रूपमा देश–विदेशमा अनुभव बटुलेकाहरू, अरू देशको विकास र थिति देखेकाहरू कुनै निश्चित दलको ‘अन्धभक्त’ कम हुने भएकाले वा त्यस्तो सम्भावनाको डर देखेकाले प्रमुख ठूला दलहरूको चासोमा यो विषय नपरेको हुन सक्छ । यही कारण, चुनावमार्फत वास्तविक जनमत नझल्किएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले पनि यति धेरै नागरिकलाई मताधिकारको अवसरबाट बाहिरै राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास उन्नत हुन नसक्ने तथ्य दलहरूले बुझ्नुपर्छ । र, सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यससम्बन्धी कानुन बनाई आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन झकझकाउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसमा विदेशमा रहेकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदा आउन सक्ने चुनौती समाधानको बाटो पहिल्याउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भनिएको थियो । यस कार्यका लागि आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक

तयारी गर्न अह्राइएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक लगत संकलन तत्काल सुरु गरेर आउँदो निर्वाचनमै मतदानमा सहभागी गराउन आदेश दिइएको थियो । तर अर्को चुनाव आउने समय भैसकेको छ; आगामी वर्ष स्थानीय तह मात्र होइन, संघ र प्रदेश संसद्हरूको पनि कार्यकाल सकिँदै छ; अझ ‘अर्ली इलेक्सन’ को समेत चर्चा छ, तापनि सर्वोच्चको आदेशअनुरूपको प्रक्रिया अघि नबढाइनुको कारण बुझिनसक्नु छ ।

यस्तो अधिकार दिएकामध्ये कतिपय मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेश हाम्रोजस्तै रहेकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने नदेखिने सर्वोच्चको ठहर मनासिब छ । ३७ सालकै जनमतसंग्रहमा नेपालले पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा सांकेतिक रूपमा ‘बुथ’ राखेकै थियो, त्यहीँका कर्मचारीले मात्र मतदान गर्न पाउने गरी । उद्देश्य जे होस्, विदेशमा मतदान भएकै थियो । सांकेतिक नै सही, त्यसको अर्थ थियो । तर अहिलेसम्म त्यसकै सिको गरेर सांकेतिकसम्मको निर्वाचन पनि नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । सरकार र आयोगले चाहेमा अविलम्ब कानुन निर्माणसहितका आवश्यक तयारी गरेर आउँदो निर्वाचनमै केही स्थानबाट यस्तो अभ्यासको थालनी गर्न सकिन्छ । खालि यसका निम्ति प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

दूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर, अनलाइन र हुलाकमध्ये एउटा विधिबाट नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ । दूतावासमा मात्र केन्द्र राख्दा त्यस देशमा रहेका सबै नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न असम्भव हुने भएकाले सबै विकल्पको प्रयोगबारे सोच्नुपर्छ । जुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरैभन्दा धेरै नेपाली मतदानमा सहभागी हुन सक्छन् र प्रक्रिया पनि गोप्य रहन्छ, त्यही विधि विश्वसनीय रूपमा अपनाउनुपर्छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरबजस्ता धेरै नेपाली रहेका मुलुकमा ‘पोलिङ बुथ’ राखेर व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि शान्ति–सुरक्षासम्ममा ध्यान दिइनुपर्छ । हुलाक र अनलाइन मतदानको विकल्प अपनाइएमा गोपनीयता र विश्सनीयतामा ध्यान दिइनुपर्छ, एकदमै सुरक्षित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

मतदाता पहिचान गरी उनीहरूको नामावली तयार पार्नु पक्कै एउटा प्रमुख चुनौती हो । कैयौं नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु श्रमदेखि गोठ, मरुभूमिसम्म खटिएकाले यो काम सजिलो छैन । भलै यसमा सर्वोच्चले केही बाटो देखाएको छ; नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको, कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएकालाई योग्य मान्न आदेश दिएको छ; सरकारले यसैअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

विभिन्न देशमा फरक कानुन र नीति हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि विभिन्न देशका सरकार तथा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने कम्पनीसँग समेत कूटनीतिक पहल गर्न सर्वोच्चले सुझाएको छ, यसको उचित पालना गर्नुपर्छ । चुनौती निकै छन्, तर यही कारण अझै भागिरहनु हुँदैन, खालि यससम्बन्धी व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । जसरी हुन्छ, तयारी तीव्र बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रबन्धको सुरुआत अबको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ ।