संघ र प्रदेशका सञ्चार कानुनहरु लोकतन्त्रविरोधी
धर्मेन्द्र झा
नेपालको संविधान २०७२ अस्तित्वमा आइसकेपछि सम्पन्न निर्वाचनपश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार गठन भएको पनि अब दुई वर्ष बितिसकेको छ । सारमा यी सरकारहरु संघीयताको मर्मअनुरुप जनअधिकारमाथि विश्वास गर्ने सरकार हुन् । देशमा संघ र छ वटा प्रदेशमा त वामपन्थीहरु नै सरकारमा छन् नै तर पछिल्लो अवस्थामा प्रदेश २ को सरकार पनि आफूलाई विस्तारै वैचारिकरुपमा वामपन्थी कित्तानजिक उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छ भन्दा असत्य ठहर्दैन ।
यी सबै सरकारहरु सारमा जनअधिकार संरक्षणका लागि अस्तित्वमा आए पनि अहिले यी सबै नीति र कानुन बनाएरै जनताको मुख थुन्न तल्लीन रहेको पाइएको छ । यी सबैको उद्देश्य स्वतन्त्र प्रेस कर्मको बाटोमा नियन्त्रणमुखी अनेक तगारो तेर्स्याएर आमजनतालाई सुसूचित हुन नदिई अँध्यारोमा कैद गर्नु हो भन्दा असंगत ठहर्दैन । यो कार्य वर्तमान विश्वमा नियन्त्रणमुखी सोच राख्ने अधिनायकवादी सरकारहरुबाट मात्र सम्भव छ ।
वामपन्थीहरुको मूल सोच यस्तै नियन्त्रणमुखी अवधारणासँग सम्बन्धित छ भनियो भने त्यो अन्यथा हुने छैन । र, नेपालमा हाल संघदेखि सबै प्रदेश सरकारहरु यही बाटोमा छन् भन्ने कुराको प्रमाण यी निकायबाट निर्माण गरिएका कानुनहरु हुन् । अब त विस्तारै केही स्थानीय सरकारसमेत यस्तो सोचबाट निर्देशित भई तदनुकुलको कानुनको निर्माणमा जुटेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा माथि चर्चा गरिएको सन्दर्भमा उदाहरणका रुपमा यी सरकारले तय गरेका र गर्ने प्रयत्न गरेका सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई प्रस्तुत् गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले निर्माण गरेका सञ्चारसम्बन्धी कानुन त पहिले नै विवादास्पद थिए, अहिले प्रदेशहरुले सार्वजनिक गरेका यस्ता कानुनको नियत पनि संघको भन्दा फरक छैन ।
अहिले प्रदेश २ ले पारित गराएको कानुनको स्थिति यही नै छ । यसअघि वागमति प्रदेश, प्रदेश ५, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको वा ल्याउन खोजेको सञ्चारसम्बन्धी कानुनकासम्बन्धमा पनि सरोकारवालाले असहमति र आपत्ति जनाइसकेको ज्ञातव्य छ । यहाँ थोरै चर्चा प्रदेश २ को सञ्चारसम्बन्धी कानुनका बारेमा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
झट्ट हेर्दा प्रथम दृष्टिमै प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गराएको सञ्चारसम्बन्धी कानुन संविधानविपरीत रहेको टिप्पणी विज्ञ तथा सरोकारवालाले गरेका छन् । सरसर्ती हेर्ने हो भने यो कानुनको उद्देश्य प्रदेशमा आफूअनुकूलको मिडिया तयार गर्ने र आफ्नो विपक्षमा नरहने मिडिया तथा मिडियाकर्मीलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको भन्दा गलत हुँदैन । यसो हो भने, यो कृत्य लोकतन्त्रविरोधी मान्यताबाट निर्देशित छ भन्ने कुरामा शंका छैन ।
जनताको अधिकार र पहिचान स्थापित गर्ने नाममा स्थापित सरकार जनतालाई सुसूचित नै हुन दिन चाहँदैन भने त्यहाँको जनताको हक अधिकार कसरी सुरक्षित रहन सक्छ रु प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका अनिवार्य अवयव हुन् तर यिनै कुरामा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि सम्बद्ध सरकारले मिडियाको मुख थुनेर लोकतन्त्रको कस्तो अभ्यास गर्न खोजेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ ।
प्रदेशमा ल्याउन खोजिएको सञ्चार कानुन वामपन्थीको भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखिएको छ । गाली बेइज्जतीविरुद्धको मुद्दामा पनि सरकार आफै सक्रिय हुने, पत्रकारलाई प्रदेश सरकारले फौजदारी मुद्दा लगाउने र त्यसैअनुकूल दण्ड जरिवाना गर्ने र पत्रकार तथा मिडिया गृहका सञ्चार उपकरणसमेत जफत गर्न सक्ने अधिकार आफूमा सुरक्षित राखेर सरकारले मिडिया स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा कस्तो सहजीकरण गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । विचारणीय के छ भने सैद्धान्तिकरुपमा गाली वेइज्जति व्यक्तिको हुन्छ सरकार वा कुनै संस्थाको हुँदैन ।
यससम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि सम्बन्धितपीडित आफैं अग्रसर हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी उजुरी कुनै व्यक्तिले गर्न सक्ने अमूर्त प्रावधान राखेर प्रेस नियन्त्रणको सोचमा पुगेको देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चारविज्ञ तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालका अनुसार, संवैधानिकरुपमा बाझिएको यो कानुन संरचनागतरुपमै त्रुटिपूर्ण छ ।
उनका अनुसार, कानुनमार्फत् अनावश्यक संस्थाहरु खडा गरेर जागिर खुवाउने अखडाहरु सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ भने यो कानुन संघीय ऐनहरुसँग बाझिएको छ । दाहाल भन्छन्, ‘यो कानुन अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताबिरोधी छ र यसले मिडियलाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखेको छ ।’ उनको स्पष्ट भनाई छ, सरकारबादी फौज्दारी कानून बनाईएको छ ।
प्रदेश २ मा यो कानुनको निर्माणपछि सत्ताधारी दलका सम्बन्धमा आमजनतामा प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले ठूलो आशंका विद्यमान हुन पुगेको छ । सत्ताधारी दललगायतका अन्य दलहरुको प्रेसप्रतिको दोहोरो मापदण्डका कारण यहाँको प्रेस प्रतिकूल रुपमा प्रभावित भइरहेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले मस्यौदा गरेको सञ्चारसम्बन्धी कानुनको उतार गरेर बनाएकोजस्तो देखिने यो कानुन संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यताको प्रतिकूल छ । यतिमात्र होइन, यो कानुन संघीय विद्यमान संघीय कानुनको पनि प्रतिकूल छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले तयार गरी असार १३ मा प्रदेशसभाबाट पारित यस कानुनमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रशारित सामाग्रीविरुद्ध सम्बद्ध सञ्चार गृहमाथि नभई सम्बद्ध पत्रकारमाथि मुद्दा लाग्ने आलोच्य व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको यस कानुनको दफा ३३ मा पत्रकारमाथि मात्र उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमाणीकरणपछि प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा रुपान्तरित हुने यस कानुनको यही दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले मिडिया काउन्सिमा उजुरी दिन सक्ने छ ।’ यो व्यवस्था अनुचित छ, यस्तो उजुरी पीडितले दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतविरुद्ध कुनै पनि व्यक्तिलाई यो अधिकार दिएर कानुले मिडियालाई अप्रत्यक्षरुपमा दवाव र नियन्त्रणमा राख्न खोजेको स्पष्ट छ ।
प्रचलित संघीय कानुनअनुसार सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री विवादित भए वा मुद्दामामिलामा जानु परे सञ्चारगृहका सञ्चालक र सम्पादकविरुद्ध उजुरीको अभ्यास विद्यमान छ । सञ्चारगृहसँग आवद्ध कानुन व्यवसायी वा सञ्चारगृहले मुद्दा लड्ने गरेको छ ।
संघीय सरकारले अगाडि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार र संवाददाताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश दुई सरकारले पारित गराएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारमाथि मात्र मुद्दा लाग्ने त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, मिडिया हाउसलाई गरिएको दण्ड जरिवाना पत्रकारको तलबबाट तिराइने अर्को दोषपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कार्यलय वा अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने कुनै रकम पत्रकारको तलबबाट कट्टि गरिने व्यवस्था काननमा गरिएको छ ।
यसलाई मिडिया हाउसले नाफा आर्जन गरेको खण्डमा सञ्चालकले नाफा कमाउने तर दण्ड जरिवाना तिर्नु परे श्रमजिवी पत्रकारको तलबबाट काटिने व्यवस्था यो कानुनमा गरिनु दोषपूर्ण छ ।
यस कानुनको विधेयकको दफा ६२ र ६३ मा सञ्चारगृहको उपकरण पनि सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो एक किसिमले सञ्चारगृह बन्द गराउने अप्रत्यक्ष व्यवस्था हो, जो संविधानविपरित छ ।
सारमा भन्नुपर्दा, यस कानुनका धेरै प्रावधान संविधान ९अधिकार बाँडफांडको अनुसूची, १७, १९ तथा यसको भावना० तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चार स्वतन्त्रताका आधारभूत अन्तर्रास्ट्रिय मान्यता र रास्ट्रिय मापदण्डसँग बाझिएको छ . यसैगरी सविधानका प्रस्तावना, परिभाषा, परिच्छेद २, विभिन्न दफाअन्तर्गत बन्ने संरचनाको निर्माण, दफा १२, दफा १९ र २०, दफा ५१ र ५२ तथा परिच्छेद १० र दफा ७६को प्रतिकूल हुन गरी यो कानुन ल्याइएको पाउन सकिन्छ ।
