के नेकपामा हस्ताक्षर अभियानको सुनुवाई होला ?

अमरगढी रैबार सम्बाददाता
डडेल्धुरा,साउन,२६ गते । पार्टीभित्र शक्ति र सत्तासंघर्ष जारी रहेकै बेला नेकपामा एकपछि अर्को हस्ताक्षर अभियान चलेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै १ सय ५२ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कार्यलयमा हस्ताक्षर बुझाएको दुई साता नबित्दै नेकपाका ६३ सांसदले पनि हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । संघीय संसद अन्तगर्त प्रतिनिधिसभाका सांसदले पार्टी विभाजन रोक्ने उदेश्यले हस्ताक्षर संकलन गरेर पत्रकारसम्मेलन गरेको बताएका छन् ।

अंक र प्रचारका हिसाबले चलाइए पनि नेकपाको आन्तरिक जीवनमा यस्ता हस्ताक्षर अभियानको हस्तक्षेपकारी भूमिका भने हुने गरेको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण १ सय ५२ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर हो । उनीहरुले कमिटीको बैठक माग गर्दै साउन १४ मा केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएका थिए ।

उनीहरुले पत्र दर्ता गराएको झन्डै दुई साता हुन थाल्यो तर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनेबारे केही प्रगति भएको छैन । बरु, बैठक बोलाउने विषयमा संवाद गर्नुपर्ने दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संवाहीनताको अवस्था छ । ओली र दाहालबीच साउन २१ यता भेट र छलफल भएको छैन ।

नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा ४ मा कूल संख्याको २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गरेको खण्डमा एक महिनाभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ४ सय ४४ सदस्यीय साविक केन्द्रीय कमिटीमा १ सय ११ केन्द्रीय सदस्यले माग गरे एक महिनाभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने पार्टी विधानमा भए पनि नेकपा नेतृत्वबीच यसमा सहमति भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली केन्द्रीय कमिटी बैठकको पक्षमा छैनन् । अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह पटक–पटक स्थगित स्थायी कमिटी सुचारु र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बसाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्ने १ सय ५२ सदस्य दाहाल–नेपाल समूहका हुन् ।

‘नेकपालाई एकताबद्ध र झनै सुदृढ बनाएर लैजानुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीभित्रको विवादले हामी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । हाल देखिएका सबै विवाद र समस्याको समाधान पार्टीको बैठकमा गहन छलफल गरी विधि–पद्धतिबमोजिम समाधान गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ । यसर्थ पार्टी विधानको धारा–५९ ९क० ४ बमोजिम यथाशीघ्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयोस्,’ बैठक माग गर्दै पेस गरिएको मागपत्रमा छ ।

पत्र दर्ता गराएको दुई साता बित्दा पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा पार्टी नेतृत्वबीच सहमति नभएकोमा हस्ताक्षरकर्ता केन्द्रीय सदस्यहरु असन्तुष्ट छन् । नेतृत्वले पार्टी विधानको उपेक्षा गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा भन्छन्, ‘पार्टीको विधान बमोजिम हामीले बैठक माग गरेका छौं । जसरी पनि एक महिनाभित्रमा बैठक बोलाउनु पर्छ । नेतृत्वले आनाकानी गर्न मिल्दैन । तुरुन्त स्थायी कमिटीको बैठक बसेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्नु हुन्छ ठिक छ, आयोजना गर्नुहुन्न भने हामी थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन्, ‘अहिले आयोजना भएर स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक छिटोभन्दा छिटो सुचारु हुनुपर्छ । त्यसले निश्चित एजेण्डा, प्रस्ताव बनाएर केन्द्रीय कमिटी बैठकको आयोजना गर्नुपर्छ । नेताहरुलाई भेटेर अहिले आ–आफ्ना कुरा थाँती राखेर बैठकमा फर्किनुुस् भनेका छौं । किनकि बैठकभन्दा दायाँबायाँबाट समस्याको समाधान हुँदैन । हामीलाई आशा छ ३० दिनभित्र बैठकको आयोजना हुन्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य यूवराज चौलागाईं पार्टी नेतृत्वले नै पार्टी विधान मान्दिन भन्यो भने भोली अरुले नेतृत्व मान्दिन भन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँछन् । त्यसकारण नेताहरुको अगाडि बैठकको विकल्प नरहेको उनको बुझाई छ ।

‘बैठकको विकल्प नेताहरुको अगाडि छैन । तर पनि नेतृत्वले बैठक बोलाएन भने १ सय ५२ बाट बढेर बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर संकलन हुन सक्छ । त्यसबारे पनि छलफल भइरहेको छ । पार्टीको बहुमत सहस्यहरु बैठकको पक्षमा, कमिटी, प्रणालीको पक्षमा छन्,’ उनले भने, ‘हामीले सोचेर नै एक चौथाई बढी सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका हौं । भोलि बहुमत सदस्य आफैं जम्मा भएर यो निर्णय गर्‍यौं भन्ने स्थिति आयो भने त्यो दूर्भाग्पूर्ण हुन सक्छ । त्यसकारण नेतृत्वले त्यो परिस्थिति आउन दिने छैन ।’

स्थायी कमिटी अनिर्णयको बन्दी बन्दा केन्द्रीय सदस्यहरूमाथि पनि जनताले प्रश्न उठाउन थालेका कारण छिटो बैठक बोलाउन माग गरिएको नेताहरुले बताएका थिए । नेकपाको विधानमा ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि १५ देखि १९ माघसम्म केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बसेको थियो ।

‘पार्टी कमिटीका बैठकहरु गरौं भन्ने कुरा जहिले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा कमिटी प्रणाली उसको जीवन हो । कमिटी प्रणालीबाट भाग्न खोज्नु, वेवास्ता गर्न खोज्नु कुनै पनि मानेमा पार्टी हितमा हुँदैन,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘त्यसैले कमिटी प्रणालीलाई स्थापित नगरिकन कम्युनिष्ट पार्टी चल्नै सक्दैन ।’

१ सय ५२ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर अलपत्र परेकै बेला ७० सांसदले पनि पार्टी विभाजन रोक्न भन्दै हस्ताक्षर बटुलेका छन् । हस्ताक्षरकर्ता सांसदले साउन २५ ९आइतबार० पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नाम र आफूले उठाएका विषयबस्तु सार्वजनिक गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्नेमा दाहाल–नेपाल समूहका नेतामात्रै रहे पनि पार्टी विभाजन गर्न हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गर्ने सांसद दुवै समूह ९ओली र दाहाल–नेपाल० का छन् ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न थियो, ‘नेताहरुले हामीलाई बैचारिक हिसाबले सही बाटोमा हिँडेको र संगठनको हिसाबले पनि सुदृढ पार्टी दिनुहुन्छ कि ध्वंश भइसकेको पार्टी रु हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ रु’

सुरेश कुमार राईको भनाई थियो, ‘अन्तरविरोधले पार्टी थिलथिलो छ । सबै मिलेर पार्टी एक बनाइराख्नुपर्छ ।’

कृष्णप्रसाद दाहालको भनाई थियो, ‘हाम्रो टाउको गनेर पार्टी विभाजनको सपना नदेख्नुहोला । हामी फुट्न दिँदैनौं । फुटाउने कसैको तागत छैन । पार्टी फुटाउने हस्ताक्षर गर्न हामी जाँदैनौं ।’

त्यसअगाडि गत वैशाखमा स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दे २० सदस्यले ओली र दाहाललाई हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाएका थिए । सरकारले वैशाख ८ मा अचानक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १० मा २० स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

तर, दुई अध्यक्षबीच सहमति नहुँदा लामो समय नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेको थिएन । स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले त्यसबेला नेतृत्वले पार्टी नेताहरुको मागलाई हस्ताक्षर गरेर बुझउँदा पनि वेवास्ता गरेको बताएका थिए ।

यसबाहेक नेकपामा गत बर्ष पनि केन्द्रीय सदस्यले फरक मुद्दामा पार्टी नेतृत्वलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । २०७५ पुस दोस्रो साता नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला यसैलाई लिएर ४३ केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर अभियानमार्फत् खबरदारी सुरू गरेका थिए ।

नेपाल टेलिकममा दिगम्बर झाको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । झाको नियुक्ति खारेज गर्दै देशभर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले माग थियो ।

त्यतिबेला ४३ केन्द्रीय सदस्यले जारी स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई विवादस्पद छविका झाको नियुक्ति खारेजी तथा राष्ट्रपतिबाट विवादस्पद छविका व्यक्तिलाई दिइएको मानपदवी खोसुवा गर्न निर्णय गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्यको मागका कारण नभई अदालती विवादपछि झाले राजीनामा गरे । तर, राष्ट्रपतिबाट विवादस्पद छविका व्यक्तिलाई दिइएको मानपदवीबारे भने सरकारले केही सुनुवाई गरेन ।