नेकपाका अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन स् सरकार ओली र पार्टी दाहालले चलाउने

अमरगढी रैबार सम्बाददाता
काठमाडौं,भदौ,२५ गते । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्षद्वयको अधिकार स्पष्ट पारिने भएको छ । प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अधिकारको विषयलाई लिएर भएको विवादलाई कम गर्न स्थायी कमिटीबाटै बाँडफाँड गर्न लागिएको हो ।
नेकपाभित्र लामो समयदेखी रहेको विवाद स्थायी कमिटीमा आउदा उग्र रुप लिएपछि दुवै अध्यक्षले अधिकार स्पष्ट गरेर अगाडी बढ्ने सहमति गरेका हुन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच भएको भेटवार्तामा यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावलाई परिमार्जन गरेका छन् । कार्यदलले दिएको १६ पृष्ठको प्रतिवेदनलाई १५ पृष्ठ र बुँदामा झारिएको छ । तयार पारिएको प्रतिवेदन स्थायी कमिटी बैठक शुरु हुन एक दिन अगाडी अध्ययनका लागि सदस्यलाई पठाइएको छ ।
अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनमा विशेषगरी नेताको व्यबस्थापन र पार्टी पद्धतिलाई प्रमुखता दिएका छन् । अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनसम्वन्धि शिर्षकमा ४ वटा उपबुँदा राखिएका छन् । ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिव संगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनुरुप बैठक संचालन गर्ने । सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरी ओली प्रधानमन्त्री रहने र पार्टीको बैठक, निर्णयहरुको कार्यान्वय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा दाहाल केन्द्रीत हुने उल्लेख छ । ‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने’, प्रतिवेदनमा अगाडी भनिएको छ,‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने ।’ अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
– अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शपछि बैठक संचालन गर्ने
– सरकार ओली र पार्टीका गतिविधि प्रचण्डले संचालन गर्ने
– सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने
– मापदण्ड बनाएर संघ र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन
– जिम्मेवारी विहिन नेताको अभिलेख तयार गरेर आवश्यक व्यवस्था गर्ने
मापदण्ड बनाएर संघ र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने पनि उल्लेख छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा अधिकार स्पष्ट गर्ने, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने विषयहरु प्रस्तावमा तयार पारिएको छ । त्यसैगरी पार्टी एकताको बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गरी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने, सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीमण्डल आवश्यकता अनुरुप पुनर्गठन, अमेरिकी आर्थिक सहयोग समेटिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९एमसीसी० लगायतका विषयमा छलफल गरेर सहमति जुटाउने गरी प्रस्ताव तयार भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने र त्यसबाट कार्ययोजना सम्बन्धि प्रस्तावमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख गरिएको छ । ‘संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी कात्तिक महिना भित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुले पार्टीको संगठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने । मंसिर महिना भित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोही अनुरुप गर्ने’, उल्लेख छ । यसैगरी, विभिन्न कारणले जिम्मेवारी प्राप्तगर्न बाँकी नेताहरुको अभिलेख तयार गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाएका विषयलाई पनि समावेश गराएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । बालुवाटारमा तीन घण्टासम्म चलेको छलफलमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको हो । नेकपाका केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख एवं प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार २६ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकका लागि पैश गर्ने सहमतिको ठोस प्रस्ताव तयार भएको जानकारी दिए । छलफलमा महासचिव विष्णु पौडल पनि सहभागी भएको बताइएको छ । उनैले प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।
गत साउन १३ गतेदेखि स्थगित स्थायी कमिटीको बैठक अध्यक्षद्वयले २६ गते बिहान ११ बजेका लागि तोकेका छन् । पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा छलफल भएपछि अन्तिम रुप दिएर स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
साउन ३० मा भएको छलफलबाट महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काममा केन्द्रित भई बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकतानुसार हेरफेर गर्ने, तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने, एकताका बाँकी काम शीघ्र पूरा गर्नेलगायत सुझाव छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाकाअनुसार दुई अध्यक्षले लामो गृहकार्य गरेर बैठकको प्रस्ताव तयार गरेका छन् । सो प्रस्ताव शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । यसअघि गत सोमबार पनि दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा एक घण्टा छलफल भएको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवाद सल्टाउनेगरी नेकपा अगाडि बढेको छ । सो प्रस्ताव बैठकबाट एक वा बढिमा दुई दिनमा पारित गराउने तयारी गरिएको छ ।