सरकारले गयो हप्ता नबित्दै निर्णय फिर्ता

मानबहादुर साउद
कैलाली,साउन,५ गते । सरकारले हतारमा गरेको निर्णयलाई हप्ता दिन नबित्दै निर्णय सच्चाएको छ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो। तर करको दायरा विस्तार गर्दै सेवागा्रहीलाई प्रत्यक्ष मार पर्न थालेपछि सरकारले उक्त कदमलाई फिर्ता लिएको हो ।

तर नागरिक तहबाट शुल्कप्रति व्यापक असन्तुष्टि र विरोध देखिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जारी गरेको सन्देशमा ३ प्रतिशत शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएका छन्।
साथै, उनले नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै कुनै पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच, विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत रहेको छ। सरकारले गर्ने निर्णयले जनतालाई फाईदा वा घाटाका बिषयमा गँिम्भर नहुदा निर्णयहरु कार्यान्वयनमा फितलो ह्दा सरकार माथी सम्बेदनशिलताको प्रश्न उठीरहेको छ।