निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन

मधुजंग पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरे सबै उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्नो माग र योगदानलाई सम्बोधन नगरेको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नसमेटिए सबै व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका हुन् ।

 ‘हाल सरकारले उद्योग व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै जिल्ला तथा नगरका उद्योगी व्यवसायीबाट व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने भन्दै एक्येबद्धता आएको छ,’ राणाले भनिन्, ‘अहिले बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ तसर्थ हामी अहिले गर या मरको अवस्थामा छौं ।’

अन्य देशमा उद्योग व्यवसाय तथा अर्थतन्त्र उद्धारका लागि राहतका ठूला आर्थिक प्याकजे आइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै जिल्ला तथा नगरबाट नेतृत्वलाई दबाब आएको बताइन् । जसअन्तर्गत आफ्ना उद्योग बन्द गर्ने, सरकारलाई उद्योग व्यवसायको साँचो बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गर्ने र त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रने जानकारी उनले दिइन् ।

अन्य देशमा उद्योग व्यवसाय तथा अर्थतन्त्र उद्धारका लागि राहतका ठूला आर्थिक प्याकेज आइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ

महासंघले विशेषगरी बैंक ब्याजदरमा न्यूनतम ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने बताएको छ भने समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय उकास्नका लागि तीन वर्षका लागि १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । सो पुनर्कर्जाको ब्याज अघिकतम ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने माग अघि सारेको छ । साथै घाटामा गएका उद्योगको कर्जालाई पाँच वर्षसम्म वाच लिस्टमा राख्न नहुने बताएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको नवीकरण गर्दा नयाँ ऋण लिँदा विभिन्न खालका सेवा शुल्क लिने गरेको भन्दै यसलाई समेत तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । महासंघले व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ भने हालको १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०लाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताएको छ । लकडाउनको समयमा पनि सरकारले उद्योगमा बिजुलीको बिल पठाइरहेको भन्दै यस अवधिमा डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।