खोजी खोजी डोजर 

डडेलधुरा — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरिरहेका छन्  । संघीय सरकारले गत फागुन १ बाट लागू हुने गरी एक करोड बढीका योजनामा मात्र डोजर प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो  । तर, उक्त निर्देशनको यहाँ उल्लंघन भइरहेको छ ।

गत फागुनयता मात्रै सात महिनामा डडेलधुराका सात स्थानीय तहका २ सय ५३ योजनामा १६ करोड बढीको विकास बजेट विनियोजित योजनामा डोजर प्रयोग गरिएका छन् । २ लाख देखि ६० लाखसम्मका यस्ता योजनामा सरकारले बनाएको मापदण्ड र मन्त्री परिषद्को निर्देशन ठाडो उल्लंघन गरेको हो । प्रदेश सरकार र स्थानीयतहले जथाभावी भारी उपकरण प्रयोग गरेका छन् ।

डोजर प्रयोगमा जनप्रतिनिधि र डोजर संचालकहरूको जबर्जस्ती पनि उस्तै छ । गत मंगलबार बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा सडक रोक्न खोज्ने स्थानीयहरू माथि डोजर आक्रमण भएको घटनाले यसको पुष्टि गरेको छ । दशरथचन्द–९ अयरखालीमा भएको उक्त घटनामा डोजरको बकेटले हान्दा एक महिला बेहोस भएकी थिइन् । सातजना स्थानीय घाइते भएका थिए ।
बझाङका ११ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका योजनामा धमाधम डोजर प्रयोग भइरहेका छन् । भारी उपकरण चलाउँदा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र सरकारको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै मनपरी डोजर जोत्ने काम भइरहेको छ । मन्त्री परिषद्को निर्देशनपछि जथाभावी डोजर चलाउने काम रोकिनुको साटो बढ्दै गएको छ । निर्देशनअघि प्रायः सडकमा मात्र परिचालन हुने भारी उपकरणहरू अहिले सिंचाइ कुलो खन्न र विद्यालयका मैदान बनाउने सम्मका काममा प्रयोग हुन थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारले झनै चुरे र संरक्षित महाभारत क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिरहेको छ । डडेलधुरामा मात्र प्रदेश सरकारका एक दर्जन सडक योजनामा यसरी मापदण्ड विपरीत काम भइरहेको हो ।
उपभोक्ता समितिबाट मात्र नभइ टेण्डरमार्फत हुने विकासे योजनामा पनि प्रदेश सरकार संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रमा समेत डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिरहेको देख्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारका डडेलधुरामा मात्र संचालित बिभिन्न २४ करोड बढीका योजना डोजर प्रयोग गरि संचालन भइरहेका छन । सडक मात्र नभइ अन्य साना साना विकास योजनामा पनि डोजरको निर्वाध प्रयोग भइरहेको छ । बझाङमा प्रदेश सरकारले छुट्याएका १६ करोड बराबरका २३ वटा सडक योजना सबैमा डोजर लगाएर सडक खन्ने काम भइरहेको छ ।
गाउँगाउँमा डोजर प्रयोग गरेर निर्माणका काम हुन थालेपछि गत वर्ष माघमा मन्त्री परिषद्ले दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । फागुनमा संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक करोडभन्दा कमका योजनामा ‘हेभी इक्युमेण्ट’ प्रयोग नगर्न परिपत्र पनि गरेको थियो ।
‘प्रयोग गर्नु परे पनि प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमामात्र डोजर जस्ता हेभी इक्युमेण्ट प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानलाई आधार बनाएर डोजर प्रयोग भइरहेको छ,’ भागेश्वर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्र भारतीले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तहमा सडक निर्माण, ट्र्याक खुलेका सडकको सफाइ, पहिरो हटाउने र नयाँ सडक निर्माणमा समेत निर्वाध रुपमा डोजरको प्रयोग भइरहेको छ ।’ योजना र सम्भाव्यताअनुसार जन श्रम प्रयोग गर्न सकिने कामका लागि पनि कामदार लगाउनुको साटो डोजर ल्याएर भाडामा काम लगाउने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।

अधिकांश डोजर जनप्रतिनिधि र आफन्तकै
उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेका विकास निर्माण योजनामा डोजरबाट काम गराए पनि उपभोक्ताबाट निर्माण गराएको नक्कली कागजात भुक्तानी भइरहेको छ । ‘अधिकांश डोजरमा जनप्रतिनिधिको लगानी भएका कारण स्थानीय तहलाई जस्तो निर्देशन आए पनि डोजरको प्रयोग रोकिन सकेको छैन,’ अजयमेरुका उपभोक्ता लक्ष्मण ऐरले भने, ‘जन श्रम लगाउन सकिनेबारे कुरै हुन छाड्यो ।’ ग्रामीण क्षेत्रका सडक निर्माणमा उपभोक्ताले आफैं काम गर्न खोज्दा पनि जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण डोजरको प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य भएको उनले बताए ।
वर्षातमा आएका पहिरो सफा गर्न, पुरिएका सडक नाली सफा गर्ने, विद्यालयका खेलमैदान सफा गर्ने जस्ता उपभोक्ताले गर्न सक्ने सामान्य काम पनि जनप्रतिनिधिको दबावमा डोजर नै प्रयोग भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
एक तथ्यांकअनुसार डडेलधुरामा मात्र १७ वटा हेभी इक्युपमेन्टमा जनप्रतिनिधिको लगानी छ । बझाङ ११ वटा स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिसँग आफ्नै वा आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा डोजर छन । २२ जना जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना विश्वास पात्रहरूको नाममा डोजर भाडामा ल्याएर संचालन गरिरहेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकाहरूको लगानी जोड्ने हो भने डडेलधुरामा मात्र ४१ वटा हेभी इक्युपमेण्टमा लगानी देखिएको छ । ‘यस विषयमा कर्मचारीले धेरै बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ गन्यापधुरा गाउँपालिकाका एकजना कर्मचारीले भने ‘सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिको सट्टा डोजर प्रतिनिधि भन्न थालेका छन् ।’ ती कर्मचारीका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधिको डोजरमा लगानी छ, लगानी नहुने जनप्रतिनिधिलाइ डोजरबाट आउने मोटो कमिसन छ । उनले भने ‘कर्मचारीले सरकारको निर्देशनको कुरा गर्दा कि सरुवा हुनुपर्छ कि काम नगरेर जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

डोजर नियमन खोज्दा सीडीओको सरुवा
स्थानीय मात्र हैन, संघीय सरकारले पनि आफैंले दिएको निर्देशनको कडा ढंगले कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएको छैन । बरु यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोज्ने कर्मचारीहरू माथि उल्टै जाइलाग्ने गरेका घटना छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका थिए बझाङका तत्कालीन सिडिओ सुरेश सुनार ।
उनले इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा नगरी चलाइएका डोजर नियन्त्रण गर्न खोज्दा ६ महिनामै सरुवा गराइएको थियो । सुनारले मन्त्री परिषद्को निर्देशन अवज्ञा गर्दै चलाइएका डोजरको चाबी नियन्त्रणमा लिन थाले पनि यहाँका वडाध्यक्ष, स्थानीय तहका प्रमुख, सांसद, सभासद र पूर्वजनप्रतिधिहरू उनको सरुवाको माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएका थिए । राजनीतिक दबावका कारण सुनारको सरुवा भए पनि जिल्लावासीले उनको सम्मान गर्दै बाजागाजासहित बिदाइ गरेका थिए । स्थानीयले बिदाइ गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुनारले भनेका थिए, ‘कुनै अमूक जनप्रतिनिधिको अवैध धन्दा बन्द गर्न खोज्दा मेरो सरुवा गरियो । नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा उल्टै बन्देज लगाउने काम भयो ।’

भाडामा मनपरी
डडेलधुरामा स्थानीय तहका विकास निर्माण योजनामा प्रतिघण्टा २५ सय देखि ५ हजारसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा डोजरको भुक्तानी भएको पाउन सकिन्छ । बझाङमा यो रकम ७ हजार ५ सय सम्म छ । विकास योजनामा बजेट छुट्टयाउनुअघि नै जनप्रतिनिधिले कसको डोजर प्रयोग गर्ने तय गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनपछिका अढाइ वर्षमा २० करोडभन्दा बढी डोजरलाइ भुक्तानी नगर्ने स्थानीय तह पाउनै गाह्रो छ । विकास बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट डोजरलाइ भुक्तानी गरिएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । डोजरलाई घण्टाको हिसाबमा दिने भुक्तानीलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सजिलै पत्ता लगाउन सकिने स्थानीय बताउँछन् । बझाङका शिवराज रोकाया भन्छन् ‘एउटै स्थानीय तहले उस्तै प्रकृतिको काममा डोजरलाई फरक फरक शुल्क भुक्तानी गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।