डडेल्धुरा प्रशासनको निर्देशन ः ‘ जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुती दिन सबै कार्यालयलाई पत्रचार’

मानबहादुर साँउद
डडेल्धुरा,चैत २९ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले डडेल्धुरा स्थित सबै कार्यालयलाई शुसासनको प्रत्याभुती दिने गरि काम गर्न निर्देशनपत्र जारी गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषको २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्विकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसुची तपशिलका बुद्धाहरुको कार्यान्वयन यथासिघ्र रुपमा गर्न गराउन निर्देशन भएबमोजिम डडेल्धुरा प्रशासनले आईतबार जिल्ला स्थित सबै कार्यालयहरुलाई उक्त निर्देशनपत्र कार्यान्वयका लागी निर्देशित गरिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु कोईरालाको हस्ताक्षरित कार्यान्वयपत्रमा फायल कुन टेबलुलमा कति समय बस्यो,भन्ने ट्याकिग गर्ने,तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई अलर्ट जाने प्रणालीको उपयोग बिद्यमान एकिकृत कार्यालय ब्यबस्थापन प्रणाली २०८३ बैसाख १० गतेभित्र लागु गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । सार्बजनिक सेवा प्रबाहलाई छिटो,पारदर्शिता,कागजरहित अन्तर्रआबद्ध बनाउन संघ,प्रदेश,स्थानिय तहका सबै सरकारी निकायहरुमा यथासिघ्र बिद्यमान न्ीइःक् प्रणाली र अन्य अनलाईन प्रणाली प्रभाबकारी रुपमा प्रयोग गर्न उक्त कार्यान्वयपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा भएका दर्ता भएका फायलहरु,सुरुवात भएका टिप्पणी लगायत अन्य फायलहरु बिभिन्न तह र टेबुलमा अनाबश्यक रुपमा थन्कीने निर्णयमा ढिलाई,हुने आफुलाई कानुनबाट दिईएको जिम्मेवारी बहन नगरि अनाबश्यक माथिल्लो तह पठाउने लगायतका प्रबृतीले सेवाग्राही प्रभाबित हुने अबस्थालाई निराकरण गर्नुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोईरालाले कार्यान्वयनपत्रमा उल्लेख गरेका छन । २०८२ चैत ३० गते देखि २०८३ बैसाख ७ गते सम्म शुन्य बाँकी फायल सप्ताह अभियान संचालन गरि सो को जानकारी समेत यथासिघ्र गराउन प्रशासनद्धारा जारी गरिएको कार्यान्वयपत्रमा कडाईका साथ कार्यान्वयमा लैजान निर्देशित गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले राहदानीलाई प्रभाबकारी बनाउन हुलाक मार्फत सम्बन्धित ब्यक्तिको घर सम्म पुग्ने गरि हुलाक कुरियर सेवा समेत प्रयोगमा ल्याउने गरि कार्यान्वय हुने जनाएको छ ।

केन्द्रीय सरकारको निर्देशनलाई अक्षरसह पालना गर्न जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्रचार गरिसकीएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोईरालाले भन्नुभयो,कार्यान्वयन हुन्छ नगर्ने कार्यालयमाथी कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ । जनतालाई सुशासन,सेवा प्रबाह गर्ने उदेश्यले प्रेरित निर्देशनात्मक निर्णणहरु कति कार्यान्वयनमा जान सक्छन,कति सक्दैनन त्यो भने कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीमा भर पर्छ । जनताले चाहेको शुसासन र बिकास र छिटो छरितो सेवा नै हो त्यो सरकारले गर्नुपर्छ त्यसैले अहिले दिनहु जसो सरकारका बिभिन्न निर्देशनात्मक पत्राचार र सर्कुर भईरहेका छन तर कार्यान्वयनमा जान सकोस र कागजमै सिमित बन्ने प्रणालीको अन्त्य भएको अनुभुती जनताले गर्न पाउने छन ।