सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेन डडेल्धुरामा

लक्ष्मी ऐर 
डडेल्धुरा,बैसाख २८ गते । संघिय सरकारको १०० दिने कार्ययोजना अन्र्तगतको निर्देशन डडेल्धुरामा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरिरहेका डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा सगैं जिल्लामा सुशासन तथा १०० दिने कार्ययोजना अभियान सुस्त बनेको हो ।
जिल्ला भित्र रहेको जग्गा अतिक्रमणको लगत संकलन गरि हटाउनका लागी १५ दिने सुचना जारी गरिएको महिना दिन बित्न लाग्यो कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । जिल्लामा देखिएको शुसासन,पारदर्शिता र बिकास निर्माणका योजनाहरुमा भईरहेको ढिलासुस्तीको अनुगमन गरि चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने कार्ययोजना प्रमुख जिल्लाअधिकारी बिष्णु प्रशाद कोईरालाको सरुवा भएसंगैं प्रभाबित बनेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोईरालाको सरुवा भएपछि अहिले सम्म सरकारले डडेल्धुरामा नया सिडिओ नपठाएपछि जिल्लाको शुसासन पारदर्शिता र १०० दिने अभियान निष्प्रभाबी भईरहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । सरकारले निशुल्क बिद्यार्थि भर्ना कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि यहाँका बिद्यालयले अन्य बर्षभन्दा पनि बढी शुल्क लिएर बिद्यार्थि भर्ना गरेका छन । अन्य बर्ष बिद्यार्थि भर्ना शुल्कका नाममा रकम लिईरहेका बिद्यालयहरुले यो बर्ष भने  बिद्यालयको बार्षिक शुल्कका नाममा रकम लिईरहेको ब्यापक गुनासो आएपनि सुनुवाई हुन नसकेको स्थानीयहरुको ब्यापक गुनासो छ ।
सरकारले स्थानीय तह देखि सरकारी कार्यालयहरुमा अनाबश्यक दरबन्दी बिनाका कर्मचारीहरु भर्ना गरेर राज्यको ढुकुटीमा बहमलुट भईरहेको भन्दै कडाई गर्न सरकारले गरेको निर्देशनको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बषौं देखि ठेक्का लिने तर काम नगर्ने ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीहरु संगको सम्झौता तोडेर कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नया टेण्डर प्रक्रियामा जाने सरकारको कडा निर्देशनलाई समेत डडेल्धुरा जिल्लामा कार्यान्वयन हुन नसक्दा १०० दिने सरकारको कार्ययोजना प्रभाबकारी हुन नसक्ने स्थानीयहरुको आकलन छ । सरकारले हप्तामा दुई दिने बिदा बिहान ९ बजे देखि ५ बजे सम्म सरकारी कार्यालय खुल्ने निर्देशन समेत प्रभाबकारी हुन सकेको छैन ।
डिजेल,पेटोल,इन्धनको मुल्य बृद्धि भएपछि सरकारी सवारी साधनको ब्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भाबनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले नियन्त्ररणमा ल्याउनुपर्ने भनिएपनि यसको अनुगमन तथा निगरानी हुन नसक्दा प्रभाबकारी हुन सकेको देखिदैन । डडेल्धुराको मुख्य बजार बागबजार देखि किर्तिपुर सम्म सडक फराकिलो बनाउने भन्दै स्थानीयहरुलाई मुआब्जा बितरण गरिएको भएपनि अहिले सम्म जग्गा खाली गराउन सकेको छैन ।
मुआब्जा लिएर सडकको जग्गा खाली नगर्दा सडक साघुरो मात्रै होईन सडक निर्माणको काम हुन सकेको छैन । पटक पटक खाली गराउन सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते र अमरगढी नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले सुचना जारी गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा सरकारी निर्देशनलाई हलुका ढंगबाट लिने गरेको छ । काजमा अन्यन्त्र जिल्ला गएका कर्मचारीहरुलाई सरकारले काज फिर्ता गरेको भएपनि डडेल्धुरा जिल्लामा रहेका अधिकाँस सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु काज फिर्ता भएपनि जिल्ला फर्किएका छैनन । सरकारको निर्देशनलाई स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले महत्वका साथ लिन नसक्दा सरकारको घोषणा नारामै सिमित त हुने  होईन चिन्ताको बिषय बनेको छ ।