सुदूरपश्चिमको बजेट माथी बिचौलिया हाबी

अमरगढी पोष्ट समाचार
डडेल्धुरा,जेठ,१८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमाथी बिचौलीयाहरुको रजगज छ । हरेक बर्ष प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा बिचौलीयाका योजना हातमा छन । मन्त्री,सांसद र कर्मचारीको गोजीमा पैशा गएको भन्ने ब्यापक गुनासा र आरोपहरु खेप्दै आएको छ ।
बजेट जनताका भाबना संग जोडिएर आउदैनन जसले २० देखि ३५ प्रतिशत सम्म पैशा बुझाउन सक्यो उसका हातमा योजना पर्ने गरेको तथ्याकले देखाउछ । गत बिगतका अभ्यासहरु भन्दा यो बर्ष पनि फरक बजेट आउला भन्ने अनुमान गर्न सकिदैन । यो बर्षको बजेट यो सरकारको अन्तिम बजेट हुन सक्छ त्यसैले पनि पारदर्शिता र जनताको भाबना र आबश्यकताका आधारमा बजेट छुछिने सम्भाबना न्युन देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको यस बेला पनि विगतकै प्रवृति दोहोरिरहेको छ । नियमावलीमा ‘आयोजना बैंक पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम आयोजना तथा कार्यक्रमहरु प्रविष्ट गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन’ भन्ने पनि उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै आयोजना बैंक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगर्ने र खल्तीका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृति कायम छ । आयोजना बैंक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको वहानामा स्वच्छिक र भनसुनका आधारमा मन्त्रालयहरुले आयोजना छनोट गरेर मनपरी बजेट राख्ने गरेका हुन् । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन २०७९ ले वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट गर्दा पूर्वतयारी पूरा भई प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त आयोजना बैंकमा पूर्वतयारी भएका आयोजना बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रममा समेट्ने अभ्यास छैन । ‘आयोजना बैंकमा आएका आयोजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने पद्धति बस्न नसकेको स्वीकार गर्नु पर्छ,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सचिव गणेशबहादुर सिंह भन्छन् ।

बजेट निर्माणका बेला मन्त्री, सांसद् र पहुँच भएका नेता कार्यकर्ताको भनुसनका आधारमा विकास आयोजनामा छनोट गर्ने र बजेट विनियोजन गरेकै कारण विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयमा बाधा उत्पन्न हुने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । ऐन कानुनका प्रावधान, दिर्घकालीन लक्ष्य निर्धारणका आधारमा बजेट निर्माण प्रक्रिया हुन नसकिरहेको सांसदहरुसमेत स्वीकार्छन् । ‘हाम्रो प्रदेशमा त बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र दीर्घकालीन सोचका आधारमा हुने पद्धति नै बसेन । बजेटका बेला जहिल्यै अस्थिरता हुन थाल्यो, त्यही कारण पहुँचवाला सबैलाई बजेट हत्याउने ध्यान हुन थाल्यो,’ प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाही भन्छन् ‘सही बजेट निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सांसददेखि कर्मचारी र समग्र प्रदेश सरकारको बद्नाम भएको छ । पूर्वतयारी पूरा नभएका योजनामा बजेट विनियोजन भइसकेपछि मात्रै आयोजना अध्ययन, लागत अनुमानलगायतका पूर्वतयारी गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै काम गर्ने र अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च देखिने प्रवृति हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ । त्यही कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको बेला भएसँगै मन्त्रालय, कार्यालयहरुमा योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको छ ।

 सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मन्त्रालय, प्रदेशका कार्यालय र प्रदेश सांसद्हरुकोमा योजना माग्न धाउन थालेका छन् । विगतमा कतिपय व्यक्तिले योजना हालिदिने नाममा रकम असुली समेत गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । आयोजना माग्ने र योजना हालिदिने भन्दै असुल गर्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रदेश सरकारले काम गरेको दावी गरेपनि उक्त चर्चा भने हरेक वर्ष कायम रहदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२र८३ को बजेट निर्माणमा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एक जना मन्त्रीलाई बरखास्त नै गरेका थिए । यसवर्ष योजना माग्नेको भीड नियन्त्रण गर्ने र योजना छनोटलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोट सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ जारी गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य चलिरहेको बेला पहुँचवालाहरु आयोजनाकोको नाम र फाइल बोकेर मन्त्रालय मन्त्रालयमा धाइरहेका देखिन्छन् ।