सुदूरपश्चिम प्रदेश : एमालेलाई सरकार छोड्न दबाब

दिलबहादुर छत्याल
धनगढी,असार २९ गते । बजेटको विवाद चर्किएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेलाई बाहिरिन पार्टी पङ्क्तिभित्र अधिकांश कार्यकर्ताले दबाब बढाएका छन्। कमिसन खाएर योजना बेचबिखन भएको र बेथितिले भरिएको बजेटको चौतर्फी विरोध भएको छ। बजेट पुनर्लेखनको माग राखेको नेकपा एमालेका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले बजेट माथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नैतिकताका आधारमा प्रदेश सरकारमा बस्न उचित नहुने भन्दै अधिकांश कार्यकर्ता पार्टीका नेताहरूलाई सरकारबाट बाहिरिन भन्दै आवाज उठाएका छन्। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि नेकपा एमालेलाई खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छोड्न भनेको कुरा बाहिरिएपछि नेकपा एमालेलाई सरकार छोड्नुपर्ने थप दबाब बढेको छ।

‘गम्भिर कार्यनीति र नीतिगत मतभेद भइसकेपछि खुरुक्क पद छोड्नुपर्छ’,नेकपा एमालेका स्थानीय युवा नेता मदनराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘या समर्थन गर, या छाड, नत्र बर्खास्त गर्छु भन्दा समेत लिसो टाँसिएजस्तै पदमा टाँसिएर बसिरहेका छन्, पदभन्दा राजनैतिक नैतिकता ठुलो हुन्छ हैन र?’ यसैगरी नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी नेता ललित ओझाले सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने,सरकारमै टाँसिएर बस्ने, अनि त्यही बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाएका छन्।

‘यदि बजेटप्रति यती धेरै असहमती थियो भने नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्दै बाहिरिनु पर्थ्यो। एकातिर सरकारमै बसेर सत्ता र मन्त्रालयको सुविधा लिने, अर्कोतिर आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्ने ?’,उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका नेता डेजि पाण्डेयले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेताका तस्बिर सहितको समाचार सेयर गर्दै ‘पातकीहरू, खुरुक्क सरकार छोड्नु नि’ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लेखेका छन्।

यी जस्तै कयौँ नेता कार्यकर्ताले नेकपा एमालेका सांसदले सरकारको बजेट माथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नैतिकताको आधारमा सरकार छोड्नुपर्ने भन्दै चोक चौतारा देखि सामाजिक सञ्जाल सम्म अवाज उठाइरहेका छन्। अधिकांश नेता कार्यकर्ताले नेकपा एमालेको प्रदेश सरकारमा देखाएको भूमिकालाई पार्टी थप कमजोर बनाउने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। बजेट विनियोजन गर्दा योजनामा २०, २५ प्रतिशत कमिसनमा खरिद बिक्री गरेर मोटो रकम असुलेको प्रदेश सरकारमा सहभागीलाई आरोप लागेको छ। नेकपा एमालेको भागमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना पनि बिक्री भएको स्थानीयको आरोप छ।

बजेट विनियोजनमा भएको मोटो रकम कमिसनकै कारण सरकारमा सहभागी केही मन्त्री सरकार छोडिहाल्न तयार नभएको श्रोतले बताएको छ।

बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग नेकपा एमालेको छ। नेपाली कांंग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार बजेटको विवादले संकटमा परेपछि केन्द्रबाट प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली कांंग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल आएर छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन।

केन्द्रमा छलफल गरेर विवादको समाधान गर्ने भन्दै दुवै दलका प्रतिनिधि फर्किए पनि विवाद टुङ्गो नलागी अझै चर्किएको हो । बजेटको विवादले प्रदेश सरकार नै संकटमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाह सोमवार केन्द्रमा शिर्षनेता सँग छलफलका लागी काठमाडौं गएका छन्।

विवादकै बिच असार १ गते मध्यराती प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट ३ साता पछि मात्र प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो। बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सासंदहरुले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ। नेकपा एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिएको छ भने सरकार बाट पनि बाहिरिएको पनि छैन।

नेकपा एमालेका ६ जना प्रदेश सभा सदस्यले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। नेकपा एमालेका भागमा रहेको मन्त्रालयको समेत उनीहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव गरिएका मध्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री रहेका छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सेचतक चक्र मल्लले बजेट बेथितिपूर्ण भएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको माग भएको बताएका छन्। तत्काल सरकार छोड्ने सोचमा एमाले नरहेको उनको भनाई छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांंग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन रहेको छ। प्रदेश सरकारमा नेपाली कांंग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री सहित ३ मन्त्री तथा २ राज्यमन्त्री रहेका छन्। भने नेकपा एमालेबाट ३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फ वाट आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागी ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।