प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसद् अवरोध

अमरगढी पोष्ट समाचार
काठमाण्डौ,असार,२१ गते । प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्छ भन्ने सन्देशसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई देशविरोधी भन्दै सबै प्रतिपक्षीले विरोध गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजीनामा मागेको छ ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह दिल्लीसमेत धाएको भन्दै दाहालले दिएको अभिव्यक्तिकै कारण संसद् अवरुद्ध हुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० औं दिन ९बुधबार० सम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

बुधबार संसद् बैठक सुरु हुनुअघि नै संसदीय दलको बैठक बसेर एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र संसद् बैठक बस्न नदिने रणनीति बनाएको थियो ।

अपराह्न ३ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक ४५ मिनेट ढिला सुरु भएको थियो, बैठक सुरु हुनासाथ एमाले विरोधमा उत्रियो । एमालेलाई रास्वपा, राप्रपा र नेमकिपाले पनि साथ दिएका थिए । त्यसअघि नै सुरु भएको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुनासाथ एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रलाई नै कमजोर देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कसले बनाउँछ रु कसको इसारामा नियुक्ति हुन्छ रु प्रधानमन्त्रीलाई सार्वभौम संसद्ले बनाउँछ कि भारतले बनाउँछ रु दिल्लीको इसारामा बन्छ रु’ उनले भने, ‘दिल्लीको इसारामा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो भने स्वीकार्य छैन । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले उभिएर विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको गरिमा मेटेको टिप्पणी पन्तले गरे । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि भनौं कि नभनौं खै,’ उनले भने, ‘नेपालमा प्रधानमन्त्री दिल्लीले बनाउँछ कि संसद्ले बनाउँछ रु दिल्लीले बनाउँछ भन्नु देशविरुद्ध घात हो । त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

सभामुख घिमिरेले माओवादी सांसद छिरिङ ल्हामु लामालाई बोल्न आकस्मिक समय दिए, तर विरोध गर्दै राप्रपा सांसदहरू वेल घेराउमै गए । लामाले बोलिरहेकै बेला सभामुख घिमिरेले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए । तर, सहमति नजुटेपछि बैठक बस्न सकेन । राष्ट्रिय सभा बैठक बिहीबार साढे २ बजे र प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबार १ बजे बोलाइएको छ ।

यथास्थितिमा बैठक चल्न नदिने रणनीति एमालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा जवाफ दिएर नपुग्ने बरु राजीनामा दिएपछि मात्रै सदन चल्न दिने बताए । संसद्बाट बाहिर निस्कँदै गर्दा उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता गिराउने खालको अभिव्यक्ति अशोभनीय र आपत्तिजनक छ । हामीलाई अब उहाँको जवाफ होइन, राजीनामा चाहियो ।’ दाहालले भने मिटरब्याजीविरुद्धको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नदिन एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘हामीले मिटरब्याजीविरुद्ध प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्दै थियौं । साथीहरूलाई विधेयक रोक्ने बहाना चाहिएको थियो । मैले अस्ति पुस्तक विमोचनमा बोलेको कुरालाई लिएर संसद् चल्न दिइएन,’ बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भने ।

आफूले बोलेको विषय प्रितम सिंहले किताबमा लेखेको र प्रसंग पनि पुरानो भएको दाहालको भनाइ छ । ‘मैले बोलेको केही पनि छैन । पुस्तकमा जसको बारेमा चर्चा छ, उनले ट्रक, बसमात्रै चलाउँदैनन् । उनले राजनीतिमा पनि चासो लिन्छन्, यो अहिले होइन ०७२ सालतिरको कुरा हो । त्यतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कुन पार्टीलाई भेट्ने, कहिले कुन पार्टीलाई भेट्ने, कहिले दिल्ली दौडिन्थे उनी भनेको थिएँ । त्यो पनि मेरो कुरा थिएन उनको कुरा थियो ।’

तर सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नै प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति आलोच्य रहेको र त्यसमा कांग्रेसको प्रस्ट विमति रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, सत्तापक्षको एउटा सांसदका रूपमा मैले पनि समर्थन जनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । उहाँले दिएको अभिव्यक्ति आलोच्य छ । उहाँले गलत बोल्नुभएको छ । त्यसमा कांग्रेसको प्रस्ट विमति छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देशको संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र नेपालको राष्ट्रिय सम्मानलाई अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्ने शर्माले स्मरण गराए । ‘पुष्पकमल दाहाल अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । देशको संसदीय परिपाटी, संसद्को गरिमा र राष्ट्रिय सम्मानलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएकामा आफूहरू अहिले लज्जित भएको बताए । ‘मलाई त लाज लागिरहेको छ, मैले कस्तो व्यक्तिलाई मत दिएको रहेछु, त्यो पनि दुईरदुई पटक । जसले भावनामा बगेर प्रधानमन्त्री हो र मैले के बोल्नुहुन्न भन्ने बिर्सनु हुँदोरहेछ ।’

रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भने नमागेको उनले बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छैनौं । केही कुरामा हाम्रो आशंका छ, आक्रोश छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट पारिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म उहाँ आएर हाम्रो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुहुन्न, त्यो दिनसम्म हामी उहाँलाई चिन्दैनौं ।’संसद् बैठक अवरुद्ध भएकाले मिटरब्याजी साहुकारलाई कारबाही गर्न ल्याइएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनसम्म पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बुधबार दुवै सदनबाट पारित गराउने सरकारी प्रयास थियो । मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन ल्याएको अध्यादेशसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले लापरबाही गरेर ढिला मात्र संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक ढिलो पेस भएकोमा संसद्मा माफी मागेका थिए । ‘समयमै संसद्मा पेस हुनुपर्थ्यो । त्यो हुन नसकेकामा सरकारका तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु । हेलचेक्य्राइँ गरेर ढिला पेस भएको छैन । गर्दागर्दै ढिला भएको हो,’ उनको भनाइ थियो ।

‘अन्तिम दिन भएकाले बुधबार नै प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइसक्नुपर्थ्यो,’ संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने, ‘बुधबार राति १२ बजेभित्र पारित नभएकै कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।’ मिटरब्याजपीडितहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध गरेको थियो । अध्यादेशको आधारमा आयोग गठन गरेर मिटरब्याजपीडितबाट उजुरी संकलन र छानबिन भइरहेको छ । तर, अब अध्यादेशसँग आयोग पनि निष्क्रिय भएको छ ।

माओवादी उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद वर्षमान पुनले पनि एमालेको विरोधले मिटरब्याजपीडितहरू थप मर्कामा परेको टिप्पणी गरे । संसद् परिसरमा उनले भने, ‘आज मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन हो, यसलाई पारित गरौं, त्यसपछि तपाईंहरूले उठाएका विषयमा छलफल गरौंला भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘देशभर मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा कानुनी शून्यता हुने भयो, ९अध्यादेशको आधारमा० कोही थुनामा छन्, कोहीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । तर, अब कानुन नै नरहेपछि अवस्था जटिल बनेको छ, यो दुःखद हो ।