सुदूरको स्वास्थ्य सेवा लथालिंग स् सुधार्ने दायित्व कसको <

अर्जुन शाह
धनगढी — यसै साता सिकलसेल र थाल्सेमिया रोगबाट पीडित कैलालीको टीकापुर नगरपालिका १ की नीमा चौधरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने उपचार सहायता रकमका लागि सिफारिस माग्न आफ्नै वडा कार्यालयमा पुगिन् । तर कार्यरत कर्मचारी लोकबहादुर थापाले सिफारिस दिन नसकिने बताउँदै फर्काए ।

त्यसपछि उनी नगरपालिकाको कार्यालय पुगिन् । नगरपालिकाले पनि मन्त्रालयलाई सिफारिस लेख्न नमिल्ने बताउँदै सेती प्रादेशिक अस्पताललाई सिफारिस लेख्यो । अस्पताललाई लेखेको सिफारिसका आधारमा नीमाले उपचारका लागि सहायता रकम पाउने अवस्था भएन । सहायता रकम पाउने दायरामा पर्ने भए पनि नीमाको दौडधुप अझै चलिरहेको छ । यस्तै, तीन सातायता बाजुराबाहेक सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा डेंगु र स्क्रव टाइफस फैलिएको छ । संक्रमण फैलिएर सबै जिल्लामा बिरामीको संख्या दिनदिनै बढे पनि नियन्त्रणका लागि ठोस पहल हुन सकेन । स्थानीय तहले प्रदेशलाई भन्यो, प्रदेशले पहिलो जिम्मेवारी त स्थानीय तहको हो भन्यो । विगतका संरचनाहरूले गर्ने गरेको जस्तो महामारी नियन्त्रण गर्न तत्काल हुने परिचालन यतिबेला हुन सकेन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिकलसेललगायत गम्भिर प्रकृतिका रोगको उपचार गर्न एक लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले विपन्न समूदायका बिरामीलाई स्थानीय तहको सिफारिस पत्रका आधारमा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

‘वडा कार्यालयका कर्मचारी थापाले भने, ‘निर्देशिकाबारे जानकारी नभएकाले सिफारिस दिन नसकिएको हो ।’ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरिसकेकाले थप परिपत्र आवश्यक नहुने बतायो । ‘कानुनतः आधारमूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।तर उनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र कति हो भन्ने स्पष्ट छैनन्,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवर भन्छन्, ‘त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा आकस्मिक आइपर्ने समस्या समाधान गर्न पनि केही पालिका पन्छिने गरेका हुन् ।’ हाल फैलिएको डेंगु, स्क्रव टाइफसलगायत समस्या अनियन्त्रित हुनु यसैको परिणाम भएको उनले बताए । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट ब्यवस्था गरे पनि उनीहरू अहिल्यै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्षम नभएको कुँवर बताउँछन् ।

विगतमा नमुना बन्दै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था हाल लथालिंग भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘विगतमा देशभरिका उत्कृष्ट १० मध्ये ५ जिल्ला सुदूरपश्चिमकै पर्ने गरेकामा २ वर्षयताको अवस्था छ भन्ने नै स्पष्ट छैन्,’ स्वास्थ्य निर्देशक डा। गुणराज अवस्थीले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दिनदिनै खस्कदो क्रममा छ ।’ कुष्ठ, क्षयरोग, एचआइभी, परिवार नियोजन, मातृशिशुलगायतका सूचकहरूमा सुदूरपश्चिमको अवस्था नाजुक हुँदै गएको डा। अवस्थी बताउँछन् ।

यसअघिको संरचनामा जस्तो चेन अफ कमान्ड पूर्ण रुपमा भत्किएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुन थालेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । ‘कसैको नियन्त्रणमा कोही छैन् । नियमन गर्ने कसले हो भन्ने स्पष्ट छैन । कुन निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने पनि अन्योल छ,’ अवस्थी भन्छन्, ‘यही पाराले स्वास्थ्य सेवा भताभुंग हुने भयो ।’

स्थानीय तह आफै राम्ररी खुट्टा टेक्ने अवस्थामा नपुगेकाले उसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने दातृ निकायहरूको बुझाइ छ । ‘स्थानीय तहमा पैसा पहिलेभन्दा बढी छ । पैसा भएर मात्रै भएन । कार्यान्वयन कसले कसरी गर्ने भन्ने समस्या हो,’ जीआईजेडमा कार्यरत स्वास्थ्य सल्लाहकार महेश जोशी भन्छन्, ‘अनुगमन मूल्यांकन, क्लिनिकल तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूको गुणस्तर जाँच तथा चेक एन्ड ब्यालेन्स संयन्त्र नै छैन ।’

यसअघि जिल्ला तहमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको संयोजन तथा परिचालन गर्दथ्यो । हरेक कार्यक्रमका बेग्लाबेग्लै फोकल पर्सनहरू हुन्थे । नतिजाका लागि उनीहरू स्वमं जिम्मेवार हुने गरेका थिए । ‘अहिले त यस्तो कुनै पनि संरचना र जवाफदेही कर्मचारी नै भएन,’ स्वास्थ्य सल्लाहकार जोशीले भने । स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य संयोजकहरूसमेत स्वास्थ्य क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था अन्यौलग्रस्त रहेको बताउँछन् । बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी क्षेत्रको बडिमालिका नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक टेकबहादुर खड्का स्वास्थ्य क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था गोलमाल भएको बताउँछन् । ‘रानो नभएको माहुरीको अवस्था जस्तो भएको छ,’ खड्काले भने, ‘कसले के गर्ने भन्ने नै स्पष्ट भएन । जिम्मेवार कोही छैन ।’ यस्तै अन्यौलताले गत आवमा भ्यासेक्टोमीलगायत कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए ।

डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाकाका स्वास्थ्य इन्चार्ज दीर्घराज बोगटीले भने, ‘अनुमगन मूल्यांकन छैन । जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता नै नबुझ्ने भए ।’ सुदूरका ९ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य संयोजकको अनुभव एकनासै छ । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाकी स्वास्थ्य उपसंयोजक लालजिरा राउतको अनुभव पनि बोगटीकै जस्तो छ । ‘माथिल्लो निकाय नै छैन । केही समस्या पर्‍यो भने आफै गर्नुस् भन्छन्,’ राउतले भनिन् ‘जग बसाल्नै कठिन भयो । यो भन्दा पहिलाकै संरचनामा फटाफट काम भइरहेको थियो ।’

अछामको ढकारी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक लक्ष्मण शाहको अनुभव पनि फरक छैन । ‘पौडी खेल्न नसिकाईकनै भेलमा पठाइदियो,’ उनले भने ‘श्रोत बढेको छ । पहिला हात थाप्नुपर्थ्यो अहिले आफैले आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने हो । तर काम गर्ने जनशक्ति नभएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्ने कुरा भएन ।’ बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह हालको स्वास्थ्य क्षेत्र नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएपनि समस्या आयो भने समाधान दिने निकाय कुन हो रु’ शाहले भने, ‘उत्तरदायी निकायहरू भएनन् । स्वास्थ्य संयोजककै भरमा सबै ठिकठाक चल्छ भन्ने कल्पना गर्नु त्रुटीपूर्ण नीति तथा योजना हो ।’ उनले जनशक्ति अभावमा गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु अनुचित हुने बताए ।

एउटा निकायको अर्को निकायसँग अहिले कुनै सम्बन्ध नरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले समग्र जिल्लाको नेतृत्व गरेजस्तो अवस्था अहिले छैन । स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल र जिल्लामा भर्खरै स्थापना भएका स्वास्थ्य कार्यालयहरूको रेखदेख गर्ने अधिकार मात्र तोकिएको छ । ‘पालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग स्वास्थ्य कार्यालयको लिंकेज छैन,’ निर्देशक डा। अवस्थीले भने, ‘निर्देशनालयले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा कुनै निर्देशन गर्न सक्दैन । र उनीहरूसँग पनि आफ्ना समस्या निर्देशनालयले पुरा गरिदिनुपर्ने संरचनागत अधिकार छैन ।’

सुदूरपश्चिममा ८८ पालिकामा ४ सय स्वास्थ्यचौकीसमेत गरी ४ सय १६ स्वास्थ्य संस्था रहेको अवस्थीले बताए । अर्कोतिर कर्मचारी समायोजन प्रकृयाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुन थालेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । धेरैजसो अस्पताल डाक्टरविहीन अवस्थामा छन् ।

सबैभन्दा ठूलो मार समायोजन प्रकृयाले परेको दार्चुलास्थित गोकुलेश्वर अस्पतालमा कार्यरत डा। रोशन भगत बताउँछन् । ‘हिजोसम्म डाक्टरले सेवाई दिइरहेको दुर्गमको अस्पताल अब डाक्टरविहीन हुने अवस्था आयो’ उनले भने ‘संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबै क्षेत्रलाई एकै डालोमा राखेर शुन्यताबाट सुरु गरिनु नै त्रुटीपूर्ण अभ्यास भयो ।’ यता, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग प्रदेशभरि आवश्यक डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको अवस्थाबारे कुनै तथ्यांक छैन । ‘प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूमा ३ सय ४१ दरबन्दी संख्या हो,’ मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने ‘डाक्टरसहित १ सय ६४ जना पदपूर्ति भएको देखिएको छ । स्थानीय तहको भने हामीलाई कुनै जानकारी हुन्न ।’ स्थानीय तहसँग हाम्रो कुनै कनेक्सन दिइएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत धनगढीस्थित सेती प्रादेशिकसहित ९ अस्पताल, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्र, तालिम केन्द्र, ९ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरू र आयुर्वेद केन्द्रहरू मात्रै छन् ।

औषधि ब्यवस्थापन
दुई दिनअघि दार्चुला स्वास्थ्य कार्यालयले १७ प्रकारका औषधि जिल्लामा नभएको भन्दै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्र धनगढीसमक्ष माग गर्‍यो । केन्द्रले माग आएका औषधि मध्ये ७ प्रकार मात्रै उपलब्ध गराउन सक्यो । ‘ग्लोवलगायत १० प्रकारका औषधि दिन सकेनौं’ केन्द्रका निमित्त प्रमुख लक्ष्मीराज श्रेष्ठले भने ‘नयाँ खरिद भएको छैन, केन्द्रबाट आएको सकियो ।’ यसअघि कायम रहेको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रमा रुपान्तरण भएको हो । त्यो पनि एक वर्षसम्म अलमलमा थियो । स्थानीय तह गठन भएपछि साविकका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको संरचना र अधिकार हटाइएसँगै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर पनि हटाइएको थियो । तर अघिल्लो वर्ष लामो समयसम्म खोप तथा औषधि उपलब्ध गराउने निकाय नै नभएपछि पुनः गत फागुनमा नाम परिवर्तन गरेर आपूर्ति ब्यवस्था कार्यालय राखेको हो । बैतडीको डोगडाकेदारका स्वास्थ्य संयोजक नरेन्द्र नाथले औषधिको खाँचो परेका बेला पालिकाकै बजेटबाट खरिद गर्ने बताए ।

अवसर पनि
स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्य अवस्था जस्तो बनाउन चाह्यो त्यस्तै गर्न सकिने सम्भावना रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने दर्जनौ क्षेत्रमध्ये स्थास्थ्यलाई उनीहरूले कत्तिको प्राथमिकता दिन्छन्, चुस्त ब्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकनको अवसर उसकै हातमा रहेकोले गर्न चाहे राम्रै गर्न सकिने बाजुरा अस्पतालका डा। रुपचन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन् । स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनक ढुंगानाको अनुभवमा पनि कतिपयपय पालिकामा राम्रो पनि भएको छ । तर धेरैजसो भताभुंग हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘स्वास्थ्यकर्मीको अभाव तथा संयोजकको भूमिका सकारात्मक नभएपछि सुधार हुने कुरै भएन,’ उनले भने ।

प्रदेशको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य 
प्रदेश सरकारले चालु आवमा १३ अर्ब ६५ करोड विकास बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब २० करोड परेको छ । बजेट वक्तब्यअघि सरकारका मन्त्रीहरूले १५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा राख्ने भन्दै आए पनि ब्यवहारमा भने त्यसो गर्न नसकेको स्वास्थ्य निर्देशक डा। अवस्थी बताउँछन् ।